लम्बिंदै न्यायिक संकुचन

अदालतमा भाद्र २६ गते सम्मका लागी अत्यावश्यकीय सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द
वसन्त गौतम

कोरोना कहरले अन्य क्षेत्र जस्तै न्यायक्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अदालतको नियमित काम संचालन हुन नसक्दा दर्ता भएका सयौ मुद्धाहरुको फैसलामा ढिलाई भएको छ । यसका कारण न्याय पाउने आशामा अदालत पुगेका न्यायका उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
बाँके जिल्ला अदालत र नेपालगन्ज उच्च अदालतका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि आगामी भाद्र २६ गतेसम्मका लागी दुवै अदालतका अत्यावश्यकीय सेवा बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको छ । निरन्तर लम्बिंदै गएको न्यायिक संकुचनले कोरोना कहरको छायाँ अदालतमा प्रष्ट परेको देखिन्छ ।
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम बढ्दै गएकाले बार बेञ्च र सरकारी वकील बीच बसेको भाद्र १६ गते बाँके जिल्ला अदालतमा बसेकोे बैठकबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेका सेवा स्थगन गरिएको थियो । दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढदै जानुका साथै जोखिमको सम्भावना उच्च दरमा बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक कार्यसम्पादन संकुचनलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
कोरोनाको जोखिमबाट सेवाग्राही, कानून व्यावसायी, न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरु समेत संक्रमित हुने सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अदालतबाट प्रवाह हुँदै सेवालाई संकुचन गरी प्रवाह गरिंदै आएकोमा सो सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिदै केहि थप सेवा प्रवाह गर्ने अदालतको भनाइ छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा १५५ नं. बमोजिम परेको निवेदन दर्ता तथा सुनुवाई गर्ने, कोरोना परीक्षण पिसिआर गरेर बसेका फरारी प्रतिवादीहरु हाजिर गर्ने, घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बाहेकका अन्य सम्पुर्ण सेवाहरु सोमवारदेखिनै देखि २६ गतेसम्म स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको अदालतका सुचना अधिकारी बिर बहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
यसै गरि बाँके अदालतबाट प्रवाह हुने सेवालाई नियमित गर्ने तथा थप गर्ने सम्बन्धमा भागामी भाद्र २६ गते शुक्रबार पुनः बार बेञ्च र सरकारी वकीलको बैठक बसी अगाडी बढ्ने निर्णय भएको बोहराले बताए ।
भाद्र १९ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बार, बेन्चको बैठक र सरकारी वकिल बैठकबाट अदालती काम कारवाहीलाई अझै संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले अदालतका नियमित काम रोकिएका छन् भने अत्यावश्यकीय काम मात्र हुने भएका छन् ।
यसअघि पनि बार बेन्चको बैठकबाट बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को जोखिम बढ्दै गएको र अदालतको कर्मचारी समेत कोरोनाबाट संक्रमित भएको अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमणको न्यूनिकरण गर्न भन्दै अदालतबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेकका अन्य सेवाहरु भाद्र १९ सम्म स्थगित थियो । अझै उच्च अदालत पनि उच्च जोखिममा रहेको र यस जोखिमको अवस्थामा नियमित सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राही, कानून ब्यवसायी, न्यायाधीश, तथा कर्मचारीहरु समेत संक्रमित हुन सक्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरि आगामी भाद्र २६ गतेसम्मका लागी उच्च अदालतबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपयुक्त उपायहरु र स्वास्थ्य सुरक्षाका निर्धारित मापदण्डहरुको अवलम्बन गर्दै उल्लेखित मुद्धाहरुको बाहेकमा अन्य सेवाहरु स्थगित गर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ ।
बार बेन्चको बैठकले आगामी भाद्र २६ गतेसम्मका लागी अदालती काम कारवाही सेवा संकुचन गद निम्न सेवा मात्र प्रदान गर्ने जनाएको छ जस अनुसार (१) बन्दीप्रत्यक्षिकरणको निवेदन, अन्तरिम आदेश माग भै दायर हुने रिट निवेदन तथा कोभिड १९ संग सम्बन्धीत बिषयमा रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई गर्ने, (२) बैंकिङ्ग कसुर तथा राजश्व चुहावट सम्बन्धी मुद्धामा पक्राउ पुर्जिको अनुमति दिने, जरुरी पक्राउ पुर्जि समर्थन गर्ने, कल डिटेल्सको अनुमति दिने, म्याद थप गर्ने, अभियोग पत्र दर्ता गर्ने र थुनछेक आदेश गर्ने मुद्धाहरु हेरिने छ । यसै गरि (३) मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार रकम तिरी कैदबाट छोडी पाउँ भन्ने निवेदन र बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावक र संरक्षकका जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता र सो उपरको सुनुवाई गर्ने (४) मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ७३ र मुलुकि देवानी कार्यबिधि संगिता २०७४ को दफा १५७ बमोजिमका निवेदन दर्ता र कैफियत प्रतिवेदन माग्ने (५) मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४को दफा १३७ (२) बमोजिमको निवेदन दर्ता र सो उपरको सुनुवाई गर्ने भनी निर्णय भएको अदालतका अधिकृत तिर्थराज आचार्यद्धारा जारी सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर र बाँके जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनको कार्यलाई अत्यावश्यकिय सेवामा सिमित गरेका हुन । यसले गर्दा न्यायका उपभोक्तालाई असर पर्नेछ भने कार्ययोजना अनुसार अदालतले कार्य गर्नमा बाँधा पर्ने छ । यसले एकातिर मुद्धाको न्याय निरोपणमा ढिला हँुदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया