निजी बिद्यालयहरुले अनलाईनका नाममा गर्न लागेको अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा बिद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्कका सम्बन्धमा अधिकारकर्मीको चासो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण, आवश्यक कारवाही गर्न माग बाँकेका अधिकारकर्मीले निजी बिद्यालयहरुले अनलाईन शिक्षाका नाममा गर्न लागेको अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा बिद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्कका सम्बन्धमा गंभिर चासो राखेका छन् ।
यस सम्बन्धमा अधिकारकर्मीले नीजि बिद्यालयहरुले अनलाईन शिक्षाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सचेत तथा आवश्यक कारवाहीका लागी पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ५ नं शाखा कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अधिकारकर्मीले अनलाईन कक्षा बढाउने कानूनी आधार बिद्यालयले कहाँबाट प्राप्त गरेको हो भन्ने लगायतका ४ वटा सवाल उठाएका छन् । विद्यालयले भने बमोजिम रकम जम्मा गरी पढाइयो भने सो अनलाइन शिक्षालाई नेपाल सरकारले अनुमती प्रदान गर्ने वा नगर्ने साथै राज्यले दिने प्रमाणको आधार के हो ? शिक्षा तथा समन्वय इकाई बाँके, सबै स्थानिय तह तथा उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा शाखाको भूमिका र जिम्मेवारी के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अधिकारकर्मीले उठाएका छन् । अनलाइन शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरुको सहज पहुँच हुनसक्ने अवस्था छ छैन ? सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनले त्यसको अध्ययन गरेको छ छैन ?
बर्तमान अवस्थामा अधिकाँश विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाईन बनाईएको हुँदा शिक्षामा सवै विद्यार्थीहरुको पह्ुंचको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? भन्ने गंभिर सवाल अधिकारकर्मीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा उठाएका छन् । ‘उल्लेखित सवालहरुमा बृहत बहस छलफल नहुदै निजी विद्यालयहरुले अनलाइनका नाममा गर्न लागिएको अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा विद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सचेत तथा आवश्यक कारवाहीका लागि पहल गरिदिन हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हार्दिक अपिल तथा ध्यानाकर्षण गराउदछौ ’अधिकारर्कीले आयोगलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन् । यसरी आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिक कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक ५ नं प्रदेश संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बाँके अध्यक्ष वसन्त गौतम, गैर सरकारी सस्था महासंघका बाँके अध्यक्ष नमस्कार शाह, सिविनका सिद्धराज पनेरु, हिम राइट्सका प्रकाश उपाध्याय, उच्च अदालत बार एशोसिन नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्य, फातिमा फाउण्डेसनका मैमुना सिद्धिकी, अभियान नेपालका कमला पन्त, बासका हेमराज भट्ट लगायत छन् । ‘विश्व कारोना महामारी (कोभिड–१९) सँग जुधिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । जसको कारण सरकारले २०७६ चैत्र ५ गते भित्र कक्षा ९ सम्मका परिक्षा सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्चात लगत्तै २०७६।१२।११ बाट सरकारद्वारा देश लकडाउन भएको घोषणा पनि गरेको थियो । लकडाउनको ३ महिना बित्नै लाग्दा यसलाई खुकुलो बनाउदै लैजाने सरकारको नीति बमोजिम हाल सरकारी कार्यालयहरु संचालनमा आएका छन् । तर सरकारले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरु हालसम्म संचालनमा रोक लगाएको’ कुरा अधिकारकर्मीले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाण्डौँ लगायतका केही जिल्लाका निजी विद्यालयहरुबाट अनलाइनका माध्यमबाट कक्षा संचालन गरी अभिभावकहरुबाट शुल्क उठाएको विषयमा गम्भिर चासो देखाई नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतबाट अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकबाट रकम लिने काम नगर्नु । नगराउनु भनी आदेश दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीले उक्त आदेश र निर्णयलाई अटेर गरी कानून भन्दा बाहिर गई कोरोना महामारीको संख्या बढीरहेकै अवस्थामा हाल आएर निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने निउमा अभिभावकबाट सेवा शुल्क माग गरी अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने भनि विद्यार्थी भर्ना गराउने र सरकारको निर्णयलाई समेत चुनौति दिदै निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट विनाकारण शुल्क असुल्ने विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको अधिकारकर्मीले जनाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई यसमा कदम चाली सरोकारवाला बिच सम्बाद गर्ने बताए ।
