संक्रमणकालिन न्याय जिल्ला संजाल बाँकेले द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनको लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सञ्जालले जिल्ला समन्वय समिति बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र मानव अधिकार आयोग र बैजनाथ गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
टिजे संजाल बाँकेका संयोजक चन्द्रकला उप्रेती महिला कानून र बिकाश मञ्च र इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले कार्यालयमै पुगेर ज्ञापन पत्र बझाएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्याय, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले सवाल सम्बोधनमा पहल गर्ने बताएका थिए ।
टिजे संजालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाका कारण पीडामा पारिएका नागरिकहरुको अवस्था कोरोना महामारीको कहरले झनै दयनिय बन्दै गइरहेको जनाइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर,यातना पीडित,अशक्त,अपाङ्गता पारिएका द्वन्द्व पीडितलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै हम्मेहम्मे परिरहेको, लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा जीवनभर औषधी सेवन गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित विरामीहरु झनै संकटमा परेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । एकातिर द्वन्द्व पीडितलाई औषधी किन्ने पैसा छैन भने अर्कातिर लकडाउनका कारण बजारसम्म आएर औषधी खरिद गर्ने सामथ्र्य पनि नभएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यी सवाल सम्बोधनमा सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्नेमा जोड दिइएको जिल्ला संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
स्थानीय सरकारले राहत बाँडेको भएतापनि सबै द्वन्द्व पीडितहरुको पहुँच पुग्न नसक्नु, पाएको राहतले १०÷१२ दिनमात्र थेग्नु, थप राहतको व्यवस्था कहिकत्तैबाट हुन नसक्नुले द्वन्द्व पीडितहरुलाई हातमुख जोडने समस्याले पिरोलिरहेको उप्रेतीले बताइन् ।
लामो समय देखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई बर्तमान लकडाउनले दैनिक हात मुख जोड्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै नै समस्या परेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहहरुले गाउँसभा मार्फत निति तथा कार्यक्रम बनाउदै गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडितहरुको सवाल सम्बोधनका लागि उनीहरुलाई लक्षित बर्ग मानी सिपमुलक, आयआर्जन र रोजगाजमुलक कार्यक्रम ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र जिवनयापनमा सहयोग पु¥याउने खालका कार्यक्रम ल्याउन स्थानिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको महिला कानून र विकास मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक एवं नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
संकटको समयमा विपतमा परेका द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिने सवालमा स्थानिय निकायहरुको उचित ध्यानपुग्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको बिषय बनेको मञ्चका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए । बर्तमान संकटका समयमा द्वन्द्व पीडितको सवालमा सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएको नपाइएकाले यो महामारीका दौरानमा द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकोले प्रभावकारी भुमिका खेल्नु पर्ने गौतमले बताए ।
