राहतबारे बाँकेमा भिडियो संवाद

राहत वितरण प्रक्रियालाई जोखीमरहित र प्रभावकारी बनाउन साझा पहलकदमी लिइने बाँकेस्थित राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । लक डाउनका कारण दैनिक गुजारा गर्न समस्या परेका विपन्न, मजदुर र ज्यालादारी गरिखानेहरुका लागि बाँडीएको भनीएको राहत वितरणमा अनेकन सवालहरु उब्जीएपछि दलका प्रमुख एवं प्रतिनीधीले अबको राहत वितरणलाई साझा न्यूनतम मापदण्ड र सहमतीय आधारमा वितरण गरिनुपर्ने सुझाएका छन् । सम्वाद समूह बाँकेको पहलमा मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनीधीसँग सोमबार गरिएको भिडीयो सम्वादमा सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

कोरोना (कोभिड –१९) को जोखीम न्यूनीकरण, प्रभावकारी राहत वितरण, जनप्रतिनीधीसँगको समन्वय र सहकार्य र दलको भूमिकामा केन्द्रीत रहेर अनलाईन भिडीयो कल गरिएको हो ।
सम्वाद समूह बाँकेका सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलागाइद्धारा सहजीकरण गरिएको अन्तरक्रियात्मक भिडीयो सम्वादमा उनीहरुले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण, विपन्नलाई व्यवस्थित राहत वितरण र खाद्यान्न÷ तरकारी सहज विक्री व्यवस्थापनमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेर स्थानीय सरकार एवं जनप्रतिनीधीलाई आवश्यक सुझाव दिइने जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकारले सम्वद्ध सरोकार निकाय र दलहरुसँग पनि प्रभावकारी समन्वय नगरेको गुनासो गर्दै उनीहरुले आ आफनो तर्फबाट आवश्यक पहल भने भइरहेको बताएका छन् । नेपाली काँगे्रस बाँकेका सभापति किरण कोइरालाले बाँकेमा लकडाउनको पूर्ण पालना हुन नसकेको गुनाासो गर्दै स्थानीय प्रशासनको समन्वय र सहकार्यको पाटो सशक्त हुन नसकेको जीकीर गर्नु भयो । सबैको साथ लिनु पर्ने विषम परिस्थतीमा स्थानीय सरकारले पनि राजनीतिक दललाई उपेक्षा गरेको उहाँको भनाई थियो । स्थानीय दलहरुबीचमा साझा धारणा बनाउने र आवश्यक सुझाव दिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।

नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइरालाले विधी, प्रक्रियालाई आत्मसाथ गर्र्दै अनुशासनमा रहेर राहत वितरण गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएकोले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । राजनीतिक दल र कार्यकर्ता पनि यती बेला राजनीती भन्दा माथि उठनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो । राप्रपा बाँकेका अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेलले त्रुटीपूर्ण राहत वितरणलाई सच्याउन स्थानीय स्तरमा पनि राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी नेपाल(हाल जनता समाजवादी पार्टी)का जिल्ला उपाध्यक्ष राजन रानामगरले केही वडा कार्यालयले वास्तविक पहिचान विनै न्यूनतम मापदण्ड समेत लत्याएर राहत वितरण गर्दा समस्या बल्झीएको दाबी गर्नु भयो । मानवीय आधारमा राहत दिनु पर्नेमा, विभिन्न आधार प्रमाण खोजेर थप कष्ट दिएको गुनासो समेत उहाँको थियो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी नेपाल(हाल जनता समाजवादी पार्टी) का नेपालगञ्ज अध्यक्ष श्रवण यादवले राहत वितरण प्रक्रियामै त्रुटी भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलको सर सल्लाहमा एकद्धार प्रणालीमार्फत वितरण गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो । सीमा नाकमा कडाइ गरिनुपर्ने र भारतबाट आयातित तरकारीमा रोक लगाइ स्थानीय तरकारी वजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने पनि उनीहरुको सुझाव थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया