नेपाल भारत सिमा क्षेत्र जमुनाहा नाकामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ उपयुक्त परमादेश जारी गरि पाउन माग गर्दै बिहिवार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार क्षेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की वसन्त गौतम, विकास आचार्य, चित्र बहादुर शाही, बलबहादुर चन्द,विश्वजीत तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके, बर्दिया, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति बाके, मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ५ नं. प्रदेश, वुटवल समेत १८ निकायलाई बिपक्षी बनाई स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ निवेदन दर्ता गरेको जनाएका छन् ।
सिमा जमुनाहा नाका मा अस्थायी क्वारेन्टाइन र भारतको नानपारा बहराइचसमेत मा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक सरोकारवाला सगं समन्वयगरी नेपालमा ल्याउनु बाके र बर्दिया मा खाली रहेको क्यावेन्टाइन मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ र डब्लुएचओ क्वारेन्टाइन गाईडनाईन अनुसार व्यवस्थापन गरी मानवअधिकारको सरंक्षण सम्र्वधन गर्नु र ती नेपालीहरु लाई अलपत्र नपार्नु सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक स्वास्थ्य को हक बाट बन्चित नगर्नु ती नागरिकहरुको जीवन रक्षा गरी स्वास्थ्य अधिकार बाट बन्चित नगर्नु भनि ऐन नियम बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँन अदालतमा निवेदन दायर गरिएको नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मित्र राष्ट्र चीन को हुवेई प्रान्तको बुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिम तिरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारीको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि लकयडाउन गरेको छ । सयौ नेपालीहरु भारतबाट नेपाल फक्रिने क्रममा सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुसगं सम्मानपुर्वक व्यवहार नगरिएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको क्यवारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसारको ब्यवस्थापन हुन नसकेको अदालतमा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरि सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुको लागी उचित गास वास शुद्द खाने पानी शौचालय औषधी समेत फोहर मैला समेतको उचित व्यवस्थापन नगरिएको भनिएको छ । बाँके र बर्दिया मा सरकारी कोष बाट क्यावरेन्टाइन बनाएको र सचांलन मा ल्याए पनि कतिपय क्वारेनटाईन स्थल खाली छन् रहेको र तिनिहरुले उचित मापदण्ड समेत पुरा नगरेको कानून ब्यवशायीद्धारा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरीएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अलपत्रमा परेका नेपालीलाई सम्मानपुर्वक तरिकाले जमुनाहा नाका र भारतको नानपारामा नराखिएको र जसले गर्दा नागरिकहरुको स्वाथ्य अधिकार र सम्मानपुर्वक जीवनको अधिकार हरु पाएका छैनन् । अमानविय तरिकाले सिमा जमुनाहा नाकामा र भारतको नानपारा समेत मा विना औषधी शुद्द पानी खाना शौचालय सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक अधिकार विना बस्न बाध्य भएकले अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नु परेको रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
नेपालीहरु हाल जमुनाहा नाकामा अलपत्र रहेको उनीहरुको को स्वास्थ्य को हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ उपयुक्त परमादेश को आदेश जारी गरी पाउन निवेदन गरेको छौ । जमुनाहा नाका बाट नेपालीहरु लाई नेपाल सरकारले तोकेको बाके र बर्दिया को खाली रहेको भौतिक पुर्वाधार रहेको क्यावरेन्टाइन ल्याई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसारको व्यवस्था र सम्मान दिनु र निशुल्क रुपमा स्वास्थ परिक्षण औषधी उपचार खानपिन शौचालय समेतको व्यवस्था गर्नु ती नेपालीहरुको क्वारेन्टाइन को अवधि समाप्त भएपछि उनीहरु बासस्थान सम्म सम्मान पुर्वक तरिकाले पुन्याई दिनु कानून बमोजिमको काम तत्काल गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी पाउनको लागी सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा बिपक्षीहरु उपर रिट निबेदन दायर गरी पाउन मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम अनुमतीको लागी यो निबेदन गरीएको रिट निवेदक अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले जानकारी दिए । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई सुक्रवार हुने उच्च अदालत नेपालगंजले जनाएको छ ।
