जिम्मेवार को हुने ?

नियम कानुन विपरित किसान होइन उद्योगले समेत खुला दुध र दुग्धजन्य पदार्थ बेचबिखन गरिरहेका छन् । यसले कानुनको खिल्ली मात्र उडाएको छैन नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलबाड भैरहेको छ ।

दुध र दुग्धजन्य पदार्थ मानिसको लागि कति आवश्यक र अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सायद भनिरहन पर्दैन होला । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि, यी चिजहरु हाम्रो जीवनको लागि कति आवश्यक छन् भनेर । हरेक मानिसको पहिलो आहार नै दुध हो भन्दा पनि फरक पर्दैन होला ।
हाम्रो बिहानीको शुरुवात पनि दुधको चुस्कीबाट नै हुने गर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य मात्र होइन हाम्रो संस्कृतिका लागि पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थको त्यति नै आवश्यकता र अपरिहार्यता रहेको पनि देखिन्छ । जन्म देखि मृत्यु सम्मका हरेक संस्कारमा दुध, दहि, घ्यू लगायतका दुग्धजन्य पदार्थलाई अनिवार्य जस्तो नै मानिएको छ, हाम्रो धर्म संस्कृतिमा । हाम्रो स्वास्थ्य मात्र होइन, दुध, दहि, घ्यू लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ बिना त हाम्रो संस्कार पनिअधुरो हुन्छ । तर, विडम्बना हाम्रो जीवनका हरेक आयाम संग यसरी प्रत्यक्ष जोडिएर रहेको दुध र दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता र यसको गुणस्तरियताको बारेमा भने हामी सचेत र संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनौं ।
हो, दुधको पवित्रता माथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि अर्को विडम्बना हो । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दुध र दुग्धजन्य पदार्थको सुद्धता र यसको पवित्रता माथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन थियो । यो अवस्था किन निम्त्याइयो ? सम्बन्धित पक्षले यसलाई बुझ्न र मनन् गर्न जरुरी छ । अमृत समान सुद्ध र पवित्र मानिने दुधमा पनि आज मिसावटको गन्ध आउनु कदापि पनि राम्रो संकेत होइन । दुध र दुग्धजन्य पदार्थले व्यवसायको रुप लिन थालेपछि त यसमा अनेक किसिमका विकृतिहरु भित्रिन थालेका छन् । जब दुध र दुग्धजन्य पदार्थले उद्योगको आकार लिन थाल्यो तब यसको पवित्रता र सुद्धतामा ह्रास आउन थाल्यो र साथै प्रश्न पनि उठ्न थाल्यो ।
यसमा दुइवटा तत्वले काम गरेको देखिन्छ । एउटा नियत र अर्को नियति वा अज्ञानता । यसको समाधानमा पनि दुइवटा कुरा छ । ‘निदाएको मान्छेलाई ब्युझाउँन सकिन्छ तर निदाएको बहाना गरेको मान्छेलाई ब्युझाउँन सकिदैन’ भने जस्तै थाहा नपाएको वा नजानेको किसान वा उद्योगीलाई त सम्झाउन, बुझाउन र मनाउन सकिएला तर जानेर पनि नजाने जस्तो गर्ने किसान वा उद्योगीलाई सम्झाउन, बुझाउन र मनाउन मुस्किल छ । अहिलेको विद्यमान अवस्था यस्तै देखिएको छ । नजानेको र नबुझेको त आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ जानेकाहरुले नै नजानेको झैं गरेर अटेर गरिरहेका छन् । सम्झाउँदा, बुझाउँदा र सचेतना गर्दा पनि नमानिरहेको अवस्था अहिले छ । नियम कानुन विपरित किसान होइन उद्योगले समेत खुला दुध र दुग्धजन्य पदार्थ बेचबिखन गरिरहेका छन् । यसले कानुनको खिल्ली मात्र उडाएको छैन नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलबाड भैरहेको छ ।
समस्या समाधानका सबै व्यावहारिक प्रयासहरु सफल हुन सकेनन् भने अब के गर्ने त ? अहिलेको जल्दो बल्दो सवाल पनि यहि हो । निश्चय नै जब कुनैपनि समस्या वार्ता, संवाद र छलफलबाट हल हुँदैन भने त्यसले स्वाभाविक रुपमा कानुनको माग गर्दछ । आधुनिक राज्यमा सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न कानूनको निर्माण पनि गरिएको हुन्छ । जब समस्या बढ्दै जान्छ तब कानुनको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ ।
यस सम्बन्धि कानूनले के भन्छ त ? यहाँ छोटो चर्चा गरौँ, खाद्य नियमावली २०२७ का आधारमा मन्त्रिपरिषदले २०७५ साल असोज ४ गते ‘दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका – २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धि अरु थुप्रै नियम, कानुन भए पनि सरकारले दुध र दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर सम्बन्धि स्पष्ट मार्गदर्शन र नियमन गर्न यो छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको हो ।
जारी गरेको ६ महिना पछि लागु हुने गरि सरकारले देशैभर रहेका दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, संकलन, चिस्यान, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीवितरण गर्ने सम्मको कार्यलाई नियमन गर्न निर्देश गर्यो । तत्काल लागु गर्दा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र बिक्रीवितरणमा संलग्न डेरी उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुन सक्ने ठानेर सरकारले ६ महिनाको भाका पनि दियो । तर, आज २ बर्ष वितिसक्दा पनि स्थितिमा आशातीत सुधार आउन सकेको छैन ।
नियमनको दायित्व बोकेका नियामक निकायहरु अनुगमनमा जाँदा व्यवसायीहरु उल्टै आन्दोलित हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ । उपभोक्ता हित र स्वास्थ्यलाइ नजरअन्दाज गरि मनोमानी गर्ने कार्यलाई कदापि उचित मान्न सकिदैन । आम उपभोक्ताहरुको स्वस्थ र स्वच्छ खाद्य वस्तु प्राप्त गर्ने अधिकार माथि खेलबाड गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
‘दुध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका –२०७५’ ले दुधको उत्पादन देखि बिक्रीवितरण गर्ने र नियमन गर्ने निकायसम्म सबैको आ–आफ्नो दायित्व र काम कर्तव्यलाई स्पष्ट पारिदिएको छ । दुधमा स्वच्छता एवं गुणस्तर कायम राख्न दुध उत्पादक किसानले दुध दुहुनु पुर्व साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुपर्ने, हातमा घाउ चोट, तथा खटिरा र संक्रामक रोग भएको व्यक्तिले दुध दुहुन नहुने, पशु राख्ने गोठ सफासुग्घर राख्नु पर्ने, मलमुत्रको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, दुध दुहुनु पुर्व पशुलाई सफा गरि कल्चौडा र थुन सफा गर्नुपर्ने, दुध दुहुने भाँडो हातले सजिलै सफा गर्न सकिने ठुलो मुख भएको स्टेनलेस स्टिल वा आल्मुनियमबाट बनेको हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यो एकदमै महत्वपूर्ण पनि हो । अकिनभने सबैभन्दा पहिले मुहान नै सफा हुनुपर्दछ ियसमा हाम्रा किसान दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।
त्यस्तै दुध संकलन गर्दा २ घण्टा भित्र चिस्यान केन्द्रमा पुर्याउनु पर्ने, दुधमा पानी लगायत अन्य कुनै बाह्य पदार्थको मिसावट गर्न नहुने, गुणस्तरर स्वाद बिग्रेको वा फाटेको दुध लैजान नहुने र चिस्यान केन्द्रहरुले दुध संकलन भैसकेपछि कम्तिमा ४ डिग्री तापक्रम सम्म चिस्याएर छिटो साधनद्वारा ढुवानी गरी प्रशोधन उद्योगमा पुर्याउनु पर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी डेरी उद्योगहरुले अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने, उद्योगमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने, उद्योग भित्र र बाहिरको वातावरण सफा र स्वच्छ हुनुपर्ने, पानीको व्यवस्था, नाली र फोहर व्यवस्थापन, कामदारको व्यक्तिगत सरसफाई, दुधको प्रशोधन र प्याकेजिंग एवं लेबलिंग आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डेरी पसलहरुले पनि खाद्य नियमावली अनुसारको लेवल विवरण भएका प्रशोधित दुध तथा दुग्ध पदार्थहरु मात्र खरिद तथा बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यी नियमहरुको पालना हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि कानुन विपरित प्याकेजिंग र लेवलिंग नगरिएका दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण खुला रुपमा भैरहेको छ । नियमन गर्ने निकायहरु माथि उल्टै व्यावसायीहरु खनिने गरेको अहिलेको अवस्था छ । अब उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुन हरुरी छ । कुनै परिक्षण र प्रशोधन नगरिएका र प्याकेजिंग एवं लेवलिंग नगरिएका दुध र दुग्धजन्य पदार्थको प्रयोगले स्वास्थ्यमा पर्न जाने असर र प्रभावको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने बारेमा पनि हामी सबैले सोच्न जरुरी छ ।
यी न्युनतम शर्तहरुको पालना नगरी संचालन गरिएका व्यवसायहरू आफैमा गैर कानूनी हुन्, भने राज्यको नियम र कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डहरुको परिपालना गर्दैनौं र मान्दैनौं भन्नु पनि स्वतःकानून विपरितको कार्य हो । त्यसमा पनि कतिपय डेरी उद्योगहरुले त राज्यबाटै लाखौँ रकम अनुदानको रुपमा लिएको पनि देखिन्छ । तर, त्यसको पनि सही रुपमा उपयोग भएको देखिदैन । यस्तो अकर्मण्यताबाट अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउदैन । अन्ततः यसले सबैलाई घाटा र हानी मात्र पुर्याउँछ । त्यसैले, कसैले पनि यो घाटाको सौदा नगरौं । सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले अघि बढौं िनागरिकको स्वास्थ्य माथि कसैले पनि खेलबाड नगरौं ।
मभखअजबगबिनबष्ल२नmबष्।िअयm

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया