कोरोना कहरले गरिखाने मजदुर, किसान, जोखिममा रहेको समुदायको गास बास र कपास लगायतका आधारभूत कुराहरुको उपभोगमा असर पारेकोले युवाहरुले आवाज बिहिनहरुको आवाज उजागर गर्ने र उनीहरको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षणमा अझ बढी जिम्मेवारीका साथ आवाज उठाउने र राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागी चनाखो बन्न जरुरी छ
मानवअधिकार भन्नाले मानिसका प्रकृति प्रदत्त, विश्वव्यापी, अहरणीय, नैसर्गिक अधिकारहरु हुन, जुनमा नवजीवनको लागी अत्यन्तै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छन् । ति अधिकारहरु मानवको जीवन स्वतन्त्रता र मर्यादा संग सम्बन्धित हुन्छन् जसको पुर्ण प्रत्याभुतिको निम्ति राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमाविभिन्नकिसिमका सन्धिसम्झौताहरु मार्फत सहमतिजनाएको हुन्छ । जनताहरुको निम्तिनागरीक अधिकारको रुपमा संविधानवामुलकानूनमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्ता अधिकारहरुको पुर्ण प्रत्याभुतिको निम्ति व्यक्तिले राज्य वा संसार विरुद्धको समेत अधिकार राख्दछ ।
मानवअधिकार मानिसको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित बिषयहो । मानवअधिकार मानव भएकै आधारमा प्राप्त हुने अधिकार हो । मानवअधिकार कुनै राज्य वा निकायबाट प्रदत्त होइन । यो सबै मानवमा अन्तर निहित हुने अधिकार हो । जुनसुकै राष्ट्रियता, निवास, स्थान, लिंग, राष्ट्रिय वा जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, वा भिन्नता भए पनि विना विभेद सबै मानवलाई प्राप्त अधिकार मानवअधिकार हो । मानवअधिकारहरू सबै एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित, परस्परमा निर्भर र अविभाज्य हुन्छन् । मानवअधिकार मानवलाई प्राप्त विशेष अधिकार, जुन राज्यको स्वविवेकाधिकारमा आधारित हुँदैन त्यस्तो प्रकृतीको अधिकार हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानवअधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित अधिकार सम्झनु पर्छ भनेको छ ।
मानव अधिकारको आधार र विकास क्रम : १२१५ मा जारी भएको म्याग्नाकार्टा, १७८९ को मानिसका अधिकार सम्बन्धी फ्रान्सेली घोषणा, अमेरिकन बिलअफ राइट्स, सन् १८६४ को युद्ध सम्बन्धी जेनेभा महासन्धिलाई मानवअधिकारको आधार र बिकासक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ । यसै गरि सन् १९४५ मा जारी भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समावेश, मानवअधिकारलाई शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासको मूल आधारका रूपमा अङ्गीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भए पछि मानवअधिकारको बिकासक्रम अगाडी बढ्दै आएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिकअधिकार विषयकअनुबन्ध, १९६६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ ले मानवअधिकारको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गरेकाले यी दस्तावेजहरूलाई सामूहिकरूपमा “The International Bill of Human Rights” भनिन्छ ।
मानव अधिकार र मौलिक हकमा भिन्नताः सबै मौलिकहकहरु मानवअधिकारका विषयहरु हुन । तर, सबै मानवअधिकारहरु मौलिक हकका विषय हैनन् । मानवअधिकारको विषय सबै व्यक्तिहरुको लागि हुन्छ । तर सबै मानवअधिकारका विषयहरुमा उपचारको व्यवस्था नहुन पनि सक्दछन् । सबै मौलिक हकहरु मानवअधिकारका विषयहरु हुन । सबै मानवअधिकारहरु मौलिक हक विषय हैनन् । सामान्यतःमाौलिक हक आफ्ना देशका नागरिकहरुले मात्र प्रचलन गर्न पाउने हुन्छ । मौलिकहकको उल्लङ्घनमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
मानवअधिकार उल्लघंनमा उपचारको माग गरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि निवेदन गर्न सकिन्छ । तर, सामान्य तया मौलिक हकको उल्लघंनमा राज्यको अदालतमा निवेदन दिनु पर्दछ । मानवअधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुबाट हुन्छ । मौलिकहक सम्बन्ध राष्ट्रिय कानूनमा हुन्छ । मानवअधिकार बिश्व ब्यापी रुपमा प्राप्त हुने अधिकार हो । तर मौलिक हक राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त हुने अधिकार हो ।
मानवअधिकारका आधारभुत सिद्धान्त र बिशेषताहरु: मानवअधिकारका आधारभुत सिद्धान्तहरुमा मर्यादा, निष्पक्षता, समानता, सम्मान, स्वतन्त्रता र गैर–भेदभाव (सकारात्मक विभेद) रहेका छन् । यसै गरि मानवअधिकारका विशेषताहरुमा आधारभूत र अत्यावश्यक, अहरणीय र अन्तर सम्बन्धित, समान, स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित, जवाफदेहिता र कानुनी शासन, मानव मर्यादा संरक्षणमा केन्द्रित, व्यक्ति वा समूहको संरक्षण, राज्यका निकायहरूलाई वाध्यात्मक, कुनै कारणबाट व्यक्ति वा समूहलाई विमुख गर्न नमिल्ने रहेका छन् ।
मानवअधिकार प्रतिको राज्यको दायित्व : मानवअधिकारप्रति राज्यको सम्मान गर्ने दायित्व रहन्छ । मानवअधिकार प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप नगर्ने दायित्व राज्यको रहन्छ ।
संरक्षण गर्ने दायित्वः नागरिकहरूका लागि मानवअधिकारको निर्वाध उपभोगको सुनिश्चितता गर्दै प्रभावकारी नियमन तथा उपचार विधिमार्फत ती अधिकारको उपभोगमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ ।
परिपूर्ति गर्ने दायित्वः मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, मानवअधिकार उपभोगको पहुँचलाई सहज बनाउने र कुनै कारणवस कुनै व्यक्ति वा समूहले मानवअधिकारको उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा राज्य आफैँले ती अधिकारको प्रवाहका लागि आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । यसै गरि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनप्रति राज्यको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहन्छ । मानवअधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको प्रवद्र्वन गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको परिपूर्ति गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ ।
मानवअधिकार संरक्षणमा युवाहरुको भुमिका : मानवअधिकार संरक्षणका लागी सर्ब प्रथम नागरिकहरु आफै सचेत हुनु पर्दछ । सचेत नागरिक भएकानाताले युवाहरु मानवअधिकारका बिषयमाअझ बढीसचेतर चनाखो बन्नु पर्दछ । नागरिकले अधिकार माग्दानागरिक कर्तब्य रदायित्वलाई कदापीभुल्नु हुदैन । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार उल्लघंन हुनदिनु हुदैन । नागरिक सचेतनामायुवाहरुले बिशेष भुमिका खेल्नु पर्दछ ।अधिकारबारे जानकार भएसंगै तीअधिकार नेपालमा कसरी संरक्षित हुन्छन भन्ने बारेमा युवाहरु अझ बढी जानकार र सचेत बन्नु पर्दछ । आम नागरिकलाई यस बारेमा सचेत पार्नु पर्दछ । अधिकार कसरी संरक्षित हुन्छन् भन्ने बारेमा थाहा पाई त्यसको उपभोगमा कसैले बाधा बिरोध गरे वा अधिकार उल्लघंन भएको खण्डमा कहाँ के कसरी ती अधिकार कहाँ दावी गर्ने भन्ने कुराको पनि जानकारी राख्ने र ति कुराको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनमा पनि युवाहरुको भुमिका रहनु पर्दछ ।
देशमा दिगो शान्ति र बिकास हुनका लागी आम नागरिकले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्ने वातावरणको सृजना हुन जरुरी छ । त्यसको लागी मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन अति आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागी देशका कर्णधारका रुपमा रहेका युवाहरुको बिशेष भुमिका रहन्छ । युवाहरुले देशमा बिद्यमान बिकृती र बिंसगतिको अन्त्य, कानूनी शासनको स्थापना, दण्ड हीनताको अन्त्यका लागी निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्दछ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्धारा प्रत्याभूत गरिएका नागरिकका आधारभूत अधिकारको रक्षाका लागी नागरिक सचेतना बढाउने काममा लाग्नु पर्दछ । यसै गरि सरकारी तवरबाट हुने मानवअधिकार उल्लघंन हुन नदिने र भएको खण्डमा पीडितको न्याय र पीडकलाई कारवाहीका लागी सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । युवाहरुले कानून, न्याय र मानवअधिकारका मुल्य मान्यता र ब्यवसायिकतालाई ख्याल राख्दै आफुमा अन्तरनिहित ज्ञान सिप र दक्षताको भरपुर प्रयोग गर्न सके देशमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा मद्धत पुग्न सक्दछ ।
बर्तमान कोरोना कहरमा आमनागरिकको मानवअधिकार अझ जोखिमा परेका छन् । कोरोनाको असरले ब्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार नै असर पारेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत मानवअधिकार उपभोगमा समेत असर पारेको छ ।
यसै गरि बाढी पहिरो जस्ता दैवीप्रकोप र कोरोनाको महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा हुन जाने खाद्य संकटका कारण खाद्य अधिकारमा असर पर्ने देखिएको छ । कोरोना कहरले गरिखाने मजदुर, किसान, जोखिममा रहेको समुदायको गास बास र कपास लगायतका आधारभूत कुराहरुको उपभोगमा असर पारेकोले युवाहरुले आवाज बिहिनहरुको आवाज उजागर गर्ने र उनीहरको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षणमा अझ बढी जिम्मेवारीका साथ आवाज उठाउने र राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागी चनाखो बन्न जरुरी छ ।
(लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)
