‘हरेक तहको अदालतको अख्तियारीलाई बिर्सेर कारागार वा सुधार गृह नै खाली गर्ने भन्ने कदापी होइन । नत यसको उद्देश्य पूर्ण बैठकको निर्णय अघिसम्म अदालतलको फैसला वा आदेश छली भागेर हिड्ने र पूर्ण बैठकको निर्णयको फाइदा लिने उद्देश्यबाट कैद वा थुनामा गई निवेदन गर्ने मौका परस्त एवं छलकपट गर्दै र न्यायको मार्ग छल्दै हिड्ने ब्यक्तिहरुको पक्षमा आदेश हो भन्ने नै हो’
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्कमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले बालन्याय अनुकुल न्यायको पहिलो सिद्धान्त बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा नै हो भनेको छ । परिवर्तित नाम ६४ बिरेन्द्रनगर पिपिको हकमा अधिवक्ता पुप्ष्राज पौडेल र बिपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षिकरण रिट निवेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को महामारीमो अवस्थाबाट हाल जीवन र स्वास्थ्यको जुन जोखिमको अवस्था सृजना भएको छ त्यसबाट सुधार गृह भित्र बा बाहिर जहाँ रहेका भए पनि बालबालिकाहरुको रक्षा गरिनु पर्दछ भनेको छ ।
उल्लेखित कुराको साथैफैसलाको क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘निर्णयको उद्देश्य विधिको शासन, स्वच्छ सुनुवाई फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त, न्यायमा कसुरदार पीडित र समाजको हित एवं सुरक्षा बीच गरिनु पर्ने उचित सन्तुलन र हरेक तहको अदालतको अख्तियारीलाई बिर्सेर कारागार वा सुधार गृह नै खाली गर्ने भन्ने कदापी होइन । नत यसको उद्देश्य पूर्ण बैठकको निर्णय अघि सम्म अदालतलको फैसला वा आदेश छली भागेर हिड्ने र पूर्ण बैठकको निर्णयको फाइदा लिने उद्देश्यबाट कैद वा थुनामा गई निवेदन गर्ने मौका परस्त एवं छलकपट गर्दै र न्यायको मार्ग छल्दै हिड्ने ब्यक्तिहरुको पक्षमा आदेश हो भन्ने नै हो’ भनेको छ ।
यसैगरि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनको सुनुवाईको क्रममा ‘न्यायले सन्तुलनलाई कदापी बिर्सनु हुँदैन न त कुनै घटना बिशेषमा यो बहकिन नै हुन्छ । चाहे आकाश नै खसोस् तर न्याय मर्न कदापी हँुदैन भन्ने कुरालाई न्यायकर्ताले कदापी बिर्सन मिल्दैन । त्यसकारण पूर्ण बैठकको निर्णयको गलत ब्याख्या गर्दै र तल्ला अदालतहरुको अख्तियारी बिरुद्ध आदेश गरिनु हुँदैन । पूर्ण बैठकको निर्णयको कानूनी हैसियतलाई बिर्सेर त्यसलाई सबै मुद्धामा निरपेक्ष रुपले लागु गर्दा अन्याय पनि पर्ने हुँदा प्रत्येक मुद्दालाई संविधान र कानूनको रोहमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ भन्ने यस इजलासको स्पष्ट धारणा छ । भनेको छ ।
‘अदालतको पूर्ण बैठक मिति २०७६ चैत्र ७ गते को निर्णयको प्रश्न छ । उक्त निर्णय नेपालको महानयायाधीवक्ताको कार्यालय तथा बालसुधार गृहको अनुरोध र महामारीको बिपतजन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहहरुमा रहेको अत्याधिक भिडभाड कम गर्न बालबालिकाहरुमा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तरण लगायत थुनाको बिकल्प सम्बन्धी विद्यमान कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने । बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आंकलन गरि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेका बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरि निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरि त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने ब्यवस्था मिलाउने’ भन्ने समेत निर्णय भएको देखिन्छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा बालसुधार गृह सानो ठिमी भक्तपुरमा रहेकी निवेदिकामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आकर्षित हुने ब्यक्ति हुन भन्नेमा बिवाद भएन । नेपालको संविधानको धारा ४९ उपधारा(८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ भन्ने र उपधारा (९) मा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट बिशेष संरक्षण र सुबिधा पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालअनुकुल न्यायको पहिलो सिद्धान्त बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा नै हो । कोभिड १९ को महामारीको अवस्थाबाट हाल जीवन र स्वास्थ्यको जुन जोखिमको अवस्था सृजना भएको छ त्यसबाट सुधार गृह भित्र बा बाहिर जहाँ रहेका भए पनि बालबालिकाहरुको रक्षा गरिनु पर्दछ । संविधानको धारा ३९ द्धारा प्रत्याभुत बालबालिकाको हक र धारा ४३ द्वारा प्रत्याभुत सामाजिक सुरक्षाको हक, त्यसै गरि धारा १६ द्वारा प्रत्याभुत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सान्दर्भिक र सर्वाङ्गिण अर्थ गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चित गर्र्दै कोभिड १९ को माहामारीबाट उनीहरुलाई जोगाउने भन्ने नै अर्थ निस्कन्छ’अव बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा वा जोखिमबाट बचाउन सुधार गृहबाट उनीहरुलाई निकाल्दा वा छुटकारा दिदा मात्र हुन्छ त भन्ने प्रश्न यहाँ पनि नउठ्ने होईन । यसै सन्दर्भमा यी निवेदिकालाई भएको सजाय स्थगत गरि आमाको जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने कुरा हक हाईन यो सुबिधा हो । यो सुबिधा न्यायाधीशले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ भन्ने बिद्धान सहअनुयायाधीवक्ताहरुले बहशको क्रममा जिकिर लिनु भएको छ । सहन्यायाधीवक्ताको यो जिकिरलाई अस्वीकार गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । हरेक ब्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्धाको परिस्थिति पनि फरक फरक हुन्छ । यी कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पुर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरुले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संबिधान र कानूनको ब्यवस्थाको सहि परख गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय बन्दछ । बन्दीप्रत्यक्षिकरण मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ ।
‘बालबालिका सम्बन्धी रिट निवेदनहरु मध्ये ०३५९ मा बालसुधार गृहमा ब्यतित गरि सकेको अवधीलाई हेरिएको छ भने ०३२९ को निवेदनमा बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १६ (१) र (२) को कुरा तर्फ इजलासको ध्यान गएको देखिन्छ । त्यस्तै आधार र कारणहरु अन्य मुद्धाहरुमा पनि खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत बिवादमा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६ चैत्र १२ मा आदेश गरेकोमा फैसला हुँदा नै न्यूनतम सजाय गरिएको भन्दै निवेदिकाको माग अस्वीकार गरिएको देखिदा कोभिड १९ को माहामारीको सन्दर्भमा संविधान वा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको माथी उल्लेखित ब्यवस्थाहरु तर्फ बिचार गरिएको पाइएन । तसर्थ सो आदेश कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो’ भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘माथी उल्लेखित रिट निवेदन र यस अदालतबाट आदेश जारी भएका अन्य रिट निवेदनहरुमा कोभिड १९ को महामारीकोअवस्था र सुधार गृहहरुमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका रहेको कुरालाई दृष्टिगत गरि बाबुआमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । आदेश जारी गर्नु पूर्व सुधार गृहलाई बुझियो वा बुझिएन भने कुरा खुल्न सकेन । आजको मिति सम्ममा यस अदालतबाट जारी भएका उपयुक्त निवेदन र अन्य निवेदनहरुमा भएका आदेशको पुर्ण पाठ प्राप्त हुन बाँकी नै देखिदा सम्बन्धित इजलासहरुले बालबालिकाको मुद्दामा सुधारगृहमा राख्ने बाहेकको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्दा लिने आधारहरुबारे प्रष्ट हुन सकेन’सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
‘सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको चाप र कोभिड १९ को महामारीको सन्दर्भमा बैकल्पिक ब्यवस्था बारे बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायत अन्य बिषयगत कानूनको रोहमा हेर्दा (क) आरोपित कसुर जघन्य, गंभिर वा सामान्य कुन प्रकृतीको कसुर हो, (ख) प्रतिवादीलाई के कति सजाय भएको छ र भएको सजाय मध्ये के कति भोगी सकेको छ । कैद भोगेको हिसावबाट हेर्दा जघन्य वा गंभिर कसुरको सजायको अवधी समाप्त भई वा सामान्य कसुर गर्दा हुने सजायको अवधीमा कैदको अवधी प्रवेश गरि सो कैद भोगिरहेको अवस्था छ छैन, (ग) सो मुद्दामा पीडित छ वा छैन, छ भने पीडितको उमेर के कस्तो छ, निजलाई के कस्तो हानी पुगेको छ, निवेदकलाई पुन समाजमा पुर्याउँदा पुनः पीडित उपर हानी पु¥याउने, त्रासको स्थिति सृजना गर्ने अवस्था छ वा छैन । संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेखित पीडितको अधिकार र सुविधाहरुको सम्मान भएको छ वा छैन (घ) निवेदकले कसुर स्वीकार गरेको हो वा होइन, सुधार बारे निजको भनाई के छ, (ङ) मुद्दा अन्तिम भएको अवस्था हो वा होइन, (च) कसुर पहिलो पटक गरिएको हो वा होइन, सुधारको स्थिति र संभावना बारे बालसुधार गृहको के राय छ, (छ) बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ को ब्यवस्था बमोजिम सजाय स्थगत गरेको हो वा सजायको स्वरुप परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । (ज) सजाय स्थगत वा सजायको स्वरुप परिवर्तन गर्दा सोही दफा ३६(५) (घ) बमोजिम नीगरानीमा जिम्मा लिने दिनको लागी आचारण सुधार समेतका के कस्ता शर्तहरु आवश्यक हुन्छन् र (झ) अदालतबाट तोकिएका शर्तहरुको उल्लघंन हुँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट गरि आदेश हुँदा अदालतले बालबालिकासंग सम्बन्धित मुद्दामा एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण कायम गरेको हुन जाने हुन्छ । त्यसैले यी समस्त कुराहरुतर्फ बिचार गरेर मात्र अदालतले सजाय स्थगत गर्ने वा स्वरुप बदल्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’ बन्दीप्रत्यक्षिकरणको उक्त रिट निवेदनको फैसलामा लेखिएको छ ।
‘यसरी सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरुप वदल्दा सुधारगृहमा सुधार गृहमा रहनु पर्ने अवधी कम रहेका अर्थात ६ महिना, १ बर्ष वा २ बर्ष सम्म अवधी बाँकी रहेका उमेर स्वास्थ्य, अािर्थक सामाजिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समुह, ब्यक्तिबाट गरिनु पर्दछ । त्यसो गरिएमा धेरै अवधी भुक्तान गरिसकेका बालबालिकाको हकमा उनीहरुको सुधारहको अवस्था समेतलाई हेरी बैकल्पिक हेरचाहको उचित ब्यवस्था कायम हुन सक्छ । सुधार गृहमा रहेको ब्यक्तिको वर्तमान अवस्था र सुधारका गुञ्जायस र संभावना बारे सुधार गृहको राय बुझि उपर्युक्त आदेश गर्दा एउटा न्यायपूर्ण, यथार्थपरक र सम्यक स्थिति कायम हुन सक्दछ ।’ फैसलामा भनिएको छ ।
‘अझै पनि बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका रहेका हुँदा कोभिड १९ को माहामारीबाट उनीहरुलाई जोगाउने सरोकार जायज नै देखिदा नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को मर्म र भावना अनुरुप यो बिषयलाई हेर्नु पर्ने हुन आयो’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा बालबालिकाको सवोत्तम हितका साथै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गरेको निर्णयको गलत ब्याख्या गर्दै र तल्ला अदालतहरुको अख्तियारी बिरुद्ध आदेश गरिनु हुदैन समेत भनेको छ । सर्वोच्चले न्यायिक सद्बिवेकको प्रयोग गरि निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सकियोस भनेर नै सर्वोच्च अदालत आफैले निर्णय नगरि सम्बन्धित अदालतबाट आदेश गर्नका लागी एउटा नीतिगत निर्णय गरेको अवस्थासम्म भएको सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनको फैसलामा भनेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
