थुनुवाको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकार सरक्षणको लागी कानून ब्यवशायीद्धारा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बाँकेका कानून ब्यवशायीहरुले कोरोना कहरका बिचमा कैदीबन्दी र थुनुवाहरुको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको माग गर्दै बिहिवार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, पवन कुमार गुप्ता, बिश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द र अमृता केसी द्धारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा थुनुवा तथा कैदीबन्दीका बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार र कानून व्यवसायी संग कानूनी सल्लाह लिन पाउने अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गरी गराई पाउँ भन्ने माग दावी गरीएको छ ।
कारागार कार्यालय बाँके र बालसुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमण तथा मानवीय क्षति हुनबाट जोगाई निजहरुलाई सुरिक्षत राख्नको लागि तत्काल पिसिआर टेष्ट लगायतका अन्य आवश्यक चेकजाँच गर्नु गराउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, कारागार कार्यालय बाँके, बालसुधार गृह स्वास्थ्य कार्यालय, बाँके लगायतलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।
कानून ब्यवशायीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा थुनुवा तथा कैदी बन्दी संग सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट वचाउने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गरी गराई सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने माग दावी गरीएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले जानकारी दिए ।
यसै गरि कानून ब्यवशायीद्धारा दायर रिटमा कारागार तथा बालसुधार गृहको अवस्था र जोखिमलाई ध्यानमा राखी पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई अदालतमा ल्याउदा वा कारागार एवं बालसुधार गृहमा लैजानुपूर्व अनिवार्य रुपमा पिसिआर टेष्ट गराई सो को रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु गराउनु, कारागार तथा बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई राख्ने गरिएको कारणबाट निजहरुको स्वास्थ्य, वातावरण तथा सरसफाई अधिकारमा दिन प्रतिदिन गम्भीर असर परीरहेको हुँदा निजहरुलाई सुरक्षित राख्न, क्षमता भन्दा बढी थुनुवा तथा कैदी बन्दी नराख्न, सो को लागि उचित व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भन्ने माग दावी गरिएको अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमा थुनुवा कैदीले कानून व्यवसायी संग सुरक्षित र गोप्य रुपमा कानूनी सल्लाह लिन पाउने न्याय सम्वन्धीहकको हाल सम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले सो का लागि कानून व्यवसायी संग सुरक्षित र गोप्य रुपमा कानूनी सल्लाह लिन पाउने गरी सुरक्षित कक्ष वा स्थानको व्यवस्था गर्नुगराउनु भनी भन्ने माग दावी गरिएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
बालसुधारगृह तथा कारागारमा रहेका थुनुवा कैदीको संख्याको अवस्था, कारागार कार्यालय बाँकेमा रहेका एकजना थुनुवा र सुरक्षाकर्मी समेतलाई कोरोना संक्रमण भईसकेको अवस्था, कोरोना भाईरस फैलिएका अवस्थामा हुन सक्ने मानवीय क्षति समेतलाई मध्यनजर राखी विपक्षी बालसुधारगृह र कारागार कार्यालय बाँकेमा रहेका सम्पूर्ण थुनुवा तथा कैदीबन्दीको तत्काल पिसिआर परीक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी परीक्षण गर्नु गराउनु, कोरोना भाईरसको थप संक्रमण हुन बाट रोक्नको लागि अन्य उचित सुरक्षा व्यवस्था अवलम्वन गर्नु गराउनु, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउदा र बालसुधारगृह एवं कारागार कार्यालय बाँकेमा लैजानुपूर्व अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८(२) समेतका कानूनी व्यवस्था बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऔं भन्ने माग दावी गरिएको छ ।
कारागार तथा बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी कैदी वन्दी भएका कारण निजहरुलाई खान, वस्न, सुत्न, नुहाउन, शौचालयको प्रयोग गर्न, औषधी उपचार गर्न गराउन, आफन्त संग भेटघाट गर्न लगायतका विविध विषयमा कठिनाई भईरहेको छ भने निजहरुले कष्टकर जीवन विताईरहेका छन् । कारागार कार्यालय बाँकेमा रहेका एक जना थुनवा÷कैदी र एक जना प्रहरी कर्मचारी कोरोना भाईरस बाट संक्रमित भएको समाचार प्रकाशित भएको भनी कानून ब्यवशायीद्धारा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कारागार कार्यालय बाकेले मिति २०७७।०४।०२ मा च.न १८ बाट श्री कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाण्डौलाई लेखेको पत्रानुसार कारागार कार्यालय बाँकेमा पुरुष ७२९ र महिला ४८ गरी जम्मा ७७७ कैदी बन्दी रहेका छन् । उक्त कारागारमा कैदी बन्दी राख्ने अधिकतम क्षमता लगभग २५० जनाको मात्रै रहेको छ । पुरानो भवनमा रहेको उक्त कारागारमा अझै थुनुवा तथा कैदीबन्दी थपिने क्रम पनि जारी नै रहेको छ । कारागार कार्यालयमा कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिएका खण्डमा त झन सामाजिक दूरी लगायतका अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी मापदण्ड कार्यान्यवन नै हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन ।
बाल सुधार गृहले मिति २०७७÷०३÷१५ मा च.नं.४६ बाट उपलब्ध गराएको लिखित सूचना बमोजिम बाल सुधार गृहको जम्मा क्षमता ७० जनाको भएकोमा हाल सम्म सो बाल सुधार गृहमा १०० जना बालबालिका रहेका, बाल सुधार गृहमा ३ वटा कोठा र २ वटा हल गरी जम्मा ५ वटा कोठा मात्रै रहेका भन्ने देखिन्छ । उक्त तथ्यबाट बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालबालिका छन् र एउटै कोठामा २० जना बालबालिका बस्ने, सुत्ने गरेका भनीे रिट निवेदन उल्लेख गरिएको छ । बालसुधार गृहमा कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिएका खण्डमा त झन सामाजिक दूरी लगायतका अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी मापदण्ड कार्यान्यवन नै हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको कानून ब्यवशायीद्धारा दायर रिटमा भनीएको छ ।
