उच्च अदालतले गरेको आदेश जिल्ला अदालतले पालना नगरे पछि बार एशोसिएसनको गंभिर ध्यानाकर्र्ष,
एक बालकको मुद्धामा बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशका सम्बन्धमा जिल्ला र नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसनले गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
उच्च अदालतले गरेको आदेश बाँके जिल्ला अदालतले पालना नगरे पछि नेपालगंजका कानून ब्यवशायीहरु तरङ्गित भएका छन् । सो बिषयमा जिल्ला तथा उच्च बार एशोसिएसनले नेपालगंजका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता लगायतका नेपाल बारका केन्द्रिय उपाध्याक्ष, सुनिल कुमार श्रेष्ठ केन्द्रिय सदस्य, सल्लाहकार सदस्य लगायतका कानून ब्यवशायीहरुसंग पटक पटक छलफल गरि सोमबार बसेको बार बैठकले जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त आदेश प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो बिषयमा न्याय परिषद समेतलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
न्यायिक निर्णय बिवादमा परेको बारे दैनिक नेपालगंजसंगको कुराकानीमा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्ने कुराले न्याय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने प्रतिक्रिया दिए । न्यायिक त्रुटी भन्दा पनि गलत प्रबृत्ति हावी हुन्छ कि भन्ने आफुहरुको चिन्ता भएको श्रेष्ठले बताए । उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गरि रिट जारी गरि सकेपछि जिल्ला अदालतले निर्णय नमान्ने परिपाटीले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले बारले गंभिर चासो राखेको श्रेष्ठले बताए । ‘उच्च अदालतले गरेको आदेश प्रर्याप्त हो तर पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो रिटमा अझ स्पष्ट आदेश गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ श्रेष्ठले भने ।
उच्च र जिल्ला बारको संयुक्त बैठकले बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशका सम्बन्धमा गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै बालकको न्यायका लागी संस्थागत कानूनी सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयूव सिद्धिकीले बताए ।
बारको संयुक्त बैठकले जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई न्यायपरिषदमा पठाई आवश्यक पहल र सहयोगका लागी अनुरोध गर्ने, बार र बेन्चको संयुक्त बैठक बोलाई यस बिषयमा छलफल चलाउने निर्णय गरिएको उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले बताए ।
बिवाद सतहमा आउदा समेत अदालतले बार एशोसिएसनलाई उपेक्षा गरि छलफल र निकाशको आवश्यक पहल नगरेको बिषयलाई पनि बारले गंभिर रुपमा लिएको जनाएको छ । समस्याको निकाश निकाल्न अदालतले बारसंग आवश्यक समन्वय र सम्पर्क नगरेको बार पदाधिकारीको आरोप छ ।
नेपालगंज उच्च अदालतले बालसुधार गृहमा रहेका एक बालकको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गर्दै पुन उपयुक्त निर्णय गर्न बाँके जिल्ला अदालतका नाममा आदेश दिएको भए पनि बाँके जिल्ला अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिने गरि निर्णय गरे पछि कानून ब्यवशायीले यस बिषयलाई गंभिर रुपमा लिएका छन् ।
बाँके जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय बदर गरि पुन आदेश गर्न उच्च अदालत नेपालगंजले भने पनि यथास्थितिमा नै सोहि बालसुधार गृहमा नै रहि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न उचित देखिदा निवेदन माग बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन भनी जिल्ला अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिए पछि नेपालगंजको न्याय क्षेत्र तरङ्गित बन्न पुगेको र यसलाई कानून ब्यवशायीले गग्चिर रुपमा लिएका बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता वसन्त गौतम बताउछन् ।
बाल सुधार गृहमा रहेका गणेशपुर नामका बालक (परिवर्तित नाम) लाई छाड्न नपर्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतको अनपेक्षित आदेश पश्चात बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले उच्च अदालत तुल्सीपुर र बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटी बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा गंभिर चासो देखाएका थिए । उच्च अदालत नेपालगंजले जिल्लाको आदेशलाई बदर गरेर यसरी आदेश गर्नु भनी स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश दिएको अवस्थामा जिल्लाले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए पछि कानून ब्यवशायीहरु त्यस उपर उत्रिएका हुन ।
बर्तमान कोभिड १९ का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय र महान्याायधीवक्ताको कार्यालयको पत्राचार बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको बुझाई र आदेश गराईमा एक रुपता नदेखिएको भन्दै बारले यस उपर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा बारले कानून ब्यवशायीहरुसंग आईतबार पनि ब्यापक छलफल गरेको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा बारे सोमबार बैठक बसेर निर्णयमा पुगेको बार पदाधिकारीले बताएका छन् ।
बारले गरेको निर्णय बारे दैनिक नेपालगंज संगको कुराकानीमा बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष मोहम्मद अयूव सिद्धिकीले यस बिषयमा बारको गभिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । यस बिषयमा ‘बारले बिज्ञप्ती निकाल्ने र माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने निर्णय गरिएको छ’ सिद्धिकीले दैनिक नेपालगंज भने । ं