एकै प्रकृतिका मुद्धामा जिल्लाका फरक फरक आदेश, उच्चको आदेश पालन गर्न उपयुक्त सम्झिएन जिल्ला अदालतले ? अदालतले भन्यो, बालसुधार गृह नै उपयुक्त स्थान ।
बाँके जिल्ला अदालतले बालसुधार गृहमा रहेका एक बालकको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले दिएको आदेशको पालन गर्न उपयुक्त सम्झिएन । बाँके जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय बदर गरि पुनः आदेश गर्न उच्च अदालत नेपालगन्जले भने पनि यथास्थितिमा नै सोहि बालसुधार गृहमा नै रहि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न उचित देखिंदा निवेदन माग बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन भनी जिल्ला अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिए पछि न्याय क्षेत्र तरङ्गगित बनेको छ । ‘उच्च अदालतको आदेश जिल्लाले नमान्ने यो कस्तो आदेश हो’ कानून ब्यवसायी मार्फत ब्यापक चर्चा चलेको छ ।
बाल सुधार गृहमा रहेका गणेशपुर नामका बालक (परिवर्तित नाम) लाई छाड्न नपर्ने भनी बाँके जिल्ला अदालतको अनपेक्षित आदेश पश्चात बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले उच्च अदालत तुल्सीपुर र बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटी बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा गम्भीर चासो देखाए । उच्च अदालत नेपालगन्जले जिल्लाको आदेशलाई बदर गरेर यसरी आदेश गर्नु भनी स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश दिएको अवस्थामा जिल्लाले उच्च अदालतको आदेश नमान्नु दुखद भएको नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
कोभिड १९ का सन्दर्भमा नेपालका न्यायालयबाट भएका आदेशहरुमा एक रुपता देखिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको पत्राचार बमोजिमनिर्णय कार्यान्वयनमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको बुझाईमा एक रुपता देखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट मापदण्ड बिनै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर छोड्नु भनेकाले कानूनी प्रावधान र मनसाय बिपरित बालकलाई छाड्न अप्ठेरो परेको कतिपय न्यायाधीशले बताउने गरेका छन् ।
‘निर्णय कार्यान्वयनमा न्यायाधीशमा अलमलको स्थिति देखिन्छ’ एक अधिवक्ताले पछिल्लो विकासक्रमबारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने । उच्च र सर्वोच्चको आदेश पछि पनि कतिपय अदालतका न्यायाधीशहरुले उक्त आदेशको कानूनी मर्म अनुसार कार्यान्वयमा गरेको पाइएको छैन । कतै बुझाईमा एकरुपता देखिएको छैन । कतिपय जिल्ला अदालतहरुले उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्णय नगरि आफ्नै ढंगले आदेश गर्दा बर्तमान अवस्थामा कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुले न्यायको अनुभुुति गर्न सकेका छैनन् ।
उच्चको आदेश पालना नगर्ने न्यायाधीश उपर मानहानीको मुद्धा दर्ता गराउनु पर्ने सम्मको आवाज बारमा समिक्षा बैठकमा कानून ब्यवसायीले उठाएका छन् । केहि कानून ब्यवसायीले न्यायाधीशको कार्यक्षमता माथी नै प्रश्न उठाएका छन् । हामीले न्यायिक प्रक्रिया र सिस्टमको कुरा उठाएको हो, नेपाल बारका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आदेशलाई लिएर बारमा भएको छलफलमा केहिले बुझाईमा एकरुपता नँहुदा समस्या भएको अधिवक्ता तेज कुमार धितालले भने । रिटमा किटानी मागदावी र आदेश नहँुदा समस्या आएको हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय भोलासिंह हमाल र गिरवर प्रसाद अग्रवालको भनाइ थियो । उच्चले गरेको आदेश जिल्लाले नटेर्ने यस्तो बिषयमा बारले सशक्त ढंगले आवाज उठाउनु पर्ने केहि कानून ब्यवसायीले माग थियो ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमका अनुसार, बमोजिम बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मामा लगाउने भनी श्री सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६/१२/०७, २०७६/२/१२ र २०७६/१२/२१ मा समेत निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय समेतको स्पष्ट अर्थ, मर्म र भावनाको प्रतिकूल गई जिल्ला अदालतले बालबालिकालाई उक्त कानूनी सुविधा दिन नमिल्ने भनी आदेश गरेको पाइएको छ ।
बाँकेको प्रतिनिधिमुलक घटना
एक मुद्धामा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको ब्यहोरा :
‘मिसिल अध्ययन गरि नाम परिवर्तित गणेशपुरले चोरी गरेको स्वीकार गरि अदालत समक्ष बयान गरेको पाईएको, प्रतिवादीको उमेर १६ बर्ष पुरा भएको देखिएको, मुलुकि अपराध संहिता २०७४ को दफा २४३(१) बमोजिम कसुर गरेको भनी निज उपर दावी रहि मुद्धा पुर्पक्षका लागी बालसुधार गृहमा रहेको, आजको संक्रमणको सामान्य अवस्था र मुद्धाको तथ्यको गंम्भीरतालाई बिचार गर्दा प्रतिवादीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनु मनासिव र उपयुक्त नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम गर्न मिलेन’ । कानून बमोजिम गर्नु ।
अव हेरौ यस आदेशका सम्बन्धमा बालकको हकमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट भएको आदेश :
‘प्रस्तुत बिषयमा निवेदक परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुर बिपक्षी बाँके जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षिकरण रिट निवेदनमा कोभिड— १९ को महामारी देशब्यापी रुपमा रहि संक्रमितको सख्या बढीरहेको बर्तमान अवस्थामा बर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न सम्बद्र्ध निकायहरुले हर सम्भव प्रयास गर्नु पर्ने र प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई बिशेष रुपमा हेरिनु पर्ने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड १९संग सम्बन्धित रहि सबै प्रकृतीका निवेदनहरुमा भएका आदेशहरु समेतका आधारमा नेपालको संबिधानको धारा ३९ ले प्रत्याभुत गरेको हक संरक्षण गर्नु पर्नेमा द्धबिधा हुनु पर्ने भएन ।
बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १६ (१) मा रहेको कानूनी ब्यवस्थाका आधार समेतमा बालबालिकासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारवाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई गर्नु पर्ने भन्ने अवस्था समेत रहेको पाईदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षणको निमित्त उक्त आदेश उपयुक्त नदेखिएबाट बाँके जिल्ला अदातबाट मिति २०७६/१२/३० मा भएको आदेश बदर गरि दिएको छ ।
अब कोभिड —१९ माहामारीको र वारदातको बखतको प्रतिबादीकोृ उमेर, परिवर्तित सन्दर्भ समेतलाई बिचार गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी परिवर्तित नाम संकेत गणेशपुरलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन मंजुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सकिने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा २४(३) मा देखिदा प्रतिवादी संकेत गणेशपुरका हकमा पुन ः उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा यो आदेश जारी गरि दिएको छ ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतले गरेको आदेश बदर गरि पुन उपयुक्त आदेश गर्न पत्राचार गरे पश्चात पनि निम्न बमोजिमको आदेश गरी उच्च अदालतको आदेशको कानूनी मर्म र बालबालिकाको सर्वोच्च हित बिपरित हुने गरि निम्न बमोजिम बाँके जिल्ला अदालतले आदेश गरेको बालकको पक्षमा मुद्धा लडेका कानून ब्यवसायी कर्ण केसीले जानकारी दिएका छन् ।
बाँके जिल्ला अदालतले ‘जहाँसम्म यी प्रतिवादीलाई बालसुधार गृहमा राखेको अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँ निजलाई कुनै असहज वा असामान्य स्थिति त्यस्तो के रहेछ ? त्यस्तो केहि खुलाएको अवस्था छैन र निज प्रतिवादी गणेशपुरलाई लागेको अभियोग हेर्दा चोरी जन्य कसुर भएको यस प्रकारका कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई तत्काल समाजमा सहजता हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको हुँदा निजकै हितलाई ध्यानमा राखी उक्त कसुर सम्बन्धमा निजको संलग्नतालाई बिचार गर्दा समेत निजलाई यथास्थितिमा नै सोहि बालसुधार गृहमा नै रहि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्न उचित देखिदा निवेदन माग बमोजिम अभिभावकको जिम्मा लगाई रहनु पर्ने अवस्था देखिएन’ बाँके जिल्ला अदालतले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
अव हेरौ सर्वोच्चले गरेको आदेश :
सांकेतिक नाम एम कुमारको हकमा अधिवक्ता अजय शंकर झा रुपेस निवेदक र बिपक्षी खोटाङ्ग जिल्ला अदालत भएको बन्दी प्रत्यक्षिकरण मुद्धा ०७६(ध्ज्(०३६४ मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा र सपना मल्ल प्रधान को इजलासले मिति २०७७ जेष्ठ २६ गते यस्तै प्रकृतीको मुद्धामा यस्तो निर्णय गरेको थियो । यो लगायत कैलाली जिल्ला अदालत र अन्य यस्तै धेरै रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतीको आदेश गरेको पाईएको छ ।
‘बाल सुधार गृहमा रहेका सांकेतिक नाम एम कुमारको अभिभावक सुरेश राईले मिति २०७६।१२।१६ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । परिवर्तित नाम एम कुमारको जवरजस्ती करणी उद्योग गरेको ठहरी सो कसुरमा ३ बर्ष ४ महिना कैद हुने गरि मिति २०७६।९।१३ मा खोटाङ्ग जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको हुदा अभिभावकको जिम्मा दिई छोड्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७६।१२।२० मा खोटाङ्ग जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
उक्त आदेश उपर पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा बिचार गर्दा हाल कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले बिषम परिस्थितिको सृजना भई देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ । बन्दाबन्दीको उदेश्य संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न पत्येक नागरिकको समुहको तथा बृहत नेपाली र नेपालको हितको सुरक्षाको निमिक्त शारिरीक सामाजिक दुरी कायम राख्नु रहेको देखिन्छ । यस्तो महामारीको संक्रमणको जोखिमबाट सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई पनि जोगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ३९(९) ले जोखिममा रहेका बालबालिकाको राज्यबाट बिशेष संरक्षण र सुबिधा पाउने हक प्रत्याभुत गर्नु पर्ने दायित्व दिईएको तथाबालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा १६(१) ले बालबालिकासंग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा सस्थाका अधिकारीहरुले काम कारवाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने तथा ऐ. दफा १६(२) जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेछ भनी कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पनि संबिधानको धारा १६ द्धारा प्रदत्त जीवनको अधिकार तथा स्वास्थ संरक्षणको अधिकार राख्दछन् जसको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व राज्यमा रहेको छ । सुधार गृहमा सामाजिक शारिरीक दुरी राखी सुरक्षित ब्यवस्थापनको अवस्था नरहेको र बन्दाबन्दीको उदेश्य अनुरुप सुरक्षित स्वास्थ्यको उपयोगिताको सुनिश्चितता हुन नसक्ने अवस्थामा खोटाङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६।१२।२० को निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका निमित्त कोभिड १९ को समय सान्दर्भिक र न्यायोचित भएको नदेखिदा बदर गरि दिएको छ ।
यस्तो बिषय परिस्थितिको परिवर्तित सन्दर्भमा जहाँ माहामारीको कारणले ब्यक्तिको बैकल्पीक उपचारको हक पनि अवरुद्ध भएको अवस्था रहेको हुँदा सुधार गृहमा बस्नु पर्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाको सर्वोत्तम हित तथा समग्र बालबालिकाको स्वास्थ्य र जअीवन संरक्षणको लागी सांकेतिक नाम एम कुमारलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६(५) अन्तरगत रहे भएको देखिदा यी निवेदकको सन्दर्भमा पुनः उपयुक्त निर्णय गर्नु’ भनी खोटाङ्ग जिल्ला अदालतको नाममा यो आदेश जारी गरि दिएको छ भनी २०७७ जेष्ठ २६ गते आदेश भएको छ ।
सो आदेश बमोजिम खोटाङ्ग जिल्ला अदालतले पुन खाजेका बखत उपस्थित गराउने शर्तमा बालकलाई अभिभावको जिम्मामा छाडेको छ । ७५ जनाको क्षमता भएको बाँकेको बालसुधार गृहमा १०१ जना बालक छन् । २ वटा हल र २ कोठामा बस्न बाध्य बालबालिका एउटै हलमा ४० बढी बालकहरुलाई राखिएको छ । बालकहरुमा छालाको रोगको संक्रमण फैलिएको छ । गत हप्ता मात्रै ७३ जना बालकहरुलाई छाला सम्बन्धी रोगको संक्रमण भएकाले शिविर संचालन भएको थियो ।
सुधार गृहमा स्वच्छ खानेपानी अभाव छ । सरसफाईको उचित प्रवन्ध छैन ।खानाको गुणस्तर राम्रो छैन ।सुधार गृहमा औपचारिक शिक्षाको ब्यवस्था छैन । पाठ्यपुस्तक र लाईव्रेरीको उचित प्रवन्ध छैन, बालबालिकालाई सुधारको लागी ब्यवस्था नभई रोगको संक्रमण फैलिने अवस्था रहेकुो छ । बाँकेको बालसुधार गृह मात्रै होईन देशका अन्य स्थानमा रहेका बालसुधार गृहहरु प्नि मापदण्ड पुरा गरेर संचालन आएका छैनन । तर न्यायालयले अध्ययन बिना हचुवाको भने बालसुधार गृहमा बालक बसेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिलेन भनेको छ ।
बाँके जिल्ला अदालतको यस्तो आदेश आए बार पदाधिकारी र कानून ब्यवशायी असन्तुष्ट भएका छन् । बार पदाधिकारीले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसलाई भेटे पनि उचित निकास निस्कन नसकेको उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए । हामी छलफल गरेर कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्दछौ, आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
कानून ब्यवसायीले बर्तमान कोरोना कहरमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पत्रचार र माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश जिल्ला अदालतले पालना नगरि आफ्नै तरिकाले आदेशलाई निरन्तरता दिनु कानूनी मर्म बिपरित रहेको भन्दै उचित निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् । यो अवस्था लम्बिनु राम्रो हुन्न, अधिवक्ता बसन्त गौतमले भने ।
