वसन्त गौतम
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक उमा थापा मगरले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालगन्ज नगरपालिकाले नीति तथा कार्यबिधि बनाएर काम गर्ने बताएकी छन् ।
रेडियो कृष्णसार एफएमबाट आइतबार प्रशारण हुने खाद्य अधिकार हाम्रो सरोकार कार्यक्रमलाई अन्तरवार्ता दिदै उपप्रमुख थापा मगरले नीतिगत ब्यवस्था गरि खाद्य अधिकार संरक्षणमा महानगरपालिका लाग्ने लाग्ने बताइन् ।
नगर उपप्रमुख थापाले यस्तो बताइरहँदा बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण योजना सम्बन्धि कुनै नीति नियम बनाएको पाइएको छैन । आफ्नो पालिकामा के कति नागरिक खाद्य जोखिममा परेका छन् । खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने समुदायको तथ्याङ्क संकलन र उनीहरुको लागि ठोस योजना र कार्यक्रम कुनै स्थानीय तहले अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । बाढी पहिरो, दैवी प्रकोप, दिनभरि काम गरेर खाने मजदुर बर्ग र खाद्य जोखिममा पर्न सक्ने आर्थिक हैसियत न्यून भएका समुदायको पहिचान गरि स्थानीय तहले यकिन तथ्याङ्क राख्न सकेको भए अहिलेको कोरोना संक्रमणको संकटपुर्ण अवस्थामा स्थानीय तहलाई राहत बितरणमा समेत सहयोग पुग्ने थियो ।]
रेडियो इजलासका लागि कार्यक्रम सञ्चालक वसन्त गौतमसंगको कुराकानीका क्रममा उपप्रमुख उमा थापा मगरले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र कालो बजारी हुन नदिन नगरपालिका लागि परेको बताइन् । लकडाउन सुरु भए पश्चात पनि नगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिबाट नियमित बजार अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको, कालोबजारी र उपभोक्ता ठगि गर्ने उपर जरिवाना भएको, बजारमा अत्यावश्यकीय बस्तुको अभाव हुन नदिन र सहज आपूर्तिका लागी सरोकारवालासंग छलफल गरि पहल गरिएको थापाले जानकारी दिइन । बर्तमान संकटका बेला उपभोक्ता ठगि नगरि सेवाभावले ब्यवसाय गर्न सबैमा आग्रह गरिएको उपप्रमुख थापाले भनिन् ।
उपभोक्ता अधिकार र जोखिम रहेका समुदायको खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ
प्रभात कुमार ठकुरी
उपाध्यक्ष
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च ५ नं प्रदेश
रेडियो बहसमा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ५ नं प्रदेश उपाध्यक्ष एवं खाद्य जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल बाँकेका सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले अझै पनि लक्षित बर्गका ब्यक्तिले राहत नपाएको भन्दै कालो बजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । बर्तमान लकडाउनको मौका छोपी कालो बजारी गर्ने, आफुखुसी मुल्य बढाउने कार्य ब्यापारीबाट भएकाले यस्ता अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापहरुको रोकथाम हुनु पर्ने ठकुरीले बताए । पाउनु पर्ने ब्यक्तिले राहत नपाएको र कतिपय ठाउँमा नपाउनु पर्ने ब्यक्तिले पाएको अनुगमनका क्रममा पाइएको भन्दै बर्तमान अवस्थामा कारण मारमा परेका दैनिक हातमुख जोड्न समस्यामा परेको गरिव, ज्यालामजदुरी गर्ने जोखिममा परेका समुदायलाई स्थानीय सरकारले राहत बितरणमा प्राथमिकता दिनु पर्ने र उनहिरुको खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने ठकुरीले बताए ।
स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल खजुराका सदस्य एवं जनजागरण केन्द्र खजुराका कार्यकारी ब्यवस्थापक राम बहादुर पुनले स्थानिय सरकारले लक्षित बर्गलाई निश्चित मापदण्ड अपनाई राहत बितरण गर्नु पर्ने बताए । जोखिममा परेका समुदायको खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारले कृषकलाई मल बिउँको ब्यवस्था, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई कामको सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए । बर्तमान अवस्थामा मजदुर किसान बढी मारमा परेको भन्दै पुनले सरकारले यस्ता बर्गलाई बिशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए । कोरोना कहरले अन्य क्षेत्र जस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र जोखिममा निम्न आया भएका समुदायलाई धेरै नै प्रभावित बनाएको छ ।
स्थानीय तहले राहत बितरण गरेको भए पनि सबैले पाउन सकेका छैनन् । दिएको सीमित राहत पनि हप्ता दश दिनमै सकिए पछि उनीहरुलाई दैनिक हातमुख जोड्न धौ धौ परिरहेको छ । नियमित औषधी खानु पर्ने बिरामीलाई गरिवीको कारण औषधी किन्न समस्या परेको छ ।
स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् भने अझै पनि भारतबाट आउने तरकारीले बजार ओगटेको अवस्था रहेको छ । बजार नपाउँदा कैयौ किसानको उत्पादन बारीमै कुहिएको छ । कति किसानको उत्पादन लागत समेत उठ्न नसकी क्षति ब्यहोरेका छन् । कृषकका यस्ता समस्यालाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने फियान नेपाल नेपालगंजका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश कुमार गौतमले बताए ।
राहतमा निश्चित मापदण्ड र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुका लागि बिशेष ब्यवस्था गर्न पर्छ : राम बहादुर पुन, स्थानिय खाद्य अधिकार संजाल खजुरा
खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका अव प्रत्येक स्थानीय सरकारले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरि खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि खाद्य सुरक्षा तथा पोषण नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । स्थानीय सरकारले दैनिक निम्न आय भएका मजदुर, जोखिमपूर्ण समुदायका सवाल उजागर गरि उनीहरुका खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि पहल गर्ने उदेश्यका साथ फियान नेपालले दैनिक नेपालगन्जको सहकार्यमा खाद्य अधिकार र हाम्रो सरोकारको बिषयलाई महत्व साथ उठाइएको गौतमले भने ।
बर्तमान लकडाउनको कारण गाउँका किसानले उत्पादन गरेका स्थानिय उत्पादनले बजार नपाउदा मर्कामा परेका छन् भने बाली लगाउने बेला मल बिउँ नपाउदा समयमा खेती लगाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । गाईभैसी लगायतका पशुहरुका लागि आवश्यक दाना पाउन समस्या रहेको गाउँका किसानले बताउने गरेका छन् ।
