चैत्र २८ गते बसेको सर्वोच्च अदालत फुलकोटको बैठकले हिरासतमा राख्न अनुमति दिने (म्याद थप गर्ने) अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ गरि आएका अभियुक्तको बयान लिने थुनछेक आदेश गर्ने सम्बन्धी कार्य चैत्र २८ गते देखि सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।
अदालत हरुमा हुने भिडभाड र महामारीबाट फैलिन सक्ने संक्रमणको जोखिमलाई टृष्टिगत गरि मिति २०७६ चैत्र १२ को आकस्मिक पुर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम अभियोगपत्र, बयान, थुनछेक आदेश र म्याद थपको कार्य यस बिचको अवधीमा स्थगत तथा सो सम्बन्धी सेवा प्रवाह बन्द गरिएकोमा बन्दाबन्दीको अवधी लम्बिदै अनुसन्धान गएको र अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा हिरासतमा रहेका ब्यक्तिहरुको सुरक्षित जीवनको हक तथा बैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रति बिशेष रुपमा संवेदनसिलता अपनाउन आवश्यक देखिएको हुदा अभियुक्तहरुलाई अनुसन्धान तहकिकातको लागी हिरासतमा राख्न अनुमति दिने, म्याद थप गर्ने, अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ गरि आएका अभियुक्तको बयान लिने थुनछेक आदेश गर्ने सम्बन्धी कार्य चैत्र २८ गते देखि सुरु हुने सर्वोच्च अदालतको फुलकोटको बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यसै गरि बन्दाबन्दीको अवधीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तथा गंभिर प्रकृतीको कोबिड १९ संग सम्बन्धीत बिषयका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाई, पक्राउ पुर्जि र जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन मुलुकि फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको रकम तिरि कैदबाट छोडीपाउँ भन्ने निवेदन बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई अभिाभावक वा संरक्षणको जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता र सो उपरको कारवाही पुर्व निर्णय अनुसार हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
यसै गरि मलुुकि फैजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिमको कारवाही, बन्दाबन्दीको अवधीमा भएका लिखत दरपिट आदेश उपरको निवेदन दर्ता र सुनुवाई तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भईुसकेका पुनरावलोकनका निवेदनहरुको सुनुवाई सम्बन्धी कार्य चैत्र ३० गतेबाट सम्बन्धित अदालतहरुले गर्ने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको अवस्था समाप्त भएपश्चात अदालतलको कामकारवाही ब्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयसमेतलाई मध्यनजर गरि बन्दाबन्दीको अवधी समाप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र मुद्धाको नियमित सुनुवाई लगायतका अन्य काम कारवाहीहरु सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुबाट हुने गरि ब्यवस्था मिलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालत फुल कोट बैठकले गरेको छ ।
कोभिड १९ नियन्त्रणमा आईनसकेको र यसको संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको हुँदा सबैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अदालतहरुमा हुन सक्ने भिडभाड तथा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न न्यून सख्याको जनशक्ति, कानून ब्यवशायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति ब्यवस्थापन लगायतका अन्य उपायहरुको अवम्बलन गरि त्यस्ता मुद्धाको कारवाही र सुनुवाईको प्रवन्ध सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुले मिलाउने निर्णय समेत सर्वोच्च अदालत फुलकोट बैठकले गरेको छ ।
बन्दाबन्दीमा पनि थुनछेक आदेशको सुनुवाई हुने भएकाले मुद्धाको थुनछेक बहशमा कानून ब्यवशायी अदालतमा जानु पर्ने भएकाले कानून ब्यवशायीलाई अदालत आउन जाने सहज हुने वातावारण मिलाई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
