लकडाउनका कारण नियमित काम कारवाही बन्द भएका छन् । बाँके जिल्ला अदालतमा जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन गर्ने, सर्वोच्च अदालतले आगामी चैत्र २८ गते सुक्रवारसम्म अति आवश्यक काम बाहेक अदालतका अन्य काम कारवाही बन्द हुने जनाएको छ । लकडाउन अवधीमा तारेख लिन नपाएकाहरुले अदालत खुलेको १० दिन भित्र म्याद तारेख थामिने अदालतका श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
लकडाउनका कारण न्यायालयबाट हाल नियमित न्याय सम्पादनका काम भएका छैनन । जरुरी पक्राउ पुर्जिमा समर्थन गर्ने कार्य बाहेक थुनछेक गर्ने, मुद्धाको पेशीको सुनुवाई गर्ने तारेख दिने कार्य हाल स्थगित छ । लकडाउन भएका बेला बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको रिहाई र कारागारमा रहेका १ बर्षसम्म कैद तोकिएका ब्यक्तिको रिहाईका सम्बन्धमा निवेदन सुुनुवाई भने हुने श्रेस्तेदार शर्माले बताए । तर लकडाउनका कारण सेवा ग्राही अदालतसम्म आउन जानका अप्ठेरो छ । यसै गरि उच्च अदालतमा पनि बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन बाहेक बाहेक मुद्धाको सुनुवाई स्थगित भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । नियमित काम बन्द भए पछि सिमित न्यायाधीश र कर्मचारी अदालतमा उपस्थित हुने गरेको छन् ।
लकडाउन अवधीमा कानूनी हेल्पलाईन सेवा दिईने लकडाउन अवधीभर कसैलाई कानून सम्बन्धी जानकारी वा सल्लाह चाहिएमा अधिकारवादीसंस्था महिला कानून र बिकाश मञ्च (एफ.डब्ल.ुएलडी)ले कानूनी हेल्पलाईन (प्रोवोनो) सेवा दिने जनाएको छ । बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारण नेपाल सरकारले नेपाल अधिराज्य भरि हाललाई यहि चैत्र २५ गतेसम्म नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लकडाउन अवधीभर कसैलाई कानून सम्बन्धी जानकारी वा सल्लाह चाहिएमा बिहान १० बजे देखि अपरान्ह ५ः०० बजेसम्म महिला कानून र बिकाश मञ्चमा आवद्ध कानून ब्यवशायीसंग परामर्श गर्न सकिने मञ्चले जनाएको छ । कानूनी सल्लाह दिन चाहने ब्यक्तिले अधिवक्ताहरु मिरा ढुगाना – फोन नं ९८४१३१८२०१, सुनिल कुमाल श्रेष्ठ ९८४८०१०१००, वसन्त गौतम ९८४८०२००२५, गोमा महरा ९८५७८३०३९८, जानकी तुलाधर ९८४८६६०३६६, काशीराम चौधरी ९८४८०५५५६० र अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ ९८५११६८०९७ लाई सम्पर्क गर्न सक्ने मञ्चले जनाएको छ । कानूनी जानकारीका लागी देशका जुनसुकै क्षेत्रबाट सम्पर्क गर्न सकिने अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
