माननीय अर्थमन्त्री ज्यु नमस्कार !
तपाईंलाई पुनः स्वागत छ, राजीनामा लगत्तै अर्थमन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा । अझ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ता पनि तपाईंनै हुनु भएकोमा एकमुष्ठ बधाई ।
अहिले देशमा पूर्ण बहुमत सरकार छ । अहिले सरकारले गरिएको कुनै पनि निर्णयलाई चुनौति दिने कोहि छैन या मूल प्रतिपक्ष निदाएको अवस्था छ । दुई तिहाईको सरकारले गरिएको निर्णय तथा विकास कार्यक्रम जनतालाई अनुमति हुने र दीर्घकालिन हुनु पर्ने हो । तर, तपाईं विज्ञ, डा. अर्थमन्त्रीद्वारा लिएर गरिएको कति कार्यक्रम र निर्णय प्रति आफै नबुझेर केहि प्रश्न गर्न मन लाग्यो ।
सरकारी सेवामा कार्यरत उपसचिवभन्दा तलको कर्मचारीले पाउने तलबले खान लाउनै पुग्दैन । ग्रेडसहित उपसचिवको मासिक तलब ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ छ । उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब सोभन्दा कम छ । अब एउटा परिवारलाई मासिक खर्च कति आवश्यक पर्छ भन्ने हेरौं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ्य रहन दैनिक २ हजार २ सय ६९ क्यालोरी खानुपर्छ । यसका लागि दैनिक २ सय ७५ ग्राम चामल, १ सय २४ ग्राम मकै, ७५ ग्राम गहूँ, ५३ ग्राम कोदो, फापर, जौं, ८० ग्राम आलु, ४२ ग्राम दालजन्य, १ सय १७ ग्राम तरकारी, २७ ग्राम माछामासु र १ सय २१ ग्राम तेल खानुपर्छ । यस्तै, ६८ ग्राम दुध, २५ ग्राम फलफूल र एउटा अण्डा पनि दैनिक खानुपर्छ । अहिलेको औसत बजार मूल्य अनुसार यी सबै पदार्थ किन्नको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार एउटा नेपाली परिवारमा औसतमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । एक जनाको लागि दैनिक १ सय २२ रुपैयाँ लाग्छ भने ५ जनाको लागि दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ लाग्छ । र, मासिक १८ हजार ३ सय रुपैयाँ खानकै लागि चाहिन्छ । खाएर मात्रै पुग्दैन । अन्य खर्च पनि आवश्यक हुन्छ । परिवारको लागि खाना पकाउने ग्यास, लुगाधुने र नुहाउने साबुन, चियापत्ति, चिनी, नुन, बेसार, मरमसला, घरभाडा, कपडा, जुत्ता चप्पल, विजुली, शैक्षिक सामाग्री, शैक्षिक शुल्क, मनोरन्जन, औषधि उपचार, सामाजिक संस्कार, अतिथि सत्कार, संचार, यातायात जस्ता अतिआवश्यक बस्तुमा खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च हिसाव गर्दा मासिक करिब ४८ हजार रुपैयाँ जति पर्छ ।
यो खर्च काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दाको हो । यो खर्चमा अब मासिक खाना खर्च १८ हजार ३ सय रुपैयाँ पनि जोडौं । यसो गर्दा ५ जनाको एउटा परिवारको लागि मासिक ६६ हजार रुपैयाँ जति खर्च पर्छ । यसमा केही कन्जुस्याईं गर्यो भने ५÷७ हजार रुपैयाँ खर्च घटाउन सकिएला । त्यसैले उपसचिवभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीले पाउने तलबले मासिक रुपमा खान लाउनै पुग्दैन भनिएको हो ।
६० हजारभन्दा कम कमाउनेले कसरी पाल्छन् परिवार ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव भनेको यही प्रश्नको बस्तुपरक जवाफ नखोजिएकोले हो । मासिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम आम्दानीमा पालिने भनेको बढीमा २ जनाको परिवार मात्रै हो । वा, साथीसँग मिलेर भाडामा बस्ने, विद्यार्थीलगायत हुन् । २ भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवार छ र परिवारको कमाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ भने सो परिवारका सदस्यहरुले कुनै प्रकारको पार्टटाइम, अनुसन्धान, लेखन, व्यापार जस्ता केही न केही पेशा व्यवसाय गर्छन् नै । त्यसैको आम्दानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले यसरी अनौपचारिक रुपमा आम्दानी गर्नेहरुलाई कि आम्दानी नदेखाऊ, कि आम्दानी देखाएर करको दायरामा आउ भनेको छ । आम्दानी देखायो भने करको रुपमा सरकारले खोसिदिन्छ । देखाएन भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा वा अपार्टमेन्ट किन्न तथा घर बनाउन र गाडी किन्न पाइँदैन । समस्या भएको यहीनेर हो ।
सरकारी उच्च पदमा बसेकाहरु कर नतिरेको आम्दानी अवैध कमाई हो, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्छन् । कानुनी र सैद्धान्तिक रुपमा यो भनाइ ठीक हो । तर, प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब २० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ छ । यति तलव खानेले वानेश्वरमा कम्तिमा २ वटा कोठा लिएर, २ जना छोराछोरीलाई वोर्डिङ स्कूल पढाएर, खानपानदेखि यावत् दैनिक खर्च धानेर सिंहदरवारका हाकिम सा’बहरुलाई चिया पकाएर खुवाउन सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरु सरकारी गाडी मात्र होइन, सरकारी इन्धन प्रयोग गर्छन् । बैठक र विदेश भ्रमणको भत्ता आउँछ । गोष्ठीहरुको कमाई पनि हुन्छ । यस्तो कमाई निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको हुँदैन । अर्थात् सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले आफ्नो नियमित तलवबाहेक अन्य काम गरेर अतिरिक्त कमाई गर्छन् । यस्तो कमाई औपचारिक रुपमा देखाउन सक्दैनन् । तर, यस्तो आम्दानी भ्रष्टाचार, कमिसन वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट भएको हुदैन ।
बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे । यस्तै आम्दानीबाट मासिक ४०÷५० हजार रुपैयाँ तलब खानेको परिवारले पनि एउटा गाडी किन्न सक्ने सपना पाल्न सक्थ्यो । बैंकहरुले यो कुरा बुझेका थिए । त्यसैकारण उनीहरु केही लचक भएर ‘पार्टटाइम कामको आम्दानी’ देखाइने कागजमा सही गराएर वा ऋणी कार्यरत कार्यालयले बनाइदिएको वास्तविक तलबभन्दा बढीको आम्दानी खुल्ने कागजपत्रलाई विश्वास गरे जस्तो गरेर ऋण दिन्थे ।
अब त्यस्तो कमाइ देखाउँनै पाइदैन । देखायो भने सरकारले कम्तिमा २० र बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर भनेर तानिदिन्छ । अब २० लाख रुपैयाँ पर्ने इन्ट्री लेभलको गाडी किन्ने सपना पाल्ने परिवारले आफ्नो मासिक तलब नै कम्तिमा ८० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तो तलवबाट सरकारलाई आयकर तिरिसकेर तथा मासिक खर्च धानेर जेनतेन गाडी किन्न सकिन्छ । सोभन्दा कम तलब हुनेहरुले नसोचे हुने भयो ।
कुनै पनि देशको नागरिकको गास,बास, कपास स्वास्थ र शिक्षा दिइ अति आवश्यक सरकारद्वारा नागरिकलाई उपलब्ध हुनु पर्ने मुल कुरा हुन जस्तो लाग्छ । तर, के सरकारले यो उपलब्ध गराएको छ त ? यो प्रश्न सोध्न ढिला गर्नुहुन्न ! (नेपालगन्जमा युवा उद्यमी राजभण्डारी मूलतः अटोमोवाइल व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील छन् )
