वसन्त गौतम
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बालसुधार गृहको अवस्था नाजुक भएको बताएका छन् । केन्द्रीय बालन्याय समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश भट्टराईले बालसुधार गृहको अवस्था काल कोठरी जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
बाँके जिल्ला अदालतले सरोकारवाला बिच आयोजना गरेको बालन्याय समन्वयन समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले नेपालका बालसुधार गृहमा तुरुन्तै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका न्यूनतम मापदण्ड नुहुदा बाँकेको बाल सुधार गृहको नाजुक अवस्था रहेका भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले नेपालका ८ वटा बालसुधार गृहको तत्काल सुधार गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कानूनी बिवादमा आएका बालबालिकालाई सकारात्मक ब्यवहार गरि उनीहरुले के कारणले अपराधमा संलग्न हुन पुगेका हुन भन्ने कारण पत्ता लगाई उपचारात्मक पद्धती अपनाईएन भने उनीहरु पुनः अपराधिक क्रियाकलाप फर्किने भएकाले आफ्नै छोरा जस्तो सोचेर काम गर्न मातहत निकायका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश भट्टराईले निर्देशन दिएका थिए ।
बाल न्यायमा दिशान्तर एक महत्वपूर्ण माध्यम भएको जनाउँदै न्यायाधीश भट्टराईले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रावेशन अधिकारीको शिघ्र नियुक्ती गरिनु पर्नेमा जोड दिए । देशका सेवक हौ भनेर काम गर्न निर्देशन दिदै न्यायाधीश भट्टराईले बालन्याय समन्वय समितिलाइ सक्रिय बनाउन, बाल इजलासको प्रयोग गरेर मुद्दाको सुनुवाई गर्न बालन्याय सम्बद्धहरुलाई सुझाव दिए । बालन्यायमा सुन्य सहनसिलतामा काम गर्न चाहेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले दायाँवायाँ हुन नदिने बताए ।
जिल्ला बाल न्याय समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्रहरी प्रशासनका प्रमुख, बार पदाधिकारी, सरकारी वकिल लगायतका सम्बद्धहरुको सहभागिता रहको थियो ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले बालन्याय प्रशासनसंग सम्बन्धित बाँके जिल्लाको गतिबिधि प्रस्तुत गर्दै बाँके जिल्ला अदालतमा ८९ वटा मुद्दा बिचाराधिन रहेको जानकारी दिए । प्रहरीमा बालनिगरानी कक्ष र अदालतमा छुट्टै बालकक्षको ब्यवस्था नहुनु र जनशक्तिको अभाव हुनु बालन्याय कार्यान्वयनका चुनौती रहेको श्रेस्तेदार शर्माले बताए ।
केन्द्रीय बालन्याय समन्वय समितिकी उपसचिव अनुपमा पन्तले बालन्यायका बिषयमा नीतिगत सुझाव दिन, सरकारी र गैर सरकारी निकायसंग समन्वय र सहकार्य गर्न, बालअदालत÷बाल इजलासको संचालन, बालमनोबिज्ञान र समाजसेवीको तालिम संचालन गर्ने कार्य समितिले गर्ने गरेको जानकारी दिइन् । नेपालमा ८ वटा बालसुधार केन्द्र रहेकोमा ४ वटा युसेफ नामक संस्था र ४ वटा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको पन्तले बताइन् । नेपालका बालसुधार गृहको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै उपसचिव पन्तले बालसुधार गृहले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद लगायतका ५६ वटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा बालन्याय कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, निगरानी कक्ष लगायतका भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था हुन नसकेको, बालसुधार गृहको अवस्था नाजुक रहेकोले तत्काल सुधारको आवश्यकता रहेको सहभागीले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले बाँके जिल्ला अदालतमा बालबालिको मुद्दा हेर्नका हप्ताको एक दिन छुट्याइएको, मुद्दाको सुनुवाई हुनु भन्दा अगाडी बालमनोबिज्ञ र समाजसेवीको प्रतिवेदन लिन थालिएको र बालन्यायको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई गर्ने गरिएको बताए ।
केन्द्रीय बालन्याय समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु राजेन्द्र नेपाल, दुर्गा बहादुर भुषाल, राम प्रसाद बश्याल, दिलिपराज पन्थ, मान कुमारी जिएम बिक, जिल्ला न्यायाधीशवक्ता याम बहादुर बानिया, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का, प्रहरी उपरिक्षक बीर बहादुर वली, प्रहरी उपरिक्षक, शिव बहादुर सिंह, बालसुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगर, नेपालगंज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्य, जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, बालमनोबिज्ञ सुदिप कुमार भट्टराई, बालसमाजसेवी तपजंग शाह, बालअधिकारकर्मी सिद्धराज पनेरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
‘परिक्षणमा न्यायकर्मी पठाइयो’
कानून ब्यवसायीले बाँकेमा कर्मचारी र न्यायाधीश परिक्षणका लागि पठाइने गरेको गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कानून ब्यवसायीहरुले मुद्दाको अत्याधिक चाप भएको बाँकेमा अनुभवी र दक्ष न्यायाधीश पठाउनु पर्नेमा नयाँ न्यायाधीश पठाउने गरिएको गुनासो गरेका थिए ।
न्यायाधीश मात्रै होईन कर्मचारी पनि नयाँ पठाइएकोले बाँके परिक्षण स्थल जस्तै भएको भन्दै कानून ब्यवसायीले फौजदारी न्याय र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्यको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम गौतम, उच्च बारका सचिव चित्र बहादुर शाही, बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, अधिवक्ताहरु, पह्लाद बहादुर कार्की, लोक बहादुर शाह, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली लगायतले मिडिया ट्रायल र त्रासमा न्याय सम्पादन गर्न नहुने, मुद्दामा न्यायिक एक रुपता कायम हुनु पर्ने, उच्च अदालतका फैसला स्तरिय हुनु पर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताका र न्यायाधीश नियुत्तिको निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बार अदालतको ऐना
कानून ब्यवसायीका कुरा सुने पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईले बार अदालतको ऐना भएको बताए । कानून ब्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले बार अदालतको बाच डग मात्रै नभई प्रेरणाको श्रोत हो ।
सबैले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पुरा गरे न्याय सहज हुने न्यायाधीश भट्टराईको भनाई थियो । भय र न्याय संगै जान नसक्ने जिकिर गर्दै न्यायाधीश भट्टराईले न्यायको आशनमा बस्नेले आशनको गरिमा राखेर न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने बताए ।
अव खल्तीबाट नाम झिकेर न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने परिपारीको परिपाटी ठिक नभएको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा यस्तो नगर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । न्यायकर्मीले कानूनलाई कसरी न्यायको लागि प्रयोग गर्ने भनेर सोचेर न्याय सम्पादन गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
