सम्बद्धहरुसँगको परामर्श पछि जारी गर्ने तयारीमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर सञ्चार नीति तयार गरेको छ । उपप्रमुख उमा थापा मगरको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सञ्चारकर्मी, विज्ञ सम्मिलित समूहसँगको सहयोगमा सञ्चार नीति तयार गरेको हो ।
मंगलबार नेपालगन्जका सञ्चारकर्मीहरु बीच समितिका तर्फबाट विषयविज्ञ, पत्रकार शंकर खनालले नगर सञ्चार नीति–२०७६ को मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गरे । ‘सबैको सल्लाह, सुझाव र भावनालाई समेटेर नीतिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ’, कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेकी उपप्रमुख थापाले पत्रकारहरुसँग भनिन्, ‘हाम्रो कार्य अनुभवले सञ्चार नीतिको आवश्यकता बोध भएकाले एक बर्षदेखि त्यसका लागि वर्क आउट गरिरहेका थियौं ।’
सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीसँग जनप्रतिनिधिको समन्वय र समझदारी बढाउन सञ्चार नीतिले ‘पुलको काम गर्ने’ विश्वास व्यक्त गर्दै उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई मिडियाको आवश्यकता र महत्व बोध गराउनका लागि पनि सञ्चार नीति आवश्यक महसुस भयो ।’ उनले मंगलबार प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा प्राप्त सुझावहरुलाई ग्रहण गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनिन्, ‘एक साता भित्र आउने लिखित सुझावहरुलाई पनि समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’
त्यसअघि नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले राजनीतिक रुचिले नभई सञ्चारकर्मीहरुको आवश्यकता र मिडियाको विकासका लागि सञ्चार नीतिको आवश्यकता बोध गरिएको बताए । ‘मिडियालाई व्यवस्थित गर्न पनि नीतिको आवश्यकता बोध गरिएको हो’, डा. राणाको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले नीति भन्दा नियतमा शंका गरेका थिए । ‘सञ्चार जगतलाई अंकुश लगाउने गरी आउने कुनैपनि नीतिलाई स्वीकार गरिनेछैन’, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारुले भने, ‘बृहत छलफल र परिभाषित नीति बनाएर अगाडि बढौं ।’
प्रस्तावित सञ्चार नीतिमा छापाखानालाई व्यवसाय कर छुटदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको छ । पत्रकारिता अक्षयकोष स्थापनादेखि नगर मिडिया काउन्सिलसम्मको अवधारणा अघि सारिएको नगर सञ्चार नीतिले पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्ने निहूँमा नियन्त्रणको भावना राख्न नहुने धारणा अधिकांस सञ्चारकर्मीले राखेका थिए । ‘प्रत्येक स्थानीय तहका नीति, नियमका बहानामा सञ्चारकर्मीहरुले कति ठाउँका दायरा पार गर्नुपर्ने हो ?’, नगर मिडिया काउन्सिलको अवधारणामा पत्रकार कमल डाँगीले टिप्पणी गरे ।
