पृष्ठभूमि ः
सामान्यतया शुद्धिकरण भनेको खराबलाई असल बनाउने भन्ने नै बुझिन्छ र यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि खराब सम्पत्तिलाई असल बनाउने अभ्यास हो तर यो अभ्यास राम्रो होइन । खराब सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्नु भनेको अझै खराब बनाउनु र राज्यलाई कमजोर बनाउने अभ्यास हो । सम्पत्तिको शुद्धिकरणले राज्यको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ ।
युरोपियन युनियन (युरोपेली संघ) र विश्व बैंक सम्बद्ध राष्ट्रहरुमा यसको कार्यान्वयन बढी प्राथमिकतामा रहेकाछन् भने अन्य मुलुकहरु पनि क्रमशः यसको कार्यान्वयनमा जोडिएकाछन् । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संघ, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन महत्वपुर्ण रहेको छ । नेपालमा वि.सं. २०६४ मा पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन जारी भएपश्चात कानुनी व्यवस्था सहित कार्यान्वयनमा रहेको छ । यद्यपी यसका अन्य प्रविधिगत क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधार नहुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने सहकारी संस्थामा यसको कार्यान्वयन फितलो भएको र सहकारी संस्थामार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभ्यास भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियामक निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायबाट लाग्ने यस्ता आरोपको प्राविधिक, प्रणालीगत र जनशक्तिगतरुपमा व्यवहारिक खण्डन गर्न सहकारी संस्थामा अलमलको अवस्था रहेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका प्रतिवेदनहरु नपठाएको लगायतका आधारमा केहि सहकारी संस्थाहरुलाई ठुलो रकम जरीवाना लगाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्था मार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञानको आवश्यकता रहेकोले यस लेखमा सो विषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । धेरै देशका सरकारहरुले सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला लगायत अन्य कैयौं आतंकवादी हमलाहरुको कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई गम्भीरताका साथ लिएकाछन् । त्यसबेलादेखि संगठित अपराध, लागु पदार्थ र मानव बेचविखनको अभियोगहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणका अपराधकोरुपमा लिएकाछन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण ः
सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको अवैधरुपमा आर्जित कमाई (कालो धन)लाई वैधानिक (सफा) बनाउने प्रक्रिया हो । सामान्यतया यस प्रक्रियामा तीन चरणहरु विद्यमान रहन्छन् ः धारण (प्लेसमेन्ट), तहिकरण (लेयरिङ्ग) र एकीकरण । सर्वप्रथम, अवैध रकमहरुको वैध वित्तीय प्रणालीमा जबरजस्ती पेश गरिन्छ । त्यसपछि, भ्रम सिर्जना गर्न पैसालाई वरिपरि छरिन्छ वा सारिन्छ । कहिलेकाँही विद्युतीय माध्यम (भुक्तानी सेवा, ई–बैंकिङ्ग, एटीएम, बैंक ट्रान्सफर) वा धेरै खाताहरु मार्फत स्थानान्तरण गरेर भ्रम उत्पन्न गर्ने प्रयास गरिन्छ । अन्तमा, “कालो धन, सफा धन नदेखिएसम्म” वित्तीय प्रणालीमा यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणले लागुपदार्थको तस्करी र आतंकवाद जस्ता अपराधलाई सहयोग पु¥याउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको इतिहास ः
विश्वका धेरै मुलुकका सरकारहरुले सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला लगायत अन्य कैयौं आतंकवादी हमलाहरुको कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई गम्भीरताका साथ लिएकाछन् । त्यसबेलादेखि संगठित अपराध, लागु पदार्थ र मानव बेचविखनको अभियोगहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणका अपराधकोरुपमा लिएकाछन् । त्यसो त विश्वव्यापीरुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको पहल सन् १९८९ मा भएको पाइन्छ, जतिबेला विश्वव्यापीरुपमा केहि देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले फाईनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) गठन गरेका थिए । त्यस समय यसको उद्देश्य मुद्रा निर्मलिकरण रोक्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु बनाउनु र ती मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको प्रबद्र्धन गर्नु रहेको थियो । पछि आएर सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भए लगत्तै एफएटीएफले आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीका बिरुद्ध लड्ने प्रयासहरु समावेश गर्ने गरी आफ्नो कार्यादेश विस्तार गर्यो भने यसमा अन्य देशहरुपनि आवद्ध हुँदै गए । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि विषय विश्वव्यापीरुपमा अन्तर्राष्ट्रि मुद्रा कोष अन्तरगतको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले हेर्ने गर्दछ । हाल यसमा युरोपेली संघ, खाडी सहयोग परिषद् (गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल) लगायत ३७ देशहरु सदस्य रहेकाछन् । यसको सदस्य हुन रणनीतिकरुप महत्व बढी भएको (जनसंख्या, कुल गार्हस्थ उत्पादन, विकसित बैंकिङ्ग र बीमा प्रणाली भएको) देश हुनुपर्दछ । यसको वास्तविक कानुनी विकासक्रम सन् १९७० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले पारित गरेको बैंक गोपनीयता ऐन पश्चात भएको पाइन्छ यद्यपी यसले अन्तराष्ट्रियरुप झण्डै दुई दशक पछि सन् १९८९ देखि भएको हो ।
नेपालमा यसको कानुनी प्रावधान वि.सं.२०६४ देखि लागु भएको पाईन्छ । २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ पछि सोको कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका २०६६ जारी गरियो । यस सँगै बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका प्रयास सुरु भएतापनि सहकारी लगायत अन्य वित्तीय कारोबारमा संलग्न निकाय वा क्षेत्रहरुमा अन्यौलताको अवस्था विद्यमान रहेको थियो । वि.सं. २०७३ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०७३ जारी, सहकारी ऐन २०७४ सँगै २०७४ कार्तिकमा “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” जारी । यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि नेपाल कानुन संशोधन मार्फत सहकारी ऐनमा नै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाईयो । २०७५ मा सहकारी विभाग मार्फत “सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कानुन पालना कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५” जारी गरी सहकारी संघ संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रयासलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुको उद्देश्य संस्थालाई कार्यबोझ र झण्झट थप्ने भन्दा पनि “सहकारी संस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने” रहेकोछ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणका विधि र चरणहरु ः
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुपालनामा सरकारको लागि वित्तीय सेवा व्यवसायहरु वृहत र आवश्यकीय महत्वका हुन्छन् । खेल, मनोरन्जन, घर जग्गा, सवारी बिक्री, खाद्यान्न÷मदिरा र खुद्रा व्यवसाय लगायत सम्पत्ति शुद्धिकरणको उच्च जोखिममा रहेको पाईन्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमहरुको लागि विशेष कानुन बनाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा हाल परोपकारी संस्था, विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामुखी संस्थाहरुको पनि अनुसन्धान गरिएको छ किनकि अपराधीहरु सबै प्रकारका संगठनहरु मार्फत कालो सम्पत्ति परिचालन गर्न सक्रिय रहन्छन् । प्रायः गलत नियतका कर्मचारी वा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको आडमा यस्ता क्रियाकलापहरु हुने गरेको पाइन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी, सम्पपित्त शुद्धिकरण र अन्य अवैध गतिविधि लगायत वित्तीय अपराधको दुरुपयोगबाट वित्तीय प्रणालीको रक्षा गर्नु हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणका चरणहरुमा देहायका प्रयासहरु हुने गरेको पाइन्छ ः
– धारण (प्लेसमेन्ट) ः विभिन्न गैरकानुनी प्रक्रिया, कार्य वा व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्तिलाई मौद्रिकरुपमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा राखिन्छ । यसरी रकम राख्दा पटक पटक थोरै थोरै रकम राखिन्छ जसले श्रोतको खोजी नहोस् । जसलाई उक्त संस्थाको माध्यमबाट वैधानिक बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ ।
– तहिकरण (लेयरिङ्ग) ः यस चरणमा आफ्नो एउटा खातामा भएको रकम आफ्नै नामको अर्को संस्थामा रहेको खातामा रकमान्तर गर्ने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाको खातामा स्थानान्तरण गर्ने, ऋण भुक्तानी, खर्चको बील भुक्तानी, झुठो बिजकको भुक्तानी जस्ता अभ्यास गरिन्छ । यस चरणमा हुण्डी, क्यासिनो वा जुवा (नेपालमा नेपाली नागरिकहरुको लागि प्रतिबन्धित गरिएको छ), पुरस्कार वा उपहार जस्ता कार्यबाट प्राप्ति वा वितरण गरिन्छ ।
– एकीकरण ः यस चरणमा विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त भई विभिन्न संस्थामा तह निर्माण हुँदै संकलित र संग्रहित रकमलाई स्थीर सम्पत्ति, उद्योग व्यवसाय, महंगा गाडी वा अन्य सवारी साधन, ट्रष्ट वा कोष स्थापना, चन्दा जस्ता कार्यमा प्रयोग गरिन्छ र यसबाट प्राप्त रकमको कर भुक्तान गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई बैधानिक बनाउने प्रयास गरिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेका मुख्य प्रावधानहरु ः
क) सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने ः कुनै व्यक्तिलाई नयाँ सदस्यता प्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति सदस्य बन्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति हो, होइन ? निजको पेशा, व्यवसाय, आर्थिक श्रोत र अन्य संस्थासँगको संलग्नता रहेको छ, छैन ? भन्ने जस्ता विषय उल्लेख गर्न लगाई उल्लेखित विवरणको निज स्वयम् वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिबाट सम्पुष्टि गरेर मात्र सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४” को अनुसुची १ बमोजिमको, अन्य विषयको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा अनुसुची २ बमोजिमको र संघ संस्थाको हकमा अनुसुची ८ बमोजिमको विवरण खुलाउनु पर्दछ । त्यस्तो विवरण विवरणहरु खुलाउन नचाहने वा दिएका विवरणहरु सम्पुष्टि नभएमा वा संस्था उक्त विवरणमा उल्लेखित विषयमा सहमत नभएमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा संघललाई सदस्यता प्रदान गर्नु हुँदैन ।
ख) स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने ः कुनैपनि व्यक्तिले नयाँ सदस्यताको लागि आवेदन दिंदा वा सदस्य पहिचान फाराम भर्नुपर्दा स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ । अन्य श्रोतबाट पठाएको विवरणलाई सदस्य पहिचान वा सम्पुष्टि हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान नगर्ने वा सदस्यता खारेजी गर्ने गर्नुपर्दछ ।
ग) उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने ः संस्थामा विद्यमान सदस्यहरुमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, नियमावली र कार्यविधिले निर्धारण गरेअनुरुपका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु भए, नभएको, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको परिवर्तन (थप वा घट) भएको विवरण संस्थामा अद्यावधिक राख्नु पर्दछ । उच्चपदस्थ व्यक्तिका साथै उक्त व्यक्तिका एकाघर संगोलका परिवारका सदस्यलाई समेत उच्चपदस्थमा राख्नु पर्दछ र त्यस्तो व्यक्ति उक्त पदबाट निवृत्त भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म (संस्थाले आवश्यक ठानेमा सोभन्दा बढी समय) उच्चपदस्थमा गणना गर्नुपर्ने । उच्च पदस्य व्यक्तिको पदीय हैसियत र संलग्नता बमोजिमको जोखिम पहिचान गर्ने । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनको लागि सदस्यबाट सूचना लिने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, आदि) मा उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण गर्ने, व्यवसायिकरुपमा उपलब्ध तथ्याङ्क (कर चुक्ता, ऋण तथा अन्य दायित्व भुक्तानी) लिने गर्न सकिन्छ ।
घ) विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने ः सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका जारीहुनुपुर्व नै संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको कानुनले तोकेको सीमाभित्र सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्दछ । हाल सदस्य पहिचान र सम्पुष्टिको पहिलो विवरण अद्यावधिक गर्ने समय सकिसकिएको छ यद्यपी बाँकी रहेको भएमा यथासम्भव सम्पन्न गर्नुपर्दछ । सदस्य पहिचानका आधारमा सदस्यहरुलाई उच्च जोखिमयुक्त, मध्यम जोखिमयुक्त र सामान्य जोखिमयुक्त सदस्यकोरुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । यसरी वर्गीकरण गरिएका मध्ये उच्च जोखिमयुक्त सदस्यको कम्तिमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिमयुक्त सदस्यको कम्तिमा दुई वर्षमा एकपटक र सामान्य जोखिमयुक्त सदस्यको कम्तिमा तीन वर्षमा एकपटक सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्दछ । हाल उच्च पदस्थ व्यक्तिका साथै वार्षिक शेयर खरीद, बचत जम्मा र ऋण भुक्तानी गरी वार्षिक तीस लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सदस्यलाई उच्च जोखिमयुक्त, वार्षिक दशदेखि तीस लाखसम्म कारोबार गर्ने सदस्यलाई मध्यम जोखिमयुक्त र सो भन्दा कमको कारोबार गर्ने सदस्यलाई सामान्य जोखिमयुक्त सदस्यकोरुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ङ) वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने ः सहकारी संस्थाले सदस्यको नाममा प्राप्त हुन आएको रकमको वास्तविक धनी सोही व्यक्ति हो, होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्दछ । हालका विभिन्न घटनामा विभिन्न प्रलोभनमा परेर अर्काको सम्पत्ति वा रकमहरु आफ्नो नाममा धारण गरी वैधानिकता दिने गरेको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण तातोपानी नाकाका तत्कालिन भन्सार प्रमुखले जेठान, जेठानकी श्रीमति र जेठानका छोराको नाममा सम्पत्ति आर्जन गरेकोबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । त्यसैले सदस्यको नाममा कुनै रकम वा सम्पत्ति प्राप्त हुँदा त्यसको वास्तविक धनी सोही सदस्य नै हो वा होइन भनि स्वतन्त्ररुपमा सम्पुष्टि गर्नुपर्दछ ।
च) सदस्यको वृहत पहिचान गर्नुपर्ने ः संस्थाले उच्च आर्थिक कारोबार (वार्षिक तीस लाख भन्दा बढीको शेयर खरीद, बचत जम्मा वा ऋण भुक्तानी) गर्ने, विद्युतीय कारोबार गर्ने, भ्रष्टाचार, कर छली लगायत अन्य आपराधिक कार्यका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको सदस्यहरुको सम्पत्तिको श्रोत पहिचान गर्न औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा सूचना संकलन, प्राप्त सूचनाको जाँचबुझ गर्ने र निश्कर्ष अनुरुप आवश्यक कार्य गर्ने, कारोबारको अनुगमनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता प्रक्रिया द्वारा वृहत पहिचान गर्नु पर्दछ ।
छ) सदस्यको सरलीकृत पहिचान गर्नुपर्ने ः वृहत पहिचान गर्नुपर्ने बाहेकका अन्य सदस्यहरुको सरलीकृत पहिचान गरी छुट्टै विवरण राख्नु पर्दछ । त्यसको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
ज) जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ः संस्थाले सदस्य पहिचान विवरणका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । त्यसको लागि सदस्यहरुको जोखिम स्तरको आधारमा उच्च, मध्यम र न्युन जोखिमयुक्त सदस्यमा वर्गीकृत गर्ने र जोखिम स्तरको आधारमा जोखिम मुल्याङ्कन विवरण कम्तिमा वार्षिक, दुई वर्ष र तीन वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसको कार्यान्वयनको लागि संस्थाले परिपालना अधिकृत तोक्ने । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन, नीति, कार्यविधि र सम्बन्धित अन्य विषयमा कम्तिमा छ महिनामा समीक्षा गर्नु पर्दछ ।
झ) असामान्य कारोबार मान्नु पर्ने ः कुनै सदस्यले सदस्यता आवेदन पेश गर्दा वा सदस्य पहिचान फाराममा आफ्नो आयको स्थिति उल्लेख गर्नुपर्दछ भने कुनै खाता सञ्चालन गर्दा उक्त खातामा कारोबारको बारम्बारता (निश्चित समयमा कति पटक), औसत कारोबार रकम जस्ता विषय उल्लेख गर्नु पर्दछ । यदि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक वा चित्तबुझ्दो आधार नभई वार्षिक तीस लाख भन्दा बढीको शेयर खरीद, बचत जम्मा, ऋण भुक्तानी, विप्रेषण वा रकम स्थानान्तरण गर्ने वा सीमा कारोबार प्रतिवेदन छल्ने मनसायले कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नु पर्दछ ।
ञ) सीमा कारोबारको खुलासा लिनुपर्ने ः संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यले एकै दिनमा एकैपटक वा पटक पटक गरी दश लाख वा सो भन्दा माथिको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारको श्रोतको खुलासा लिनुका साथै सीमा कारोबार भएको १५ दिन भित्र “सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका २०७४” को अनुसुची ४ को ढाँचामा वित्तीय जानकारी ईकाई र नियामक निकायमा साथै नियामक निकाय र आवद्ध संघमा चौमासिक प्रतिवेदनमा खुलासा गरी पेश गर्नु पर्दछ ।
ट) कारोबार गर्न नहुने ः सदस्य पहिचानको विवरण उपलब्ध नगराउने वा श्रोत खुलासा नगर्ने सदस्य सँग संस्थाले कारोबार गर्न ईन्कारी गर्न वा सदस्यता नै खारेजी गर्न सक्दछ ।
ठ) सुरक्षात्मक उपचार अबलम्वन गर्नुपर्ने ः हाल विभिन्न संस्थाहरुले बील भुक्तानी सेवाहरु, विद्युतीय रकमान्तर सेवा, एटीएम लगायतका प्रविधिबाट कारोबार गर्न चाहने हुँदा यस्ता प्रविधिबाट वा व्यक्ति स्वयम् उपस्थित नभई कारोबार सञ्चालन गर्दा र सोका लागि कार्यविधि निर्माण गर्दा जोखिमको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
ड) शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्नुपर्ने ः कुनै सदस्यले उसको वास्तविक हैसियत भन्दा अधिक कारोबार गरेमा वा नियमित आयश्रोत नभएको व्यक्तिको नियमित रकम जम्मा भएमा वा कारोबार रकमको श्रोत खुलासा गर्न ईन्कारी गरेमा वा खुलासा गरेको श्रोतमा संस्था विश्वस्त हुन नसकेमा त्यस्तो कारोबारलाई शंकास्पद कारोबार भनिन्छ र त्यस्तो कारोबार सम्पन्न भएको वा कारोबारको प्रयास गरेको तीन दिन भित्र “सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका २०७४” को अनुसुची ५ को ढाँचामा विवरण पेश गर्नु पर्दछ । त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण माग गरिएको अवस्थामा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयार गरी राख्नुपर्नेछ ।
ढ) कार्यान्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने ः सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिमको दायित्व पुरा गर्न व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा व्यवस्थापन प्रमुखले नै उक्त जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयन अधिकारी तोकिएपश्चात उक्त अधिकारीको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, ईमेल लगायतका विवरण वित्तीय जानकारी ईकाई र सहकारी विभाग समक्ष पेश गर्नु पर्दछ त्यस्तो विवरण कार्यान्वयन अधिकारी परिवर्तन भएमा पुनः पेश गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयन अधिकारीले सदस्यहरुका वित्तीय सूचनाको गोपनीयता कायम राख्दै नीति, कार्यविधि र प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने सम्पर्क बिन्दुको रुपमा कार्य गर्नुका साथै नीति तथा प्रणालीगत व्यवस्थाको मस्यौदा तर्जुमा गरी सञ्चालक समक्ष पेश गर्नुपर्दछ । संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीका साथै अन्य कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण क्षमता विकासका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
ण) गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने ः सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सूचनाहरु व्यक्तिगत सूचना भएकोले त्यसको गोपनीयताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सूचनाको गोपनीयता कायम नगरी चुहावट गरेमा वा दुःख दिने नियतले कसैको गलत प्रतिवेदन पेश गरेमा त्यस्तो अधिकारीलाई कारवाही हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
त) आन्तरिक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ः वित्तीय कारोबारमा संलग्न प्रत्येक सहकारी संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आन्तरिक कार्यविधि नबनाएमा संस्थालाई विभिन्न किसिमको कानुनी कारवाहीका साथै जरीवाना समेतको व्यवस्था रहेको छ ।
थ) एकीकृत सुचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने ः सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कार्यान्वयनको साथै नियामक निकायबाट सुपरिवेक्षणमा सहजताको लागि एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आवद्ध हुनु पर्दछ । एकीकृत सूचना प्रणालीमा नरहने संस्थालाई उच्च जोखिमयुक्त सदस्यको रुपमा नियामक निकायले अनुगमन गर्ने र कानुनी कारबाही सम्म हुनसक्ने व्यवस्था रहेकोले एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनु पर्दछ । एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवद्धताको लागि नियामक निकायबाट युजर आईडी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
द) प्रभावकारी र दीगो अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ः सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि संस्थामा अभिलेख सुरक्षाको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अभिलेख अग्नी निरोधक दराजमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर दुर दराजमा सञ्चालित संस्था जहाँ स्टिल दराज समेत पुग्न कठीन छ त्यस्तो ठाउँमा अग्नी निरोधक दराजमा राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अव्यवहारिक देखिन्छ । यद्यपी सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध गम्भीर अपराध भएकोले अभिलेख सुरक्षा गर्नु सहकारी संस्थाको दायित्व पनि हो । जय सहकारी !
