सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एकाई हुन् । स्वनियमन भनेको आफ्नो नियम आफैं बनाउने र सोको कार्यान्वयन समेत आफैंले गर्ने अर्थात सार्वभौम वा स्वायत्त वा आफ्नै सरकार र शासन भएको भन्ने शब्दले जनाउन सकिन्छ । विकीपेडिया डिक्सनरीले स्वनियमनलाई “अरु कसैको हस्तक्षेपबिना आफ्ना सम्पुर्ण कार्य र शक्तिहरुको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएमो समुह हो” भनेको छ । तसर्थ सहकारी संस्थालाई स्वनियमनकारी भन्ने वित्तिकै कसैको हस्तक्षेपबिना आफ्ना कानुन बनाउने, शक्ति स्थापित गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने क्षमता भएका संस्था हुन् भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । एकातिर सहकारी समुदायमा आधारित संस्था, सदस्यको मत मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो शक्तिको प्रयोग र आवश्यकीय कार्यहरु गर्ने क्षमताका हुनु पर्दछ । तर व्यवहारमा सहकारी संस्था सञ्चालनको आधारभुत ज्ञानको समेत कमी भएका निर्वाचित सदस्यद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपय बाध्यताहरु समेत रहेको छ । त्यसैले पनि सहकारी संस्थामा स्वनियमनको प्रत्यक्ष र सोझो सम्बन्ध सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ ।

सहकारी संस्था आर्थिक इकाई भएकोले यसका क्रियाकलापहरुबाट वित्तीय मुल्य सिर्जित हुन्छ, उक्त मुल्य सँग विभिन्न पक्ष (शेयर सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, सञ्चालक, कर्मचारी र प्रतिस्पर्धी)को हित (स्वार्थ) जोडिएको हुन्छ । यहाँ प्रश्न आउन सक्दछ बचतकर्ता, ऋणी र सञ्चालकहरु शेयर सदस्य भन्दा फरक कसरी हुनसक्दछन् ? यो स्वभाविक प्रश्न पनि हो र हुँदैनन् पनि तर हितको आधारमा सबैका हित (स्वार्थ) फरक फरक हुन्छन् । शेयर सदस्यले उच्च दरमा शेयर लाभांशको अपेक्षा गर्दछ, बचत रकम धेरै राखेको तर शेयर र ऋणमा सहभागिता न्युन भएको सदस्यले बचतमा उच्च दरको व्याज अपेक्षा गर्दछ, ऋणी सदस्यले ऋणमा न्युन दरको व्याज कायम होस् भन्ने चाहन्छ भने कर्मचारीले उच्चस्तरको सुविधा र बोनसको अपेक्षा गर्दछ । त्यसैले यहाँ यी सबैलाई स्वार्थ समुहकोरुपमा फरक तरिकाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, प्रतिस्पर्धी त फरक स्वार्थमा हुने नै भए । सहकारीले यी सबै स्वार्थ समुहको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने जुनसुकै बखत समस्यामा पर्न सक्दछ । यसको सन्तुलनको लागि संस्थाले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा सहकारी संघ संस्थामा सञ्चालन, वित्तीय, कानुनी जस्ता जोखिमको सिर्जना हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा आज यस्ता जोखिमको कारण सदस्यहरुको बचतको सुरक्षा कमजोर, नगद तथा अन्य सम्पत्तिको उत्पादकत्व न्युन, सदस्यहरुलाई प्रतिफल वितरणमा विभेद, सैद्धान्तिक विचलन जस्ता असरहरु देखिएका छन् । जसले गर्दा आमरुपमा सहकारीको साख कमजोर भएको छ ।
हाम्रा सरोकारका जुनसुकै क्षेत्रमा जोखिम हुन्छ र सन्तुलनको लागि नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । कुनैपनि क्षेत्रको जोखिमलाई शुन्यमा ल्याउन सकिंदैन तर उक्त जोखिमको सक्षम र प्रभाकारी संयन्त्र मार्फत व्यवस्थापन गर्न भने अवश्य सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा उच्च जोखिम रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र भनेको तासको घर जस्तै पनि हो जसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने एकैछिनमा तहसनहस हुन सक्दछ । त्यसैले जोखिमको सिर्जित नहुदैं वा सिर्जित भइहालेमा पनि प्रभाव नदेखिंदै यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा सदस्यहरुलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त भई सघं संस्थाका सदस्यहरुको विश्वासलाई कायम राख्दछ र सहकारी भावनालाई बलियो बनाउँदछ । साथै जगेडा कोष लगायत संस्थागत पुँजी निर्माण भई संस्थाको दीगो विकास सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थामा साधरण सभामा सदस्यहरुबाट चुनिएको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई निश्चित समयका लागि उक्त जोखिमको व्यबस्थापन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । यसका लागि ति समितिहरुबाट नीति, व्यवस्थापन, प्रक्रिया र विधिको प्रयोग गरी जोखिमको व्यबस्थापन गर्ने प्रयास गरिन्छ । संगठनमा प्रभावकारी जोखिम व्यबस्थापन र नियन्त्रणका लागि तीन तहको प्रतिरक्षा संयन्त्र, चार तहको प्रतिरक्षा संयन्त्र, पाँच तहको प्रतिरक्षा संयन्त्र प्रयोग भएको पाइन्छ । तर सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन अभ्यास र सिद्धान्तका आधारमा तीन तहको प्रतिरक्षा संयन्त्र सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ त्यसैले यहाँ तीन तहको प्रतिरक्षा संयन्त्रको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न खोजिएको छ ।

कुनै संघ÷संस्था सञ्चालनमा सिर्जित हुने जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हो । यसका लागि सञ्चालक समितिले व्यबस्थापन संयन्त्र विकास गरेको हुन्छ र यसबाट व्यवस्थापनमा तहगत प्रतिरक्षा संयन्त्र÷प्रणाली स्थापित हुन्छ । तहगत प्रतिरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी क्रियाशिलतामा नै जोखिम व्यवस्थापन र नियन्त्रण कुन मात्रामा हुन्छ भन्ने निर्भर रहन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिकरुपमा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनका विभिन्न तह र पदमा अधिकार सहितको जिम्मेवारी तोकिनु पर्दछ । अधिकार सहितको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अवस्थामा मात्र जिम्मेवारी पुरा भयो, भएन ? अधिकारको प्रयोग भयो की दुरुपयोग भयो भन्ने परीक्षण गर्न र नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण भनेको संस्थागत जोखिमको नियन्त्रण पनि हो त्यसैले यसमा जोखिमको तहगत प्रतिरक्षाका तीन तहको व्याख्या गरिएको छ ।

प्रथम प्रतिरक्षा तह ः
दैनिक कार्य सञ्चलानमा हुने वित्तीय तथा अन्य क्रियाकलापहरुको जोखिम पहिचान, मुल्याकन, नियन्त्रण र न्युनिकरण जस्ता कार्य प्रथम प्रतिरक्षा तहमा हुन्छन् । सहकारी संस्था (विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी) को सञ्चालन तहमा हुने मुख्य जोखिम भनेको नगद तथा सम्पत्तिको अनाधिकृत प्रयोग, बाह्य पक्षसँग हुने स्वार्थपुर्ण कारोबा जस्तैः बजार मुल्य भन्दा बढी मुल्यमा खरीद गर्नु, कमसल गुणस्तरको वस्तु खरीदमा दरभाउ पत्र बिना खरिद गर्नु जस्ता कार्यले संस्थालाई नोक्सान हुने जोखिम रहन्छ । यस तहमा विशेष गरी सञ्चालन जोखिम उत्पन्न हुने हुनाले संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता र संघ संस्था प्रतिको अपनत्व वृद्धि द्वारा यस किसिमका जोखिमालाई कम गर्न सकिन्छ । यस्ता जोखिमलाई मुख्यतः दुई प्रकारले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

 लेखा प्रणालीमा नियन्त्रण ः सहकारीमा दैनिक हुने बचत संकलन, ऋण प्रवाह, खरीद तथा बिक्री जस्ता क्रियाकलापको यथार्थ एवं पूर्ण अभिलेख, साधन स्रोतको सुरक्षा, हुन सक्ने त्रुटी तथा जालसाजीको नियन्त्रण यस तहमा पर्दछन् । विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ऋण असुली सँग सम्बन्धित व्याज र हर्जना व्यवस्थापन (असुली) मा अपारदर्शिता र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रकट हुन सक्दछ त्यसैले प्रभावकारी लेखा प्रणाली र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरुले सफ्टवेयर प्रणालीबाट नै व्याज र हर्जना गणना गर्ने विधि अबलम्वन गर्नु पर्दछ । यसरी गणना गर्दा एकै उद्देश्य वा शिर्षकमा व्यक्तिपिच्छे फरक फरक व्याज निर्धारण गर्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
लेखा प्रणालीको आन्तरिक नियन्त्रणले देहायका उद्देश्यहरु पुरा गर्दछ ः
– अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट मात्र कारोबार गर्ने,
– निर्धारित लेखा नीति अनुसार कारोबार उपयुक्त खाताहरुमा लेखांकन गर्ने र आर्थिक सुचना तयार गर्ने,
– अधिकार प्राप्त अधिकारबाट मात्र सम्पत्तिको प्रयोग, अपलेखन, विक्रि गर्नु र वितरण तथा अनाधिकार उपयोग एवं मास्ने काम हुन नदिनु,
– भौतिक परिक्षण गरी नगद तथा लेखांकन गरिएका सम्पत्तिहरुको मिलान गरी फरक परेमा नियन्त्रण गर्ने ।

प्रशासनिक नियन्त्रण ः प्रशासनिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत दैनिक कार्यहरु निर्धारित नीति, उद्देश्य, कार्ययोजना, बजेट र कार्यविधि अनुसार सञ्चालन भए नभएको हेरिन्छ । यो मुख्यतः निर्णय कार्यमा सान्दर्भिक सूचना तथा जानकारीको उपयोग गर्ने कुरासँग सम्बन्धित कुराको सूचना लिएको छ, छैन । प्राप्त सुचनाहरुको विश्लेषणका आधारमा निर्णय गरेको छ, छैन भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्दछ । वित्तीय सरोकारका निर्णयहरु गर्दा पुर्ण वित्तीय प्रतिवेदनहरु प्राप्त र विश्लेषण भएको छ, छैन ? भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्दछ । नीतिगत निर्णयहरु नै गलत भएमा यसले दीर्घकालिन जोखिम सिर्जना गर्दछ । नीतिगत निर्णय अन्तर्गत कार्य सञ्चालन क्षेत्र, वस्तु तथा सेवाको खरीद, बिक्री र लिलामी, कर्मचारीको नियुक्ति र सुविधा भुक्तानी, कोष बाँडफाँडबाड र परिचालन, करको व्यवस्था र भुक्तानी, सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण जस्ता विषयले संस्थामा उच्चस्तरको जोखिम सिर्जना गर्दछ ।

दोस्रो प्रतिरक्षा तह
दोश्रो प्रतिरक्षा तहमा जोखिम अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन र विश्लेषण जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यस्तो अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित संस्थाका आन्तरिक कार्यविधि (नीति), विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिताका साथै सहकारी क्षेत्रमा लागु हुने विषयगत कानुनहरु, राज्यका अन्य कानुन समेतको पालना भए नभएको हेर्नु पर्दछ । यस्तो अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मुल्याङ्कन संस्थाका आन्तरिक संयन्त्र मार्फत माथिल्लो निकायले तल्लो निकायमा गरिनु पर्दछ । यस प्रतिरक्षा तहमा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरु वित्तीय क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, जोखिम व्यवस्थापन क्षेत्र, गुणस्तर क्षेत्र, परीक्षण क्षेत्र र कानुन क्षेत्रहरु हुन् । जसले आम्दानी र खर्च संस्थाको स्वीकृत आर्थिक नीति अनुरुप गरे, नगरेको परीक्षण गर्दछ । सुरक्षा क्षेत्रमा संस्थाको नगद सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति र मानव श्रोतको सुरक्षा भए नभएको परीक्षण गर्दछ । जसमा कार्यक्षेत्र सुरक्षित भए नभएको, आगलागी तथा भुईंचालो जस्ता समस्या आउँदा सुरक्षाको उपायहरु व्यवस्थापन गरिएको छ, छैन ? नगद, कर्मचारी तथा सदस्यहरु र स्थिर सम्पत्तिको बीमा गरिएको छ, छैन ? लगानी गरिएको ऋण, अन्य वित्तीय लगानीका साथै सम्पत्तिहरुमा सिर्जित हुने जोखिमको लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ, छैन ? संस्थामा भएका उपकरण लगायतका भौतिक साधनका साथै वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर उपयुक्त छ, छैन ? प्रतिवेदन अनुरुपका भौतिक तथा नगद व्यवस्थित गरिएको छ, छैन ? कानुनहरुको पालना गरिएको छ, छैन ? जस्ता विषयहरु परीक्षण गरिन्छ र यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कार्य गरिन्छ । यसको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको संरचना निर्माण गरी कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ । कार्य विभाजन मार्फत तोकिएको पक्षले सम्पादन गरेको उपयुक्त भए, नभएको विषय सो भन्दा माथिल्लो तहबाट गरिन्छ र त्यसमा आवश्यक नियन्त्रण कायम हुन्छ ।

तेस्रो प्रतिरक्षा तह
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तेश्रो प्रतिरक्षा तह भनेको संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणको तह हो । यस तहमा संघ÷संस्थामा हुन सक्ने जोखिम र त्यस्ता जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको ढाँचाको स्वतन्त्र जाँच वा आन्तरिक लेखापरीक्षण लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट गरिन्छ ।

(क) लेखा सुपरीवेक्षण समिति मार्फत
सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति भनेको आम सदस्यहरुको आँखा हो । सदस्यले आफ्ना भौतिक आँखा र बुझाईबाट देख्न नसकेका संस्थाका आन्तरिक पक्षहरुलाई उनिहरुको पक्षबाट हेरिदिने निकायको रुपमा सदस्यहरुले साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिसँगै लेखासुपरिवेक्षण समिति निर्वाचित गरेका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले “सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरु रहने गरी साधारणसभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ४९ ले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा “प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभुत सिद्धान्तको पालना गर्ने गराउने, वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने, साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, आपूmले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकुल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रुपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पनै लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने र आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने” भनी तोकिएको छ । त्यसका अतिरिक्त संचालक समितिले व्यबस्थापन मार्फत सम्पादन गर्ने दैनिक आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको चेक जाँच गरी आवश्यक सुधारको लागी प्रतिवेदन दिने यस समितिको प्रमुख काम हो । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले दिएको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हो । यस समितिले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा मुख्यतया सहकारी ऐन, सहकारी निययमावली, मापदण्ड, सरकारी निर्देशन, परिपत्र, आफु आवद्ध रहेको संघले जारी गरेका मापदण्डहरु, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र मान्यताहरु आदिको साथै संस्थाको विनियममा उल्लेखित प्रावधानहरुको आधारमा चेक जाँच गर्नु पर्दछ । उल्लेखित आधारहरुको अतिरिक्त सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, संस्थाले जारी गरेका आर्थिक प्रशासनिक विनियमावली, बचत परिचालन विनियमावली, ऋण लगानी विनियमावली, धितो मूल्यांकन तथा लिलाम सम्बन्धी विनियमावली समेतका दस्तावेजहरुको आधारमा आन्तरिक चेक जाँच गर्नु पर्दछ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य पल्र्स अनुगमन प्रणाली बमोजिमका सूचकांकहरु समेतको प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारी संस्थामा आन्तरिक सुशासन कायम गर्ने, गराउने वैधानिक निकाय हो भन्न सकिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति ऐनले तोकेका कार्यहरु गर्न स्वायत्त हुन्छ ।

(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षक मार्फत
लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्यहरु मध्येबाट विश्वासको मतको आधारमा निर्वाचित हुने हुँदा कतिपय संस्थामा समितिका पदाधिकारीहरुको समय तथा प्राविधिक ज्ञानको सीमाको कारणले आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित र प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यसैले सहकारी संस्थाले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा बाह्य श्रोतबाट आन्तरिक लेखापरिक्षक नियुक्त गर्न वा व्यवस्थापन संरचना भित्र आन्तरिक लेखापरिक्षकको व्यवस्था गरि आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई नियमित गर्न सक्दछ जसले संस्थागत जोखिमलाई न्युनिकरण गर्दछ । तर यसरी जिम्मेवारी तोकिएको आन्तरिक लेखापरीक्षक वा लेखापरीक्षण अधिकारी दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न नहुने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले संस्थामा देहायका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
– संस्थाको दैनिक वित्तीय कारोबार र प्रशासनिक कार्यको जाँच गर्ने ।
– ऐन, नियम र आन्तरिक तथा बाह्य कानुन पालनाको अवस्था परीक्षण गरी जानकारी लिने ।
– संस्थामा विद्यमान जोखिम पहिचान गर्ने र उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने ।
– संस्थाले अबलम्वन गरेका नीति, विधि, प्रविधि र अभ्यासले संस्थामा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी विकल्प प्रस्तुत गर्ने ।
– राज्यका नयाँ कानुन र सो कानुनले पार्ने सम्भाव्य प्रभाव जानकारी गराउने ।
– आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका अवस्था सम्बन्धमा आफ्नो राय र सुझाव सहितको नियमित एवं आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

अन्त्यमा, सहकारी सघं÷संस्थाले संस्थागत दीगो विकासको लागि आफुसँग उपलब्ध नविनतम सिप (मानव श्रोत) र प्रविधि (प्राविधिक श्रोत)को प्रयोग गरी जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पहिलो र दोश्रो तहको नियन्त्रण प्रणालीमा उच्च व्यवस्थापन तहको संलग्नता रहन्छ भने तेश्रो तहको नियन्त्रण प्रणालीमा सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संलग्नता रहन्छ । सहकारी संस्थामा सिर्जित हुने जोखिम केवल संस्थाको मात्र नभई संस्थामा आवद्ध सदस्य र ती सदस्यका परिवारको समेत जोखिम हो । त्यसैले सहकारी संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, प्रविधि र श्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी सहकारी अभियानको साख वृद्धि, दीगो विकास र उच्चदरको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मात्र सहकारीको स्वायत्तता र स्वनियमनको सैद्धान्तिक मर्म अनुशरण गर्न सकिन्छ । जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया