वसन्त गौतम
देशमा दिगो शान्ति र बिकास हुनका लागी आम नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सक्ने वातावरणको सृजना हुन जरुरी छ । मानव अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट बिकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए मात्रै त्यो टिकाउ र न्यायोचित बन्न सक्दछ । देशमादिगो शान्ति र बिकास लागी बिकासको अधिकारमूखि अवधारणा कार्यान्वयन हुन जरुरी हुन्छ ।
विकासको सर्वमान्य परिभाषा छैन । यो परिवर्तनशील भएकाले अनेकौं आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार विकासको मान्यतामा पनि फेरबदल आइरहन्छ । विकास एक सापेक्षित अवस्था हो र यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, र खाद्य अधिकार, समानता, न्याय पनि बिकास भन्ने कुरा मनन् नगरिएसम्म बिकासले गति लिन सक्दैन । जब विकास हुँदै जान्छ तब मानिसले आफ्ना इच्छा र चाहना अनुसारका सेवा र वस्तुहरुलाइ रोज्ने अवसर पाउँछन ।
वास्तवमा विकास भनेको यहि हो भनेर ठ्याक्कै परिभाषित गराउन सकिने बिषय होइन । यसलाई खुट्याउनु ज्यादै जटिल कुरा हो । साधारण भाषामा भन्नु पर्दा विकास भनेको मानिसलाई छनोटको अवसर बढीभन्दा बढी दिलाउने प्रक्रिया हो । यसले मानिसको जिवनलाई सरल र सहज बनाउँदै जान्छ । अर्को भाषामा बुभ्नु पर्दा विकास सामाजिक जीवनमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन हो । आर्थिक, समाजिक, साँस्कृतिक रुपमा गरिने सबै खालका बिभेदको अन्त्य र समानता, समता र न्याय बिकासका सूचकहरु हुन् । छोराछोरी पढाउनको बिद्यालय भए पनि गुणस्तरीय विद्यालय छैनन् भने यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको छ भन्न सकिन्न्न । स्वास्थ्य भएर पनि त्यस डाक्टर छैनन्, गुणस्तरीय सेवा छैन भने त्यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकास मान्न सकिंदैन ।
वसन्त गौतम
विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यो बिल्कुलै गलत बुझाई हो । यो बुझाइले मात्र विकासलाई पूर्ण बनाउन सक्दैन । बाटो, पुल, बिजुली, विद्यालय, विश्व विद्यालयलगायतका संरचना बनाउदैमा पुग्दैन । विकास सरकारले गरिदिने र जनताले मागिदिने चीज हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जुन बुझाई गलत छ । हामीले विकासलाई नीतिगत बनाउनु पर्दछ । कसैको निगाह भयो भने विकास हुने, कसैले उपेक्षा ग¥यो भने विकास नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिे एकीकृत योजनाका साथ बिकाश गरिनुपर्दछ ।
विकास एक सापेक्षित अवस्था हो र यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । जव जव विकास हुदै जान्छ तव मानिसले आफ्ना इच्छा र चाहना अनुसारका सेवा र वस्तुहरुलाइ रोज्ने अवसर पाउछन । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने जुन समाजका मानिसहरु इच्छा अनुसारका सेवा र वस्तुहरुलाइ रोजेर प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्दछन त्यो समाज त्यति नै विकसित भएको ठहर्छ । वस्तु र सेवाहरुको रोजाई व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतमा भर पर्दछ ।
विकास गर्ने शिक्षाले हो । शिक्षा जति ठूलो अस्त्र अर्को छैन । शिक्षाले सम्भावनाको खोजी गर्न सिकाउँछ । हाम्रो शिक्षा त्यसतर्फ केन्द्रित छैन बरु बेरोजगार शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी जत्था उत्पादन गरिरहेछ र खाडीतर्फ निर्यात गरिरहेछ । त्यसको सदुपयोग राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा आर्जन गर्ने मध्ये ठुलो दक्ष जनशक्तिले देशमा योग्यता र दक्षताको प्रदर्शन गरि देश बिकासमा सहयोग गरेको पार्इंदैन । कोभिड १९ का कारण बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई लक्षित गरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बिकाशको मुल धारमा उनीहरुलाई समेटिनु पर्दछ ।
यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रात्मक रुपमा अधिकाँश जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने नयाँ संविधान २०७२ ले आत्म सम्मान र स्वतन्त्रताको ब्यवस्था गरेको छ । बिकाशका लागी संबिधानमा ब्यवस्था गरिएका मौलिक हक, कानूनी हकको उपभोग र कार्यान्वयन हुन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ । वर्तमान कोभिड १९ ले हरेक क्षेत्र प्रभावित पारेको सन्दर्भमा यी कुरालाई बिशेष रुपमा मनन् गरिनु पर्दछ ।
माथी उल्लेखित कुराको गुणात्मक फड्को नै विकास हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको उपभोगको अवस्था बिकास हो । अन्यायमा परेकाले सहज रुपमा न्यायमा पहुँच पुग्नु बिकास हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पनि बिकासको एक सूचक हो । यो विकास किन जरुरी छ भन्दा सबै जनताको सहज जीवन यापन, न्यूनतम गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता गर्न, सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त गर्न, भौतिक तथा आध्यात्मीक सम्पन्नता प्राप्त गर्न विकास जरुरी छ ।
सामाजिक विकास भनेको सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई सार्वजनिक तथा शहरी सेवामा छनोटको अवसर बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनु हो । शहरी सेवा भनेको एउटा शहरमा न्युनतम रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा तथा सुविधा हो । जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोरमैला, व्यवस्थापन, खेलकुद, यातायात, सार्वजनिक, शौचालय सहितको बसपार्क, स्वस्छ खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता, समानता, न्यायपूर्ण समाज, गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ आदि हुन् । सामाजिक विकासले मानिसलाई विकासको केन्द्रविन्दुमा राख्दछ । विकास गर्नुको कारण पनि समाजलाई सामाजिक विकास तर्फ लैजानु नै हो । तर, कसलाई बढी प्राथामिकता दिने भन्ने कुरा ठाउँ बिशेष अनि त्यहाँको जनताको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ ।
मानव अधिकार र बिकास
बिकासका लागी मानव अधिकारमूखि पद्धति भनेको बिकासलाई मानव अधिकारको रुपमा पहिचान गरि तिनलाई दावी गर्न सकिने बनाएर राज्यलाई त्यसको लागी जवाफदेही बनाउदै बिकास हासिल गर्ने बिधि हो । यसमा मानव अधिकारहरु बिकास हासिल गर्ने माध्यम हुन्छन् भन्ने बिकास हुनुको अर्थ नै मानिसका अधिकारको परिपूर्ति हुनु हो भन्ने मान्यता हुन्छ । बिकास भनेको सबै मानिसले सबै अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो । बिकासको योजना बनाउँदा मानिसका सबै अधिकारहरुको परिपूर्ति हुने गरि एकिकृत रुपमा बनाइनु पर्दछ । मानिसका खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार समानताको अधिकार, स्वस्थ बातावरण बाच्न पाउने तथा स्वतन्त्रताका अधिकारहरु लगायतका सबै प्रकारका अधिकारहरु पुरा गर्नका लागी एकसाथ योजना गरिनुपर्दछ ।
बिकास कार्यको हरेक चरणमा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरुको पालना गरिनु पर्दछ । मानव अधिकारमुखि पद्धतिमा बिकास कार्य सञ्चालन गर्दा मुल रुपमा तीन वटा पक्षमा विशेष जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । अधिकारवालाको अधिकार दावी गर्ने तथा कर्तब्यवालाहरुको कर्तब्य पुरा गर्नको लागी सशत्तिकरण, अधिकारवालाको अधिकारको सम्बन्धमा, कर्तब्यवाला तथा अन्य सरोकारवालाहरु माझ सचेतीकरण र उपयुक्त कानूनी तथा सामाजिक संरचना । कतिपय अवस्थामा राज्यका नीति तथा कानूनहरुले नै कुनै समुदाय वा बर्ग बिशेषलाई पहिचान वा बिकासको बाटोमा अवरोध गरिरहेको हुन्छ । पछाडी परिरहेका वा पारिएका बर्गलाई अगाडी ल्याउनको लागी बिशेष पहल नगरिएको खण्डमा कानूनमा रहेको समानताको प्रावधान निष्कृय हुन्छ । आफुलाई असर पर्ने नीतिहरुमा गरिवहरुको आवाज केन्द्रमा रहने गरि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता गराउन सकिएमा मात्र वास्तवमा बिकासको प्रतिफल हरेक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्दछ । हरेक ब्यक्तिले आफ्नो सबै प्रकारका मानव अधिकारको उपभोग गर्न तथा आवश्यक पर्दा ती अधिकार दावी गर्न सक्ने वातावरणको तयार भएमा मात्र प्रत्येक ब्यक्तिको लागी बिकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दछ ।
बिकास र मानव अधिकार बिचको सम्बन्ध
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट जारी भएको बिकासको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९८६ ले बिकासलाई आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । यसबाट बिकासको परिभाषा अत्यन्त्र ब्यापक रहेको पाइन्छ । उक्त घोषणापत्र अनुसार बिकासको अधिकारमा मुख्य रुपले ३ वटा अधिकारलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । बिकास प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार, बिकास प्रक्रियामा योगदान गर्ने अधिकार र बिकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकार । कुनै पनि विकासको केन्द्र बिन्दु हुने गर्दछ । हरेक बिकास प्रयासहरु मानव केन्द्रित हुने गर्दछ । बिकास पद्धतिमा सरोकारवाला सबैलाई बिकास सम्बन्धी कामका सबै चरणमा सक्रिय, स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण रुपमा सहभागी हुनु पर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । मानव अधिकारमुखि पद्धतिमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिलाई बिकासको प्रमुख लक्ष्य मानिन्छ ।
बिकास प्रक्रियाको नीति तथा योजना निमार्ण, कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मुल्याङ्कन तथा प्रभाव बिश्लेषण लगायतका बिबिध चरणमा मानव अधिकारका मुल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । विकास प्रक्रियामा कानूनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसात गर्ने पद्धतीमा सुधार ल्याउनु पर्दछ । बिकास प्रक्रियामा बिपन्न बर्गको सहभागितामा अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ । बिकास कार्यक्रम र बिकासको प्रतिफललाई समान र समन्यायिक रुपमा बिस्तार र बितरण गर्ने पद्धतिमा सुधार भई बिकासको कार्यक्रम र प्रतिफल सर्वसाधारण र खासगरि बिपन्न बर्गको पहुँचमा बुद्धि गरि समाबेसी बिकास प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ । (अधिवक्ता गौतत अधिकारकर्मी हुन् ।)
