विजया धिताल
संक्षिप्तमा महिला आन्दोलन :
नेपाली समाजमा सती प्रथा जस्तो क्रुर व्यवहारलाइ महिलाले झेलेका थिए । चुन्न र चुनिने पाएका थिएनन् । पढ्नका लागि अवसर थिएन । आर्थिक, समाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक क्षेत्रमा सहभागिता वर्जित थियो ।
नेपाली समाजमा नेपाली महिलाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागी निकै लामो संघर्ष गर्नु परेको इतिहास घाम झै छर्लङ्ग छ । नेपालमा भएका राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरुमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहिआएको कुरा जग जाहेर छ ।
जहानियाँ राणातन्त्रका विरुद्धको योगमायाको विद्रोहदेखि नेपालका अगुवा महिला अग्रज आन्दोलनकारीहरु साहना प्रधान, मंगलादेवि सिंहहरूले महिला समानता र स्वतन्त्रका पक्षमा उठाएको सङ्घर्षको झन्डालाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउनु जरूरी छ । हामी नेपाली महिलाहरु नेपाली महिला आन्दोलनको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गर्नुपर्छ । त्यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने अठोट गर्नु छ ।
सामाजिक जागरणका माध्यमबाट महिला विरुद्धका कुरीति र कुसंस्कारमा उल्लेख्य कमी आएको छ, राज्यका विभिन्न निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिताको अवधारणा स्वीकृत भएको छ । ऐतिहासिक संविधान सभाबाट महिला मैत्री संविधान बन्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अवधिमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका विरुद्धमा नयाँ कानुन निर्माण भएको छ । आर्थिक र सामाजिक रुपमा पनि महिला सशक्तिकरणका पक्षमा केही महत्वपुर्ण कामहरु भएका छन् । बजेट निर्माणमा लैंगिक अवधारणको प्रयोग सुरु भएको छ ।
यति हुदाँहुदैँ पनि महिला समानताका पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरु अझै धेरै बाँकी छन् । जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन, तिनीहरु लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । नेपाली महिलाहरुले सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्न र महिला समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घर्षको लामो यात्रा पार गर्नमा अझै बाँकी छ ।
आरम्भदेखि नै नेपाली महिला आन्दोलन नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रह्यो । राजनीतिक पार्टीहरुको पहल, प्रेरणा र सहयोगमा भगिनी संस्थाका रुपमा महिला सङ्घ सङ्घगठनहरु क्रियाशील रहे ।
पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा महिलाहरु सुरक्षा कवच बनेर राजनीतिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिए । अधिकार आफै आउँदैन खोसेर लिनु पर्दछ भन्ने कुरालाइ बुझ्नु पर्छ । अधिकार प्राप्तीका लागि पहल गर्नु अबको मुख्य कार्यभार हो ।
संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा भविष्यमा राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
संविधानमा भएका महिला पक्षीय व्यवस्था :-
नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाहरुका पक्षमा धेरै राम्रा प्रावधानहरु रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा मौलिक हकमा महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक महिलाहरुलाई लैंगिक विभेद विना समान वंशीयहरु सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ सम्बन्धी हक, राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सम्पती तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक महिला विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका हिंसा गर्न नपाइने यदि गरेमा कानुन द्धारा दण्डनीय हुनेछ र पीडकलाई कानुन बमोजिम सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिलालाई सकारात्मक विभेदका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अधिकार प्राप्त गर्ने हक जस्ता महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सुखद र दुखद मेरा अनुभव
२०७० सालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा बाँकेको क्षेत्र न. ३ मा नेकपा एमालेले मलार्इ उम्मेदवार बनायो । यो निर्वाचन क्षेत्र बाट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति सुशील कोइराला प्रतिस्पर्धी थिए । निर्वाचनका क्रममा विरोधी पार्टीका मान्छे मात्र होइन, एमाले कै मान्छेहरुले पनि सुशील कोइरालालाई जिताउनका लागि कमजोर उमेद्वार दिइएको हो भने दुस्प्रचार गरिरहे ।
मलाइ लाग्दछ, महिला भएकै कारण यस्तो गरिएको हो । उमेद्वारी पश्चात त्यस्ता कुराको कुनै प्रवाह नगरी पार्टीले खटाएको अभियानमा जीत हार को कुनै प्रवाह नगरी त्यो अभियानमा लागी रहें ।
म निराश हतास नभई पुरुष भन्दा अदभ्य साहस देखाएँ र म लागिरहें ।संविधान सभामा चुनाव जित्न नसके पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरेको महसुस गरेकी छु ।
चुनावमा जीतहार मात्रै ठुलो कुरा पक्कै पनि होइन । देशभर बाट २६ जना महिलालाइ मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको बेला जुन ढंगले पार्टीले मेरो मुल्याड्ढन गर्यो र त्यसमा म पार्टी प्रति आभारी छु । प्राविधिक रुपमा चुनाव त हारियो तर मलाई एउटा नेता बनाएको छ, त्यो पनि मेरो जीत नै हो भन्ने सम्झेको छु ।
राजनीतिमा महिला सशक्तिकरण :–
स्थानीय तह मै पनि महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि कानूनी रूपमा अनिवार्य गरिएके छ । उपभोक्ता समूह, वन समुह, सहकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु उल्लेख्य रुपमा आवद्धता जनाउदै नेतृत्व लिनु नै महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरण हो ।
आफूलाई समाजमा, गाउँ, टोलमा सामाजिक नेता स्थापित गर्दै आफुले चाहेको राजनीतिका दलमा आवद्ध हुदै नेतृत्व पुग्ने जमर्को महिलाहरुले गरिराख्नु भएको छ । यो सिंगो महिला मुक्ति आन्दोलनको जीत हो । यो राजनीतिक सशक्तिकरण हो ।
महिलाहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि इच्छाशक्तिको खांचो छ । राजनीतिक दलहरुले राजनीतिमा महिला सहभागिताको बृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्नु जरूरी छ । राजनीतिमा महिलाहरुको संख्या पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधिस जस्तो उच्च तथा गरिमामय पदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व देख्दा नेपाली महिलाहरु हर्षित छौ । विगतलाई हेर्दा वर्तमान उज्यालो छ । आश लाग्दो भविष्य मैले देखि रहेकी छु ।
