ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयपछि अन्ततः सम्पन्न भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केयूकेएलको स्वामित्वमा रहेको करिब चार रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेसँगै परियोजनाले स्पष्ट दिशा पाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै निष्कर्षमा पुगेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण योजना अघि सारिएको थियो। तर, आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा यो परियोजना चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध अवस्थामा थियो।
उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिनेछ। भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित सबस्टेशनमा जोडिनेछ र त्यसपछि टेकु सबस्टेशनसँग आवद्ध गरिने योजना रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, केयूकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा त्यसको सट्टामा प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएसँगै अब सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, वर्षौँदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र) मा पनि निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा सरोकारवाला पक्षसँग सहमति जुटेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुभएको थियो। जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेसँगै एक साताभित्रै सात वटा टावरको जग खन्ने तथा कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
सन् २०१२ देखि सुरु भएको उक्त प्रसारण लाइन परियोजनाअन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो। नेपालको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइने यस परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली अझ विश्वसनीय बन्नुका साथै विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने विश्वास लिइएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) भने तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।
