बिगत पाँच बर्षमा यी र यस्ता तमाम बेथितीका कथाहरु भोगेका नेपाली जनताहरुका थुप्रै विमतिका बीचमा पनि केहि न केहि सकारात्मक कुराहरु पनि यो संविधानमा छन् । राष्ट्रिय गान देखि देशको राजनीतिको बिकल्प राजनीतिक दल नै हुने ब्यवस्था यसका राम्रा पक्ष हुन । यसले निर्दिष्ट गर्न खोजेको सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा गर्ने भनिएको बिकासको कुरा शाब्दिक मात्रै भए पनि राम्रो भन्न सकिन्छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने बिगतका पाँच बर्षहरु निकै निरास लाग्दा नै भएका छन् ।
भोली नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको छैठौं दिवस मनाइँदै छ । विश्वको सबैभन्दा उत्तम, अत्यन्त समावेशी, नेपाली जनताले सात दशकको संघर्षबाट आफै बनाएको संविधान बगेरा बगेरा कति हो कति उपमाहरु दिँदै यो संविधानको छैठौं दिवस मनाउने र राज्यकोषबाट गत बर्ष भन्दा कोरोनाका कारण कमै भएपनि खर्च गरिने छ । शुभकामनाका कर्मकाण्डहरु पनि आज बेलुकाबाटै पुरा गरिने छन् । यो संविधान कसरी कस्तो अवस्थामा कोको भएर बनाए ? कसरी पार्टीको व्हीप जारी गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुलाई हुन्छ भन्नुस र हुन्न भन्नुस भन्न मात्रै लगाए ? भूकम्पको पीडाको अवसर पारेर फास्ट ट्रयाकको नाममा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो मत नै राख्न नपाउने वातावरण गराइयो । कसरी बहुमत नेपाली जनताले लेखेरै दिइएका सुझावहरुलाई संविधानको अशं नबनाएर अँध्यारो कोठामा चारजना बसेर नेपालीत्वको चीर हरण गर्दै अर्कैको एजेण्डा ल्याएर समावेश गरियो ? नेपालको अढाईसय बर्षको संस्थालाई जनताको कुनै इच्छा र मत नहुँदा नहुँदै पनि कसरी र कस्को इशारामा रातारात अपमानजनक तरिकाले हटाइयो भन्ने कुराको लेखाजोखा इतिहासले अवश्य गर्दै छ । तथापि नेपाली जनताको नाममा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभालाई नै निर्देशित सभा बनाएर जारी गरिएको संविधानले पाँच बर्ष पूरा गरेर छ बर्ष टेक्दै गर्दाको यो पूर्वसंध्यामा सम्पूर्ण नेपालीले यसका अहम भनिएका उपलब्धिहरु र यसबाट नेपाली जनताको जीवनस्तरमा परेको अन्तरको समिक्षा गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
लामो समयसम्म संविधान संविधान भन्दा भन्दै नेपाली जनताले सात सात दशक गुजारे । हत्या र हिंसाका ताण्डवहरुको मञ्चनको पीडा मात्रै भोगेनन् ६ वटा संविधानहरुको शासन पनि भोगे र अहिले सातौं संंविधानको शासन भोगिरहेका छन् । यसै संविधानको महान उपलब्धि अन्र्तगत देशमा ७६१ वटा शक्तिशाली दरबार र यसका झण्डै १६०० सय सिँहहरु र झण्डै ३६ हजार सिँहका आदेशकहरुको हुँकार पनि भोगिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको मूख्य हिस्सा पनि यिनीहरुको रखरखाव र सिँगारपटारमा खर्च हुने गरेको छ ।
नेपालमा सधैं नै संविधानका कारण नै देशले बिकास नगरेको हो भन्ने खती उपती निकै चलेको इतिहास छ । नेपालको बिकासको बाधक राजसंस्था हो भन्ने पनि खती उपती झण्डै तीन दशक चल्यो । पछिल्लो चरणमा आएर त देशको बिकासको बाधक नै हिन्दू धर्म हो भनेर देशको कार्यकारी भैसकेका व्यक्तिहरुबाट निरन्तर प्रचार गरिँदै छ । यसैलाई नै परोक्ष रुपमा एजेण्डा बनाएर नेपाली धर्म, सँस्कृति, परम्परा, भाषा र सभ्यताको हूर्मत लिने गैर राजनीतिक स्वदेशी विदेशी संगठनहरु, राजनीतिक पार्टीहरु समेत सल्बलाएका छन् । यस्तैको आड भरोसामा नेपालभित्र सनातनी अस्तित्वका अवसेशहरु योजनाबद्ध तरिकाले मास्ने, नेपालका मौलिक भाषा सँस्कृति र नेपाली भाषालाई नै मास्न शिक्षणसंस्थाहरुमा हाम्रा इतिहासहरु पढाउन छोडेर पश्चिमाका कथा पढाउने, विद्यालय शिक्षालाई अँग्रेजीकरण गरेर गुणस्तर मापन गर्ने छूट समेत दिइएको छ । यो नै वर्तमान संविधानको महान उपलब्धी हो भनेर भनिएमा कुनै अनौठो नमाने हुन्छ ।
एउटा मुलुकले एक युगमा निर्माण गर्ने एउटा संविधान हो भन्ने कुरालाई नेपालको इतिहासले प्रमाणित गर्दैन । किन कि यहाँ त सात दशकमा सातवटा संविधान बनेका छन् । कुन संविधानले के दियो भन्ने बारेमा छुट्टै बहस हुन सक्छ तर यो संविधान आन्तरिक रुपमा जुन अभिष्टबाट ल्याइएको थियो त्यसको मार्गमा यो सफल नै भएको छ भन्दा त्यति अतिशोक्ति हुँदैन । यस संविधानका बाह्य पाटाहरुमा नेपाली जनताको प्रगति भनिएता पनि अन्तर्य अर्कै नै थियो भन्ने कुरा पछिल्ला पाँच बर्षले प्रष्टै देखाएको छ ।
नेपालमा युगौं देखि नै एउटा आफ्नै परम्परा छ । जीवन पद्धति यहाँको संसारको कुनैपनि देशको भन्दा भिन्न रहेको छ । यहाँ प्रकृति पूजक देखि कुल पूजा गर्नेहरु, मस्टो पूजकहरु, देवी देउताको रुपमा भञ्ज्याङ, चौतारी थान पुज्नेहरु, गुरु गुरुमा गुरुवा, पूज्नेहरु, शक्तिका श्रोत सूर्यका उपासकहरु, देवतामा पनि उनीहरुको स्थान बिशेषको महत्वको आधारमा नामाकरण गरेर पूजा गर्नेहरु, वनस्पति देखि वन जंगल, रुख विरुवा, नदी नाला यसका श्रोतहरु, पर्वत आदी जो जो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् तीनको पूजा गर्नेहरुको संख्या बढि मात्रै छैन यो यहाँको वास्तविक मौलिकताको आध्यात्मिक परम्परा रहेको छ । यसैको आधारमा बिभिन्न सम्प्रदायहरु बनेका छन्, स्थानहरुका नामाकरण भएका छन् । यस्तो बिभितताको देशमा पनि अत्यन्तै मिलेर बीना कुनै झै झगडा रमाएको समाजको परम्परामा कुनै गर्वको अनुभूति नगरि कित्ताकाट र घृणबादका नाममा उब्जाइएका कतिपयश्रंखलाहरुलाई कानूनी मान्यता दिन इतिहासले बिभेद सृजना गरेको भनेर प्रस्तावनामा नै लेख्ने काम पनि यो संविधानको अन्तर्य भित्र पर्छ भन्न सकिन्छ ।
राज्यको एउटा राष्ट्रभाषा किटान नगरिएको कुराले नपाली जनताको जीवनमा कस्तो उन्नति ल्यायो यो पनि यो संविधानले पुष्ट्याईँ गर्न नसक्ने पाटो हो । देशको नागरिकताका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति दिन नसकेको यो संविधानका कारण दिर्घकालीन रुपमा नेपाली राष्ट्रियतामा खतरा रहिरहने नै छ । नागरिकको मौलिक हकको सुनिशिचता गरेको भनिएको संविधानको पाँच बर्षको प्रयोगमा आजसम्म न त मातृभाषामा शिक्षाको अधिकार व्यवहारिक रुपमै कसैले पाएको छ न नेपाली नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण पाएको छ । कथित धर्मनिरपेक्षताको नाममा नेपालको मूलधर्मको नास गर्न अनेक बिदेशी धर्म प्रचारकहरु र तिनका मशीनरीहरुले खुल्लम खुल्ला छूट पाएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने हकमा सरकारहरुले नै निर्णय गरी गरी व्यवसायहरुलाई बन्देज लगाउने वातावरण तयार गरेको र सेवा स्वतन्त्र छान्न नपाउने व्यवस्था गरेका उदाहरणहरु बेग्रती आएका छन् । शिक्षा सम्बन्धी हकलाई प्रतिबन्धित र तोकिएको संस्थाबाट मात्रै शिक्षा लिनुपर्ने गरी तमाम निर्णयहरु गरिएका छन् । रोजगारीको हक नितान्त कार्यकर्तामा गएर खुम्चिएको र राज्यकोषबाट दलीय कार्यकर्ता पाल्ने योजनाहरु र विदेशतिर काम खोज्ने नयाँ गन्तव्यहरुको खोजीलाई रोजगारीको अवसरमा ब्याख्या गरिएको छ । खाद्य सम्बन्धी हकलाई आजसम्म पनि कुनै ब्यवहारिक सुनिश्चितता गरिएको छैन । किसानको हकको न त कुनै सुविधा छ न भूमिको ब्यवस्था छ । न उनीहरुलाई बीउ र मलको ब्यवस्था गरिएको छ । उल्टो उनीहरुको उत्पादन नबिक्ने गरि आयातलाई बेलगाम छोडेर यो संविधानको देखावटी पाटो पनि कुरुप बनाउने काम मात्रै बनेको छ । संविधानमा जे सुकै भएता पनि मौसमी भत्ता पचाउने अनुगमन बाहेक उपभोक्ताको त यहाँ कुनै हक नै छैन भन्दा हुन्छ ।
बिगत पाँच बर्षमा यी र यस्ता तमाम बेथितीका कथाहरु भोगेका नेपाली जनताहरुका थुप्रै विमतिका बीचमा पनि केहि न केहि सकारात्मक कुराहरु पनि यो संविधानमा छन् । राष्ट्रिय गान देखि देशको राजनीतिको बिकल्प राजनीतिक दल नै हुने ब्यवस्था यसका राम्रा पक्ष हुन । यसले निर्दिष्ट गर्न खोजेको सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा गर्ने भनिएको बिकासको कुरा शाब्दिक मात्रै भए पनि राम्रो भन्न सकिन्छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने बिगतका पाँच बर्षहरु निकै निरास लाग्दा नै भएका छन् ।
देशमा रहेका तमाम सार्वजनिक आर्थिक इकाइहरु २०४६ पछि अनवरत रुपमा नै बेचिएको छ, भने यी पाँच बर्षमा एउटा पनि नयाँ सार्वजनिक इकाई थपेको देख्न पाइएन । बरु केहि भएका सार्वजनिक इकाइहरु बन्द भएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी रहेका संस्थाहरुको बिकासमा चरम भ्रष्टाचार देखि निर्माणमा लागत भिन्नता (फरक) गराएर कमिशन खाने काम भएका छन् । राष्ट्रको सम्पत्तिको नेताका नीजि स्वार्थमा गरिएको दोहन नेपालको इतिहासमा नै ठूला र लाजमर्दा भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर वा अन्य बिभिन्न बाहनामा देशको ढुकुटीमा अर्बौ डाँका हाल्ने जस्ता सोंच्नै नसकने कर्तूतहरुका खबरले यी पाँच बर्षमा संविधानले नै सबै समाधान दिन्छ भन्ने गरेको कुरालाई मिथ्या साबित गरेको छ ।
झण्डै ३५ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरु बिगतका गाउँघरतिरका साहुकार भन्दा फरक हुन सकेका छैनन् । कानून छल्न देखावटी रुपमा हजारौं सदस्य देखाएर र एउटै ब्यक्ति दशौं सहकारीहरुमा सदस्य बनाएर ब्यक्तिगत सहकारीहरु सञ्चालन गर्नेहरु नै सरकार र सत्ताका नजिकका मान्छे भएका छन् । सत्तामा दखल राख्न, सरकारी अनुदान पोल्टामा पार्न खोलिएका सहकारीहरुको र राज्यको पदमा बिराजमान हुन सिँढी बनाइएका सहकारीहरुको आजपनि मनमर्जी चलेको छ । यसमा अझ एनजीओले खोलेका बचत समूहहरुलाई सहकारीमा जोड्ने भनेर गरिएका ब्यवस्थाहरुले सहकारीको राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा हुने नहुने थाह छैन तर केहि बेलगाम साहुकारहरुको गाउँ देखि काठमाण्डौंको सिँहदरबारसम्म पहुँच रहि रहने देखिएको छ । कतिपय सहकारीहरु त सरकारका सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरुले नै अप्रत्यक्ष लाभ लिएर उनिहरुकै सल्लाहमा चलेका छन् पनि भन्ने सुनिन्छ ।
नीजि क्षेत्रको भूमिका भनेको हिजो आज र भोली पनि राज्यको लागि राजश्व जुटाउने देखि लाखौं जनतालाई रोजगारी दिने, देशको पूँजिको प्रबद्र्धन गर्ने क्षेत्र हो । नेपालको कुल राजश्वमा नीजि क्षेत्रबाट प्राप्त राजश्व नै प्रमुख श्रोत हो । तर संविधानमा जतिसुकै नीजि क्षेत्रको साझेदारीलाई बिकासको आधार भनेता पनि यसैमा लेखिएको समाजबाद उन्मूख कुराले नीजि क्षेत्रलाई अस्वीकार नै गर्छ । समाजबाद भनेको त राज्य नियन्त्रित अर्थ ब्यवस्था नै हो । जहाँ राज्य तानाशाह नै हुन्छ र राज्यले ब्यापार गर्छ । नीजि क्षेत्रको हूर्मत लिने नै समाजबादको परिकल्पना भित्र परेकोले यसमा नीजि क्षेत्र प्रतिको हेराइ के हुन्छ भन्ने त बिगत पाँच बर्षले प्रष्ट पारेको छ । बिगतका स्टालिनबादी र माओबादी शैलीहरुबाट प्रशिक्षित भएकाहरुले जोडेको समाजबादउन्मूख शब्दको अन्र्तय अहिले पाँचै बर्षमा देखिएको छ । यहाँ हरेक क्षेत्रका स्वदेशी साना पूँजिपति वर्गहरुलाई धरासायी बनाउँदै केहि आफन्तहरु र आसेपासेहरुका प्रतिष्ठानहरुको पक्षमा भएका कामकारवाहीले नेपालको नीजि क्षेत्रमा कस्को हालीमुहाली बनाइँदै छ भन्ने लुकेको छैन ।
राज्य चलाउने बिधीले कि लहडले भन्ने कुराको अस्पष्टता अझ बढ्दै छ । सत्ता र शक्तिको आडमा अपराधीहरु जेलमुक्त हुने र भ्रष्टचारीहरु संरक्षित हुने कुरा नौलो हुनै छाडेको छ । खोलानाला बन जंगल , गिट्टी बालुवा, काठ आदीका कम्पनीहरु सबै सत्ताको आर्शिवादमा मात्रै चल्ने गरेका छन् । ठेक्कापट्टाका भागबण्डाहरु, नियुक्तिका भागबण्डाहरु, श्रोत र साधनमा हजारौं कार्यकर्ताहरु भर्ती गरेर, सरकारको रवाफमा बेहिसाब भत्ताहरुको ब्यवस्था गरेर नेपालको संविधान २०७२ लाई उत्कृष्ट बनाउने कोशिश गरिएको छ । संविधान नभएकै कारण, राजा र राजसंस्था भएकै कारण, हिन्दू धर्म भएकै कारण देशले काँचुली फेर्न नसकेको भन्ने कथाकुथी बुनेर जनतामा फालिएको एकथान संविधानले सुन्दर शान्त नेपाल र बहुसंख्यक नेपालीको अवस्थामा बिगत पाँच बर्षमा तात्विक रुपमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । आज झन हिजो भन्दा अवस्था झन जर्जर भएको छ । जनताको अवस्थाको तथ्य र सरकार कै बिभिन्न तथ्यांकले यहि नै देखाउँछ ।
फेरि पनि नेपालको संविधान २०७२ को छैठौं दिवसको उपलक्षमा हामी सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
