आशा जगाउँदै नरैनापुर
बाँकेका स्थानीय तहहरु अहिले आगामी आ.व. २०७७\०७८ को बजेट बनाउन व्यस्त रहेका छन् । कोरोनाका कारण आक्रान्त रहेका नागरिकलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनु अहिले स्थानीय तहलाई चुनौति बनेको छ । प्रदेश र संघको बजेटमा भरमा रहेका स्थानीय तहको आन्तरिक आय न्यून छ ।
बाँकेको नरैनापुर पहिलेदेखि नै विकट क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । विद्युतीकरण र हुलाकी सडकका कारण नेपालगन्जसँग जोडिंदै गएको नरैनापुरले कोरोनाका कारण समस्या झेल्नु पर्यो । कोरोनाको हटस्पट नै बनेको नरैनापुरका अधिकांस कोरोना पोजेटिभ निको भैसकेका छन् । भारतबाट आउने नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि नरैनापुरले आफैले थेग्न सकेन र, प्रशासन, प्रदेश र संघीय सरकार गुहार्न बाध्य भएको थियो ।
कोरोनाका कारण चालु आ.व.मा आपेक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको नरैनापुरले आँटेका धेरै विकासे योजना आगामी आ.व.का लागि थाँती राख्न बाध्य भयो । उसै त अन्य पालिकाको तुलनामा कम बजेट पाउने नरैनापुरका लागि चालु आ.व.मा भएका विकास निर्माणलाई आगामी आ.व.मा अघि बढाउने र नयाँ योजना बनाउने चुनौति छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण पीडित नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न नरैनापुरलाई ठूलै चुनौति रहेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले संघ र प्रदेशबाट ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट प्राप्त गरेको छ । संघबाट ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६३ लाख ५९ हजार रकम प्राप्त गरेको नरैनापुर आफैले बनाएका योजनाका लागि खर्च गर्नका लागि समानिकरणको ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले सशर्त १७ करोड ६४ लाख, विशेष १ करोड २० लाख संघबाट प्राप्त गरेको छ । सरकारले नरैनापुरका लागि समानिकरण तर्फ ५५ लाख ९ हजार, सशर्त तर्फ १ करोड ४८ लाख ५० हजार, ६० लाख विशेष अनुदान छुट्याएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह भारतबाट आउने नेपालीको संख्या कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘तर, अझै पनि दुई, अढाई सय आउने अनुमान गरेका छौं’, उनी भन्छन् ।
नरैनापुरको स्थितिमा धेरै बदलाव आएको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । उनी जनतामा चेतनाको स्तर पनि बढ्दै गएको बताउँछन् । यद्यपि, चेतनास्तरमा बदलाव आएपछि अझै चेतनाकैलाई गाउँपालिकाले धेरै काम गर्नुपर्ने पछिल्ला उदाहरणहरु छन् । नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु भाग्नु, स्थानीयले कोरोना पोजेटिभलाई विभिन्न भ्रमका कारण नेपालगन्ज आइसोलेसनमा ल्याउन नदिएको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नरैनापुरको अर्को समस्या भनेको बाटो नहुनु थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाह हुलाकी सडक बनेपछि बाटोको समस्या समाधान भएको बताउँछन् । विद्युतीकरणको काम पनि भैरहेकाले त्यो समस्या पनि अब हटेको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । लकडाउनका कारण रोकिएको विद्युतीकरणको काम नरैनापुरमै आइसोलेसन बनाउनका लागि विद्युत उपलब्ध नभएपछि रोकिएको थियो । त्यसलगत्तै जनप्रतिनिधिको पहल गरेर विद्युतीकरणको काम सुरु गरेका थिए । ‘एकसाता भित्र विद्युतीकरणको समस्या समाधान हुन्छ, यो हाम्रो ठूलो खुशीको कुरा हो’, उनी भन्छन् ।
नरैनापुरको अर्को समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि हो । नरैनापुर कृषिको लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । गाउँपालिका अध्यक्ष शाह आगामी आ.व.मा कृषि क्षेत्रका लागि लाग्ने बताउँछन् । ‘त्यसका लागि नीति बनाएर अघि बढ्छौं’, उनी भन्छन्, ‘कृषकमा पनि चेतना र प्रविधिको ज्ञानको कमी छ त्यसमा हामी सहजीकरण गर्छौ ।’
आगामी आ.व.को लक्ष्य हाम्रो कृषि हो । विदेशबाट आएका युवाहरु अहिले गाउँमा छन् । उनीहरुलाई कृषिमा लगाएर यतै रोक्ने सोंच रहेको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । ‘कृषिको बृहत योजना बनाएर काम गर्नेछौं’, उनी भन्छन्, ‘जसरी कोरोनाबाट जित्यौं त्यसैरी लागेर कृषिजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने छौं ।’ अध्यक्ष शाहले धानको बीउ पनि पालिकामै उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताउँछन् ।
सरकारले नरैनापुरलाई दुर्गम क्षेत्र नै मानेको छ । ‘तर, पर्याप्त बजेट दिइँदैन, यहाँ बजेटको अभाव छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले नरैनापुरको विकासका लागि प्याकेज बनाएर दिनुपर्छ ।’ सरकारले हेरिदिए नरैनापुर धेरै अगाडि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
नरैनापुर पछाडि पर्नुमा संघ, प्रदेश सँगै स्थानीय नेताहरुको प्रतिबद्धतामा पनि कमी रहेको अध्यक्ष शाहको धारणा छ । ‘अब नरैनापुरलाई सम्हाल्नु पर्छ, सबैलाई थाहा छ कस्तो अवस्था छ, सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित बढेपछि सरकारले त्यहाँको अवस्था नियन्त्रणका लागि सेना नै पठाएको थियो । पालिकामा भैरहेको लकडाउनको वेवास्ता, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु लुकिछिपी घर जाने, स्वास्थ्यकर्मीलाई अवरोध गर्ने क्रम बढ्दा कोरोना समुदायमा फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि त्यहाँ सेना पठाइएको हो ।
