स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या यो आलेख तयार गरिरहँदा १ हजार ५ सय ६७ जना पुगेको छ । कोरोना सङ्क्रमण ५१ भन्दाबढी जिल्लामा फैलिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये २ सय २० जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । बाँकेमा एकजना सहित ८ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सहित कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउनको समयावधि लम्ब्याइएको भएपनि संक्रमणको दर बढिरहेको छ, बाँकेमैं १ सय ८९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ ।
कुनै क्षेत्र अछूतो छैन जहाँ कोरोनाको प्रभाव नपरेको होस् । विकास निर्माण, व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खानेहरुको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ । शैक्षिक संस्था, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । देश नै लकडाउन भएका कारण हामी सवै आ आफनो घर भित्र सीमित छाँै । लगातार दुई महिनादेखिको घर बसाइ जो सुकैका निम्ति पीडादायी हुनु स्वभाविक छ । लकडाउन यिनै सृजनशीलता र आततायी बीचको नियति बनिरहेको छ । कोरोना महामारीका बीचमा पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कुनै कमी आएको छैन ।
रुपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिका–३ धौलागिरी चोककी २८ वर्षीया एक महिलालाई घरमा सरसफाइ गरिरहेका बेला ससुराले बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरे । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका –२ पहाडीपुरकी ३४ वर्षीया एक महिलाको ०७७ वैशाख २ गते पतिको कुटपिटका कारण मृत्यु भयो । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका –४ म्यालपोखरी काब्राकी २३ वर्षीया एक महिलालाई ०७७ वैशाख ३ गते घर नजिकैको जङ्गलमा घाँस काट्न गएको अवस्थामा सोही ठाँउका २२ वर्षीय एक युवकले हत्या गरेको कुरा प्रहरीले जनायो । ४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा बारबर्दिया नपा– १ फूलबारीका एक युवकलाई वैशाख ५ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । लकडाउनकै अवधिमा चार वर्षीया बालिकादेखि ६१ वर्षीया वृद्धासम्म यौन दुव्र्यबहार तथा बलात्कारको शिकार हुनुपरेको पीडादायी घटना सार्वजनिक भए । यी त केही प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् ।
रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकामा पनि बलात्कार घटनाका आरोपितलाई नै पीडितसँग विवाह गरेपछि बालिकाले आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । अझ यस्ता घटनामा स्थानीय प्रहरी पीडितमुखी हुनुको सट्टा आफनो जिम्मेवारीबाट टाढा हुन खोज्नु, नागरिक समाजको दवाब पश्चात मात्र उजुरी दर्ता गरी अनुसान्धान शुरु गर्नुले हाम्रो न्यायप्रणाली पीडकमुखी छ की भन्ने सन्देह बढेको छ ।
मानव अधिकारको उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गर्दै आइरहेको मानव अधिकार संस्था इन्सेकको तथ्यांकका अनुसार लकडाउनको पहिलो एक महिनामा २ सय ४९ भन्दा बढी महिलामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । २५ जना महिलाहरुको विभिन्न्न आरोपमा आफ्नै परिवारजनका सदस्यबाट मारिएका छन् । ६४ जना महिला र १ सय ५ जना बालिकामाथि बलात्कार भएको अभिलेख छ ।
महिला विरुद्ध हुने सबैै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको नेपालमा महिलाहरूको अवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सकारात्मक हुँदै आएको भएपनि सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा अभैm पुगेको छैन । महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा लोकतन्त्र स्थापनापछिका दिनमा सुधार आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित हुँदै आएका छन् । समतामुलक समाजको स्थापनामा यस्ता हिंसा बाधक बनिरहेका छन् ।
महिला विरूद्ध हुने हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारको अपराधको रूपमा कानुनतः स्वीकार गरिएको भएपनि यसको कार्यान्वयनमा अभैm जटिलता छ । महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था रहिरहेसम्म यस किसिमका अपराधमा कमी आउन सक्दैन । कानुनी व्यवस्थालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । साथै आम नागरिकले पनि हिंसा अन्त्यका लागि घर, समाजमा देखिएका त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायसँग हातेमालो गर्न जरुरी हुन्छ । राज्य एक्लैले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना र त्यसबाट सिर्जित हुने समस्याको समाधान गर्न कठिन छ । यो अवधिमा न्यायिक प्रक्रिया पनि लकडाउनमा छ, जसका कारण पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको सबै ढोका बन्द प्रायः भएकाछन् । न्यायिक प्रक्रिया लकडाउन सँगसँगै लम्बिँदै जाने हो भने पीडकको मनोवल बढ्ने र पीडित सधैँ पीडामा रहने निश्चित छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम सँगसँगै समाजमा हुने हिंस्रक तथा आपराधिक घटनाको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राज्यका महत्वपुर्ण संयन्त्रको सक्रियता, प्रभावकारिता र इमान्दारीतामा विलम्ब नगरौँ । किनकी कोरोना भन्दा पनि खतरनाक बन्दैछ महिलामाथिको हिंसा । (अधिकारकर्मी भोला महत इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक हुन् ।)
