उमा थापामगर
उपप्रमुख
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
पछिल्लो एक महिनाको दिनचर्याबाट कुरा शुरु गरौं ? कसरी चल्दैछ स्थानीय सरकार ?
पछिल्लो एक महिना यताको दिनचर्याको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना संक्रमण विरुद्धको अभियान र यसै संग सम्बन्धित विभिन्न काममा व्यस्त छ । कोरोना संक्रमणसंग जुध्न कार्ययोजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमित जस्तो पालिका स्तरिय र स्थानीय प्रशासन संगको बैठक, छलफल, अभियान संचालनको लागि बजेटको जोहो आदि कामको व्यस्तता छ । त्यसैगरी कोरोना संक्रमणसंग बच्न हाम्रो लागि सबै भन्दा उत्तम उपाय लकडाउनको पालना गर्न गराउनमा स्थानीय सरकार तल्लीन छ । सँगै, लकडाउनले उत्पन्न भएको दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्ग, गरिब, विपन्नहरुको दैनिक छाक टार्नका लागि लगत संकलन, राहत वितरण र राहत वितरणका विषयमा आउने गुनासोहरुको सम्बोधन गर्ने कार्यमा लागि परेका छौं । अर्कोतिर क्वारेन्टाइन स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुका लागि खाना, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका विषय, दैनिक जसो नेपालगन्जको बाटो भएर भित्रिनेहरुको लगत संकलन र स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि हेल्थ डेक्स संचालन कोभिड १९ संग सरोकार राख्ने विषयहरु जस्तै कोरोना टेस्टका लागि ल्याब संचालन, आईसोलेसन अस्पतालन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय आदि विषयमा स्थानीय सरकारको दैनिक दिनचर्या चलेको छ ।
यो विपद्जन्य बेलामा नेपालगन्जवासीले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति पाएका छन् भन्ने आधार के के होला ?
वास्तवमा अहिले उत्पन्न महाविपत्तिमा जनताले तीन तहको सरकार मध्ये स्थानीय सरकार भएको अनुभूति शतप्रतिशत गरेको छ भन्ने आधारहरु प्रशस्त छन । जस्तैः विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको यो महामारीबाट बच्न पहिलो कुरा नगरभित्र भित्रिने नागरिकको स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि स्थानीय कर्मचारी नेपाल भारतको सिमा, एयरपोर्ट लगायतका ठाउँमा हेल्थ डेक्स राखेर थर्मगन लिएर विहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म खटिएका छन् । कोही संक्रमणको आशंकामा देखियो भने तत्काल अस्पताल पुर्याउने देखि लिएर टोल टोलमा कोही बाहिरबाट आउनु भएको सूचना पाउने बित्तिकै तत्काल उसको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था समेत स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । सीमामा कोही अलपत्र परेका छन भने उनीहरुको उद्दार गर्ने कार्यमा पनि स्थानीय सरकार अहिले अग्रपंतिमा छ ।
नेपाल भन्दा बाहिरबाट आएकाहरुका लागि क्वारेन्टाइन स्थापना र त्यहाँ बस्नेहरुका लागि नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच, खानपान, सरसफाई बसाई लगायतका सम्पूर्ण काम स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसैगरी दैनिक छाक टार्नेहरुको समस्यामा मलहम लगाउने काम, सरसफाईको काम, आइसोलेसन अस्थायी अस्पताल बनाउने र संचलान गर्ने काम, लकडाउनले जिल्ला बाहिर जान र जिल्ला भित्र आउनेहरुको समस्या समाधान लागि स्थानिय सरकार, खाद्य व्यवस्थापन, कालो बजारी नियन्त्रण र अति आवश्यक वस्तुहरुको सहजताका लागि नियमित बजार अनुगमन, टोल टोलमा सुलभ खाद्य र तरकारीको व्यवस्थापन आदि कार्यहरुले गर्दा नेपालगन्जवासीले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति पाएका छन् भन्ने हाम्रो आधार हो । हालको विषम परिस्थितीमा जिम्मेवारी पूर्वक आफ्नो भूमिका देखाउने एउटा अवसर पनि भएको हुँदा स्थानीय सरकारका स्थानीय जनप्रतिनिधि अपर्याप्त श्रोत साधन बिना पनि मैदानमा जनताको जनप्रतिनिधि बन्ने कार्यमा प्रयासरत छ ।
स्थानीय सरकार यतिबेला राहतमा मात्र केन्द्रीत देखियो, बरु विपद्को सामनाबाट केही सिकियो की ?
स्थानीय सरकार राहतमा मात्र केन्द्रीत होइन कि यो महाविपत्तिमा आवश्यक परेका सम्पूर्ण विषयमा स्थानीय सरकार केन्द्रीत छ । लामो समयको लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिकी टार्नेहरुको समस्याले गर्दा अधिकत्तम जनताको अवस्था दयनीय बनेको हुँदा स्थानीय सरकार दोश्रो फेजमा राहतमा केन्द्रीत चाहिं भएको हो । तर पहिलो प्राथमिकतामा देखिएको विपद्को सामना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्य जस्तै जनचेतना, नगरभित्र भित्रिनेहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच, सामाजिक दुरी कायम राख्ने विषय, क्वारेन्टाइन स्थापना र संचालन, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक तालिम र सामग्रीको व्यवस्थापन, विपद्को लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य संगै आवश्यक श्रोत र साधनको अभाव पूर्ति गर्नका लागि विपद कोष संचलान आदिको कार्य हाम्रो पहिला प्राथमिकता हो । संगै यो विपद्ले स्थानीय सरकारले सुधार गर्नु पर्ने कुनै विषय छ भने त्यो आफ्नो पालिका भित्रको तथ्यांकको अद्यावधि जस्तै ः मतदाता कति छन्, बेरोजगार कति छन्, नगर भित्र र बाहिर रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, विदेश कामको सिलसिलामा वा अध्ययनको सिलसिलामा कति गए, घर भाडामा कति बस्छन, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु कति छन, गरिब विपन्नको तथ्यांक एकिन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य संस्थाहरु कत्तिको सक्षम छन, सिमा नाका आदि विषयमा स्थानीय सरकार पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुनु पर्ने देखिन्छ ।
तपाईं त न्यायिक समितिको संयोजक पनि यतिबेला त्यसखालका समस्यानै नहोलान् की बाहिर नआएका होलान् ?
हालको परिस्थितीले गर्दा घटेका घटना बाहिर आउन नसकेको मेरो विश्लेषण हो घटना नघटेको भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । यो महाविपत्तिमा सबै भन्दा पहिला आफू बाँच्नु पर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको हुँदा पनि महिला, बालबालिका, अपांगता भएकाहरु र जेष्ठ नागरिकको समस्या हिजोको दिनमा जसरी बाहिर आउने अवस्था थियो अहिलेको अवस्थामा बाहिर आउन नसकेको हो कि भन्ने छ । तर पनि हामी हालको परिस्थितिमा यस्ता घटनाहरुलाई बेवास्ता गर्न भने सक्दैनौ त्यसकारण नगरपालिका यस्ता समस्या पहिचान, त्यसको तथ्यांक संकलन र सम्बोधन गर्न लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा पालिका स्तरिय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरि कार्ययोजना समेत निर्माण गरेर हामीले काम शुरु गरि सकेका छौ ।
आर्थिक विकासका दृष्टिले यो विपद्ले नेपालगन्जलाई कति क्षति पुर्याउँछ भन्ने विश्लेषण गर्न थाल्नु भयो त ? के छ, अवस्था ?
हो आर्थिक विकासका दृष्टिले अवश्य पनि नेपालगन्जलाई धेरै क्षति हुने देखिन्छ । नगरपालिकाले विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकासको बजेट हालको परिस्थितिले गर्दा रकमान्तर गरि कोरोना महामारीमा लगानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा आधा जति हाम्रा विकासका काम प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी सबै व्यवसाय, कल कारखाना ठप्प भएको हुँदा बेरोजगारीको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने नगरपालिकाको आर्थिक आयमा समेत अहिलेको लकडाउनले प्रभाव पार्ने हुँदा आउने आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मात्रामा हामी बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रा विकासका कार्यहरुमा हुन्छ ।
यो महामारीको सन्त्रास, पूर्व सतर्कता र राहत वितरण लगायतले नेपालगन्जलाई कति राजस्व हानी पुर्याउँछ होला ?
नगरपालिकाले आफ्नो कुल आन्तरिक आयको २५ प्रतिशत भन्दा बढि रकम यो महामारीको कार्यमा लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । जसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने विकासका कार्यहरु रोकिन गई अर्को आर्थिक वर्षमा धकेलिन्छ । तर, आउने आर्थिक वर्षको लागि उठ्नु पर्ने राजस्व हालको विषम परिस्थितिले गर्दा पुर्ण रुपमा प्रभावित हुने पक्का पक्की जस्तै छ । व्यवसाय, कल कारखाना बन्द हुँदा यसले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीलाई प्रभाव त पार्छ भने राजश्वमा समेत यसले असर गर्छ । त्यस्तै घर बहाल कर, नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको सटर, बसपार्क, पार्कहरु जस्ता क्षेत्र लकडाउनले बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा पालिकाको राजश्वमा असर गर्छ भने देश नै आर्थिक समस्याले आक्रान्त भएको बेला त्यसको असर हामी जस्तो पालिका जो आफुमा नै आत्मनिर्भर छैन भने आर्थिक रुपमा असर पर्ने त देखिन्छ ।
बजेट तथा विकासका कार्यक्रमहरुनै फेरबदलका नीतिगत व्यवस्था, रकमान्तर जस्ता विधिमा के छ अहिलेसम्म ?
अहिले नगरपालिकाले लकडाउनले संचलान गर्न नसकिने वडाका योजनाहरु रकमान्तर गरेर प्रत्येक वडामा राहत वितरण र महामारीका कार्यहरुमा खर्च गरि रहेको छ जसको लागि नीतिगत रुपमा प्राप्त निर्देशिका र नगरपालिकाले पारित गरेको राहत वितरण निर्देशिका एउटा आधार हो भने नगरपालिका आफैले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरेर सहयोगको लागि आह्वान गरे पश्चात जम्मा हुन आएको रकमबाट महामारी विरुद्धको कार्य, हेल्थ डेक्स संचालन, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था नियमित संचालन, १०० बेडको क्वारेन्टाइन संचालन र व्यवस्थापन, २५ बेडको आइसोलेसन अस्थायी अस्पताल निर्माण, जिल्ला भन्दा बाहिर घर भाडामा लिएर बसेका गरिब, विपन्न, विद्यार्थी, लकडाउनले घर जान नपाएकाहरुलाई राहत वितरणको कामका लागि नगर स्तरिय विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय छ ।
बोर्ड बैठक, कार्यपालिका, विषयगत छलफल सबै ठप्प छन् की, कुनै विधिबाट यी विषयपनि अगाडी बढाउन खोजिंदैछ ?
आवश्यक परेको खण्डमा बोर्ड बैठक सामाजिक दुरिलाई पालना गर्र्दै बसेको छ भने कार्यपालिकाका अत्यावश्यक कामहरु सुस्त सुस्त संचालनमा आइरहेको छ । त्यसैगरी विषयगत छलफलहरुमा जस्तै स्वास्थ्यका विषय, सामाजिक विषय, शिक्षा, आर्थिक विषय, विकासका कामलाई लकडाउनलाई प्रभाव नहुने गरि संचालन गरेका छौ । त्यसको लागि सोसियल मिडिया, टेलिफोन, भिडियो कमफ्रेन्स आदिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौ ।
विपद् अर्थात्, कोभिड १९ को कहर समाप्तिपछि यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीतिर ध्यान पुगेको होला र अहिले ?
बडो महत्वपूर्ण प्रश्न । हेर्नुस्, हालको विषम परिस्थिति हाम्रो लागि मात्रै होइन सबैको लागि नयाँ हो । यो विषम परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि अनूभव प्राप्त छैन । एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, सहकार्य र समन्वय गर्ने र सकेसम्म आइपरेको चुनौतिको मिलेर सामना गर्ने बाहेकको विकल्प कोही संग छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तसर्थ जो जहाँ छ जसरी हुन्छ सबैले सम्भावित चुनौतितिर ध्यान दिन जरुरी छ । नगरपालिकाले पनि आइपरेको चुनौतिको पूर्ण रुपमा सामना गर्न टास्क फोर्स टिम बनाएर अघि बढेको छ भने सम्भावित चुनौतिहरु के के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाई सम्भावित चुनौतिहरुको सामना गर्ने पहलकदमीको शुरुवात गरि सकेको छ ।
