नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा उद्योग र वाणिज्य तर्फ गरि दुईवटा उपाध्यक्ष पदका लागि चुनाव हुँदैछ । नेपालगन्जमा वाणिज्य तर्फका समस्या, अवसर र समाधानका उपायका विषयमा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुका धारणा बुझ्ने प्रयास स्वरुप हामीले समावेशी प्यानलका वाणिज्य तर्फका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ ।
चुनावी प्रचार–प्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ । कस्तो छ व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया ?
एकदमै सकारात्मक छ । म यसअघि पनि संघको कोषाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेको र व्यवसायीका हितकै लागि लडिरहेको उम्मेदवार भएको हुँदा व्यवसायीहरुले म माथि भरोसा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । त्यहि अनुसार व्यवसायीहरुसँग भेटघाट गर्दै भोटका लागि अपिल गरिरहेको छु । व्यवसायीहरुले पनि हामीप्रति सद्भाव देखाइरहनुभएको छ । हामीले व्यवसायीहरुकै चासोका सवालहरुमा केन्द्रित रहेर भोट मागिरहेका छौँ । हाम्रो टिम संघको नेतृत्वमा पुगेमा पहल गरिने विषयहरुलाई समेटेर तयार गरिएको प्रतिबद्धतापत्र उहाँहरुलाई सुम्पेर उहाँहरुसँग सुझाव सल्लाह ग्रहण गरिरहेका छौँ । हामीले सबै व्यवसायीका साझा मुद्दाहरुलाई नै उक्त प्रतिबद्धतामा समेटेका छौँ । व्यपारी एवं प्रतिष्ठानहरुलाई उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुुस गराउने गरि काम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । संघमा सानाभन्दा साना व्यवसायीदेखी ठुला व्यापारीसम्मलाई संघले हाम्रो पक्षमा बोलिदिन्छ है भन्ने महसुस हुनेगरी प्रतिबद्धता पत्रमा मुद्दाहरुलाई समावेश गरेका छौँ ।
कुन कुन एजेण्डामा जोड दिएर भोट मागिरहनुभएको छ ?
वाणिज्य तर्फको मात्रै कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले त भारतसँगको खुला सिमानाका कारण यहाँको व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावको समाधानका लागि पहल गर्ने एजेण्डा हाम्रो प्राथमिकतामा छ । बजारमा चलहपहल भएपछि मात्रै व्यापार हुने हो । चहलपहल कम हुनुका कारणमा एक त नेपालगन्जका भारतीय बजार ग्राहकहरु रुपैडिहा गैदिन्छन् । अर्कातिर संघीयतापछि नेपालगन्जबाट सरकारी र गैरसरकारी निकायका ठुला कार्यालयहरु बाहिरिरहेका छन् । कार्यालय नहुनु भनेको चहलपहल पनि कम हुनु हो । त्यसैले खुला सिमानाका कारण उत्पन्न समस्यालाई कसरी कम गर्ने र नेपालगन्जमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई कसरी यहिँ टिकाइराख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान छ । नेपालगन्जको व्यापारिक सम्बन्ध कर्णाली प्रदेशसँग छ । कर्णाली प्रदेको राजनितीक सम्बन्ध टुटेसँगै यहाँको चलहपलमा पनि पक्कै असर परेको छ । यो असरलाई रोक्न हामीले विशेष पहलकदमीहरु लिनु आवश्यक छ । यिनै ऐजेण्डाहरुमा सक्रियता बढाउने बाचा हामीले मतदाताहरुसँग गरिरहेका छौँ ।
त्यसका लागि के छ त योजना ?
नेपालगन्जको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन बजारमा वस्तुको गुणस्तरियता र मुल्यमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक छ । अहिले त कस्तो छ भने, निम्न आयस्तर भएकाहरुका लागि गाउँगाउँमंै कम गुणस्तरिय वस्तुहरु पुगिसकेका छन् । सम्पन्न वर्गका मानिसहरु यहाँबाट भारतका बजार या देशका अरु शहरमा गएर सामान लिएर आउँछन् । त्यसैले पहिला हामीले गुणस्तरिय सामानहरुको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्छ । ‘ब्राण्डेड’ सामानहरु सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था अब नेपालगन्जमा व्यापक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्काेतिर, हामीले रुपैडिहाको मुल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपनि केहि मात्रमा सन्तुलन ल्याउनु आवश्यक छ । यतिमात्रै होइन अहिले नेपाली उपभोक्ताहरुले हाम्रै देशको उत्पादन भारतीय बजारबाट किनेर ल्याइरहेको अवस्था छ । यहाँ उपलब्ध गुणस्तरिय र सस्तो वस्तुहरुको प्रचारप्रसारमा पनि संघले भुमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ पनि राम्रा उत्पादनहरु छन सस्तो पनि छन भन्ने कुरा ग्राहकहरुलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्नेछ । यसैगरि नेपालगन्जमा रहेका कार्यालयहरु अन्यन्त्र सार्न नदिन राज्यलाई दवाब सृजना गर्न पनि उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकालाई बलियो पार्नु आवश्यक छ । उद्योग वाणिज्य संघले कार्यालयहरु बाहिरिनु हाम्रो समस्या होइन भनेर बस्यो भने त्यसको असर अन्तत्वगत्वा यहाँको व्यपार व्यवसायमा नै पर्ने हो । त्यसैले यस्ता कामको विरोधमा समाजका अन्य तप्कासँग संघको पनि ऐक्यबद्धता हुन आवश्यक छ ।
यतिले मात्रै उपभोक्ताहरु भारतीय बजार जान रोकिएलान त ?
यतिले मात्रै पुग्दैन । यसका लागि राज्यले पनि त्यहि खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले जो गएपनि एउटै साइकलमा हजारौँको सामानहरु लिएर आउन सकिने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्था घटाउनका लागि राज्यले नियमको पालनामा कडाई गर्नुप¥यो । त्यहाँ जान पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया नै झन्झटिलो बनाईदिएमा त मानिसहरु त्यहाँ जाँदै जाँदैनन् नि । यसले त राज्यले पनि राजस्वको ठुलो स्रोत प्राप्त गर्छ । त्यसैले हामीले अब नेतृत्वमा आएमा यस्ता खालका नियममा कडाई गर्नका लागि दवाब सृजना गर्नेछौँ । व्यवसायी र ग्राहकहरुलाई सचेतीकरण सँगै नियम कानुनको पालनामा पनि कडाई गरिएमात्रै हामीले ग्राहकहरुलाई यहाँ रोक्न सक्छौँ । फेरि यो विषय धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आइरहेको विषय हो । यसमा राज्यका सम्बन्धित निकायको गम्भीरता हुने भने सहजै समाधान गर्न सकिन्छ । यदि उनीहरु गम्भीर भएनन् भने संघले घचघच्याउन छोड्न हुँदैन ।
व्यवसायीहरु नै क्यारिङ्गमा सामान ल्याएर बेच्ने गरेको आरोप लाग्छ नि !
यसका पछाडी पनि सिमापार जाने आउने सहज प्रकृया नै जिम्मेवार छ । यदि त्यहाँबाट सामान ल्याउने प्रकृया नै झन्झटिलो बनाइदिने हो भने को जान्छ र त्यहाँ ? यदि प्रज्ञापनबाट सामान भित्रियो भने त्यसले करछलीको समस्यालाई पनि निम्त्याउँदैन । इमान्दार व्यवसायीहरुलाई पनि मर्का पर्दैन । त्यसैले हाम्रो जोड नियमको पालनमा कडाई गर्ने र सामान आयातमा कानुनले छुट दिएको अवस्थाबाहेक अन्य सबैलाई एकै खालको नियम लगाउनुपर्छ भन्नेमा हो ।
वाणिज्यतर्फबाट उठाउनुपर्ने अन्य समस्याहरु पनि केहि छन कि ?
समस्या त थुप्रै छन् । कतिपय नितीगत छन भने कतिपय नितीको कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न समस्याहरु छन् । सरकारले विभिन्न बाहनामा कर लिँदा उत्पन्न समस्या पनि छन् । पछिल्लो समय बैंकसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि बढेका छन् । केहि दिनयता नै बैंकको लोनकै तनावले कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । उहाँहरुले भोगेकोजस्तै तनाव धेरै व्यवसायीहरुले भोगिरहेका छन् । बैंकले ऋण चुक्ता गर्न व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरण बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । न कि उनीहरुलाई अनावश्यक तनाव दिने हो । व्यवसायीकै कारण चलेका बैंकले उनीहरुको पिरमर्कालाई पनि बुझिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसमा नितीगत समस्या भए सरकारले पनि सहजीकरणका लागि भूमिका खेलिदिनुपर्छ । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु बैंककै तनावले हैरान हुनुुहुन्छ बाहिर भन्न मात्रै सक्नुभएको छैन । यदि ऋण चुक्ता नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको भए त्यसमा व्यवसायी र बैंक दुबैलाई सहज हुने बाटो अपनाउनु आवश्यक छ । अर्काेतिर, बैक ब्याजदरको कारण पनि व्यवसायीहरु तनावमा छन् । त्यसलाई पनि सहज बनाउनतिर सरकारले ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यी मुद्दामा हाम्रो नेतृत्व आएमा विशेष जोड दिएर पहल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
अन्तमा केही ?
यसलाई अन्यथा नबुझीदिन आग्रह गर्दै म के जानकारी गराउँछु भने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आगलागी लगायतका आकस्मिक दुर्घटनामा पीडित व्यवसायीलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । उक्त कामको सुरुवात २०५६ सालमा संघको अध्यक्षमा अच्युत प्रसाई ज्यु र म कोषाध्यक्ष भएको कार्यकालमा सुरुवात भएको थियो । सुरुमा २० हजार दिनेगरि सुरु भएको सो सहयोग कार्यक्रम अहिले ५० हजारमा पुगेको छ । यदि हाम्रो नेतृत्व संघको नेतृत्वमा आएमा हामी त्यसलाई बढाएर १ लाख ५० हजार पु¥याउने वाचा गर्दछु ।
