उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले बहाल बिटौरी मुद्दामा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बहाल विटौरी र बेलगति जग्गा खरिद–विक्रीमा मालपोत कार्यालय बाँकेले रोक लगाएपछि सो कार्य विरुद्ध दायरको रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । मालपोत कार्यालय र प्रमुख मालपोत अधिकृत विरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र र खुसी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले जग्गा पारित सम्बन्धमा ७ दिन भित्र अदालतमा जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७४ साल कार्तिक ८ गते भएको आदेश अनुसारको पत्रको जवाफमा भुमि सुधार तथा ब्यवस्थापन बिभागको मिति २०७४ मंसिर ५ को जवाफ आएको थियो । पत्रमा मालपोत ऐन २०३४ लागु भएको क्षेत्रमा सोहि बमोजिम हुने तथा नाप नक्सा हुन बाँकी रहि साबिक बमोजिम काम कारवाही भैरहेको क्षेत्रमा पुर्ववत काम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख रहेको अदालतले टिप्पणी गरेको छ ।
त्यसै प्रकृतिका पारित हुन आउने लिखतहरुमा संलग्न प्रमाण अभिलेखिकरण गर्दा अनलाईन प्रबिधि समावेश गर्ने बिषयमा छलफल गरि थप निर्देशन दिइने ब्यहोरा लेखिएको प्रेषित गरिएको तथ्य देखिएपछि अदालतले सो सम्बन्धमा उल्लेखित बिषयमा कहिले सम्म निर्देशन प्राप्त हुने हो ? भन्ने विषयमा जवाफ मागेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।
बिषयबस्तुका दृष्टिले अग्राधिकार प्रदान गरिएको मुद्दा भएकोले शिघ्र रुपमा आवश्यक जवाफ प्राप्त गर्न तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ जारी भए पछि बेलगती जग्गा पारित भए नभएको र २०७४ भाद्र ५ भन्दा पहिला घरवास मिनाहा जग्गा, बहाल बिटौरी जग्गा र बेलगती जग्गा रजिष्टे«शन, दाखिल खारेज समेत भए वा नभएको विषयमा जवाफ माग गरिएको हो ।
सो जग्गाको दर्ताको अभिलेख पद्धती के कस्तो छ ? खुलाई सात दिन भित्र मालपोत कार्यालय बाँकेलाई जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बल बहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
बिपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल लक्ष्मीनारायण दाहालले बहश गरेका थिए । वर्षौ देखि खरिद–विक्री, दा.खा.नामसारी हुँदै आएको व्यक्तिको व्यक्तिगत बहाल विटौरी र बेलगतिको जग्गाहरु मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुखले २०७४ भाद्र ५ बाट रजिष्ट्रेशन फाँटमा निर्देशनात्मक पत्राचार गरि रोक लगाएपछि सो विरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।
