बाँकेका द्वन्द्व पीडित महिलाले लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । यहाँ आयोजित ‘पीडितको परिपुरणको अधिकार संरक्षणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाले पीडित लक्षित कार्यक्रमको माग गरेका हुन् ।
अन्तरक्रियामा एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक वसन्त गौतमले महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय संरचना निर्माण गरी पीडितको न्याय र परिपुरणको काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्वपीडित महिलाले धेरै समस्या भोगेकाले महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सबैले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्मर विक तुफान, राप्तीसोनारी गाउँपाकिाका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिशा थारु, वैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायले एक महिनाभित्रै पालिकास्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकाय तथा सङ्घका पदाधिकारी सदस्य रहने गरी जिल्ला निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ ।
जिल्ला संयोजकले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था भए पनि बाँकेलगायतका जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा बाँकेमा महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
बैठकले पालिकास्तरमा समिति गठनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताले पीडितको परिपुरण नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल सरकारले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोले कार्ययोजना अनुसार संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालका बाँके अध्यक्ष उषा दाहालले जोड दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० को अक्टोबर ३१ मा पारित प्रस्ताव नं १३२५ ले द्वन्द्वको रोकथाम तथा निवारण र शान्ति प्रक्रियामा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य दृष्टिगत गरी शान्ति प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण मूलप्रवाहीकरण, समान तथा पूर्ण सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका अभिवृद्धि र महिला तथा बालिकाको सुरक्षा एवं सहभागिता प्रत्याभूतिका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था लगायतका विषय समेटेको छ ।
सन् २००८ को जुन १९ मा पारित प्रस्ताव नं १८२० ले द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिकामाथि हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित बालिकाहरुको सुरक्षा, पीडितको आवश्यकताको सम्बोधन, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता र यौनजन्य हिंसाको रोकथाम जस्ता विषयलाइ जोड दिएको छ ।
कार्ययोजनामा राम्रा पक्ष उल्लेख गरिए पनि पीडित महिलाले न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसकेको एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक गौतमको भनाइ छ । समन्वय समिति बाँके र द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालसँगको सहकार्यमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले महिला शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । (रासस)
