सञ्चालक आन्दोलित, संस्थागत विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी
निजी विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी संसदमा लैजान लागिएको विधेयकप्रति निजी शिक्षणसंस्थाका सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले बुधवार त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा अधिकारी र स्थानीय प्रशासनसम्मलाई ज्ञापन बुझाए ।
निजी शिक्षण संस्थाहरुको छाता संगठन हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले विधेयकको विरोध गरेका हुन् । निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले सरकारले आवश्यक प्रावधान तयार नै नगरी हठात् विधेयक अगाडि बढाएको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन बाध्यात्मक भएको बताए ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा दर्ता गर्ने विद्ययेक विरुद्ध प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान बाँकेमा पनि आन्दोलित भएका छन् ।
देशव्यापी आन्दोलन अन्तरगत बाँकेमा पनि उनीहरुले संयुक्त रुपमा बुधवार सबै स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापन बुझाउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
आन्दोलित उनीहरुले बाँकेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिका सहित ८ स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका साथै जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक २०८० ले ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भनेपछि त्यसको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष यम रावतले बताए ।
निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तरगत संचालित विद्यालय नै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै अध्यक्ष रावतले आफ्ना श्रीसम्पती राखेर संचालन गरेका विद्यालय गुठीमा लैजानु संचालकहरुको घाटी निमोठ्ने कार्य भएको ठहर विद्यालय संचालकहरुको रहेको बताए ।
प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष रावतले देशभर ३१ प्रतिशत शिक्षामा योगदान दिएको बताउँदै साढे ४ लाख रोजगारी अर्बैं लगानी गरेका विद्यालयलाई एकपछि अर्को अंकुश लगाएर राज्यले निजी शैक्षिक लगानी ध्वस्त पार्ने नीति विरुद्ध आफुहरु आन्दोलित भएको बताए ।
एन प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष श्यामबहादुर कुँवरले विभेदनकारी अचेतन निर्णय विरुद्ध सबै एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा होमिएको बताए ।
प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य सुनिल कुमार गुप्ताले नेपाल सरकारले बदनियतपूर्ण रुपमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक –२०८०’ ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।
‘निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो,’ गुप्ताले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं, आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि हामी देशैभरिका विद्यालयका संचालकहरु डु ओर डाईसम्मको आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौ ।’ उनले सरकार यथाशीघ्र विधेयकमा आवश्यक संधोधन गरि मात्र संसदमा पेश गर्न अनुरोध गरे ।
सरकारले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे राष्ट्रियस्तरमा चर्चा छ । विधेयकमा निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षभित्र गुठी संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै आएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष छुट्टयाउने बजेटभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट भइरहेको उनीहरुको दावी छ ।
नेपालमा केही बाहेक अधिकांश निजी विद्यालयहरु नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित छन् । सरकारले अगाडि सारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा पाँच वर्ष भित्रमा निजी स्कूलहरुसमेत सधैँका लागि मुनाफारहित मोडेलबाट सञ्चालित हुनेछन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले निजी विद्यालयहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा गुठीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानूनअनुसार, केही निजी विद्यालयहरु गुठीमा रहेर सञ्चालन भएका छन् । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भने थिएन ।
सोही कानूनको आधारमा निजी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन तथा नियमनको केही अभ्यास स्थानीय तहहरुले गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा सार्वजनिक, निजी र गुठी अन्तर्गत विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये सार्वजनिक विद्यालयको सञ्चालन खर्च सरकारले गर्दै आएको छ भने निजी कम्पनीबाट र गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले आफैँ आम्दानी गरेर सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
निजी कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयको आम्दानीको स्रोत विद्यार्थीहरु नै हुन् । उनीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा लिइएको शुल्कबाट विद्यालय सञ्चालन हुन्छ । नाफा वा घाटाको भागिदार विद्यालय सञ्चालक नै हुन्छन् । तर, निजी गुठी मोडेलबाट सञ्चालित विद्यालयमा भएको नाफा सञ्चालकहरुले बाँड्न र प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो संहितामा गुठी सार्वजनिक र निजी दुवै हुनसक्ने र कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषलाई हित, लाभ वा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले राखिएको गुठी निजी गुठी मानिने बताइएको छ ।
साथै, गुठी स्थापना गर्दा सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गुठीको सञ्चालक पनि पुस्तान्तरण गर्दै जाने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद शर्माले शिक्षा ऐन, २०२८ मा शैक्षिक गुठीहरु घाटामा गएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतको व्यवस्था नभएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ ऐनमा आउन आवश्यक रहेको बताए ।
