हिमाल गैरे
आत्महत्या अझै पनि जनस्वास्थ्यको विषय बन्न नसक्नुले वर्षेनी आत्महत्याले उकालो चढ्दै गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यले देखाउँछ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षको चैत्र महिना सम्म मात्रै ९ सय २४ जनाले आत्महत्या रोजेका छन् । तर विज्ञहरूका अनुसार, यो आत्महत्या रोक्न सकिने भएता पनि पर्याप्त जनशक्ति र सचेतनाको कमीले वर्षेनी हजारौं मानिसले आत्महत्याका कारण मृत्युवरण गरिरहेको पाइन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक लाख जनसंख्यामा ११ जनाले आत्महत्या गर्ने विश्वको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा यो दर प्रति १ लाखमा २४ जना रहेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म प्रतिलाखमा ४.७ पु¥याउने लक्ष्य राखी राख्दा अहिले नेपालमा आत्महत्या दर प्रतिलाखमा २३.४ रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व. २०७८/०७९ मा मात्रै नेपालमा ६ हजार ८ सय ३० (पुरुष ३ हजार ८ सय ६० र महिला २ हजार २ सय ६१) ले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका थिए । पछिल्लो समयमा बालबालिकाबाट समेत आत्महत्या बढ्दै गएको छ जुन गत आ.व. २०७८/०७९ मा मात्रै ७ सय ९ रहेको थियो जसमा बालिका (किशोरी) ४ सय ५६ रहेका थिए । झन् आफुले अरूलाई हत्या गरी आफै मर्ने (आत्महत्या) गर्ने घटनाका संख्या पनि बढ्दै गएको छ, जुन थप डरलाग्दो छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीका अनुसार यस आ.वमा आत्महत्या गर्ने सबै भन्दा बढी क्रमशः रूपन्देही जिल्लामा १ सय ८२, दाङमा १ सय ५६, कपिलवस्तुमा ९३, बर्दियामा ८९ र बाँकेमा ८८ रहेका छन् । बाँके जिल्लामा आत्महत्याको संख्या गत आ.व भन्दा यस वर्ष ३० जनाले बढी हो । यसमा आत्महत्याको प्रयास गर्नेहरूको तथ्याङ्क नआउने भएका कारण यस्ता घटना बढी हुनसक्ने प्रदेश प्रहरीको अनुमान छ ।
प्रदेश प्रहरीका सुचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक जनक बहादुर मल्लका अनुसार आत्महत्या बढ्नुमा सामन्यतः नैराश्यता उत्पन्न भई भविष्य प्रति अन्धकार देखि घटना घट्ने भएता पनि त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक रोजगारी र त्यसकाराण उत्पन्न विविध पक्ष र पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधीको बढ्दो दुरूपयोगले समेत आत्महत्यालाई बल पुर्याएको छ ।
“विभिन्न उमेर समुहमा आत्महत्या देखिए पनि पछिल्लो समयमा बालबालिकाले समेत आत्महत्या गर्नुले उनीहरूको मनोविज्ञान कसरी बढ्दै गईरहेको छ भन्ने कुरा निकै संवेदनशील बनेको छ ।” प्रहरी नायब उपरीक्षक मल्लले भने अब समयमा नै सरकारी, गैरसरकारी, नीजि सबै संयन्त्रले हातेमालो गरेर आत्महत्या रोकथाम बारे जनचेतना फैलाउन बृहत र एकिकृत रूपमा अभियान आरम्भ गर्न ढिला गर्न नहुने उनले सुझाए ।
आत्महत्या हुनुमा स्वास्थ्य मात्रै नहुने भएकाले स्वास्थ्य संयन्त्र एक्लैले भन्दा पनि परिवार, समाज, स्थानीय तह सबैले संयूक्त रूपमा डिप्रेशन हुनु पुर्व एंव जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहुदैको अवस्थामा निदानात्मक र उपचारात्मक उपाय गर्नुपर्ने स्वास्थ्य निर्देशानालयका निर्देशक डा. विनोद गिरीले बताए । आत्महत्या रोकथाम गर्न सबैभन्दा पहिले मानसिक स्वास्थ्य एंव मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्ने भेरी अस्पताल, नेपालगन्जमा कार्यरत मनोसामाजिक परामर्शकर्ता कमला डाँगीको भनाई छ ।
“आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण हुने हो भन्ने बारे अझै मानिसलाई थाहै छैन्, अझ मनोपरामर्श सेवा वा भनौ आफ्ना दुःख, भावना र अप्ठ्यारा कुराहरूबारे आफ्नो मन मिल्ने मान्छे संग वा तालिमप्राप्त मनोसामाजिक परामर्शकर्ता संग कुराकानी गर्दा आफुलाई भावात्मक रूपमा सहज हुन्छ भन्ने बारे बुद्धिजीविलाई समेत थाहा नभएकोले यस बारे अझ प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ । उनले थपिन् ।
भेरी अस्पतालमा कार्यरत मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. लिला देवकोटाका अनुसार यस मानसिक स्वास्थ्यका बिरामीहरू दैनिक रूपमा बढ्दै जानुले पनि यस बारे थप रणनीतिक योजना बनाई समयमा नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“दैनिक सरदर ३५ देखि ४० बिरामी आउने यहाँको ओपीडिमा बिरामी मध्ये आउने झण्डै २० देखि ३० प्रतिशतमा चिन्ताजन्य र उदासीपनका लक्षण लिएर आउने गरेको छ । अन्तरङ्ग सेवा विस्तार भएमा आत्महत्या रोकथाम र सो संबन्धी उपचारमा प्रभावकारी हुने थियो ।” मनोचिकित्सक डा. देवकोटाले भनिन् – “यस वर्ष मात्रै झण्डै २५–३० जनालाई त आत्महत्या प्रयास गरेका व्यक्तिलाई औषधी र मनोसामाजिक परामर्श सेवाले गर्दा जोगाउन सकेका छौं ।”
नियमितको मानसिक स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक परामर्शका कारण फ्लोअपको दर पनि बढेको उनले बताईन् । आत्महत्या दर रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बहुपक्षिय ढंगले काम गर्न सकेमा आत्महत्या दर घटाउन सकिने डा. देवकोटाले दैनिक नेपालगन्जलाई बताइन् ।
आत्महत्या पुर्व बिरामीले शारीरिक लक्षण लिएर आउने भएका कारण पहिले त स्वास्थ्यकर्मीलाई नै अभिमुखीकरण गरी विशेषज्ञ सेवा सम्म पहुँच बढाउने र सचेतनामुलक क्रियाकलापमा जोडदिनुपर्ने उनले सुझाइन् ।
भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. बद्रि चापागाईले अहिले पनि साइक्रेटिक सेवा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भैरहेको र छुट्टै अन्र्तरङ्ग सेवा नभए पनि जनरल वार्डबाट सेवा प्रवाह भैरहेको बताए । नयाँ भवन अब हस्तान्तरणको प्रक्रियामा भए पनि अझै पुर्ण जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अभाव प्रत्यक्ष रूपमा देखिने अवस्था रहेता पनि जनरल माइनर वार्डबाट भए पनि गुणस्तरिय मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने बताए ।
आत्महत्या रोकथाम जोड्दै उनले भने – “अझै पनि सुसाइड र सो बारे आइडियशनबारे छुट्टै अनुशन्धान गर्नु जरुरी छ भने विस्तारै अस्पतालबाट एकेडियमिक ढंगले पनि समेटेर सबै पक्ष मिलेर आत्महत्या रोकथाममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । ”
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. जनार्दन पन्थीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या पछिल्लो समयमा बढ्दै गएकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटी आत्महत्या रोकथामका निम्ती प्राथमिकता दिने बताए ।
२०७९ सालमा मात्रै भेरी अस्पतालको मानसिक रोग विभागबाट २ सय १५ जनाले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिले मनोसामाजिक परामर्श सेवा लिएको मनोसामाजिक परामर्शकर्ता डाँगीले दैनिक नेपालगन्जलाई बताईन् ।
संघीय स्तरमा पर्याप्त नीतिगत रूपमा व्यवस्था भए पनि यस बारे प्रदेश स्तरमा यथोचित कार्यक्रम र बजेटको अभावले मानसिक स्वास्थ्य सेवा सकारात्मक रूपमा उपलब्धी हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा आत्महत्यालाई जनस्वास्थ्यको एक महत्वपूर्ण कामका रूपमा लिए मात्रै आत्महत्या रोकथामका निम्ती ठोस कार्ययोजना बनाई काम गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड रहेको पाइन्छ ।
२०७४ सालमा तत्कालिन भेरी अञ्चल अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञका रुपमा नेपालगन्ज आउनुभएका डा. सुमन अर्याल झण्डै ६ वर्षको बसाई मानसिक अस्पताल, लगनखेल सरुवा भएका छन् । मानसिक स्वास्थ्य सेवामा वर्षौ अवरुद्ध हुँदा आएका डा. अर्यालले बर्दिया अस्पतालबाट समेत कोभिडको समयमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेका थिए । भेरी अस्पतालमा मानसिक रोग विभागका प्रमुखको रुपमा झण्डै ६ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार मात्रै काठमाण्डौं जानु अघि दैनिक नेपालगन्जका लागि विशेष संवाददाता हिमाल गैरेले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
तपाई आफ्नो कार्यकाल कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ ?
२०७४ सालमा भेरी अञ्चल अस्पतालमा आएको हो । म आउँदा अस्पतालमा अस्पतालले दिनु पर्ने सेवामा ७÷८ बर्ष ग्याप रहेको थियो । म आएपछि आपिडि सेवा सुरु भयो । शुरु, शुरुमा मानिसहरुलाई यहाँबाट मानसिक उपचार सेवाबारे थाहा नहुँदा केही समय लाग्यो ओपिडि सञ्चालनका लागि । सुरुमा १/२ जना गर्दै बिस्तारै बिरामीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो । र, पछिल्लो समयमा दैनिक लगभग ३०/४० जना मानसिक बिरामीले ओपिडिबाट सेवा पाइरहेका छन् ।
यहाँ बसुञ्जेल इन्डोर सेवालाई अलि राम्रोसँग गरौं भन्ने चाहना थियो । तर, भौतिक संरचनाको अभाव, जनशक्तिको कमीले गर्दा सोचे जसरी भएन । आगामी दिनका लागि एउटा प्लेटफर्म त बनिसकेको छ । अब बहिरंगसँगसँगै अन्तरंग सेवा दिन सकिन्छ । कडा खालका मानसिक बिरामीलाई भर्ना गरेर राख्ने सक्ने सेवा, विद्युतीय उपचार विधि आगामी दिनमा सेवा सुरु गर्ने योजना छ । त्यसमा यहाँका डाक्टर साबहरुले गर्नुहोला भन्ने आशा छ ।
मैले ६ बर्ष बसाईको क्रममा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संघीय अस्पतालबाट पाउनु पर्ने सेवामा ओपिडि त स्थापित नै छ, इन्डोर सञ्चालनमा आउने वाला छ, र रोगको निधान र उपचार मात्रै नभएर मानसिक स्वास्थ्यको अभिमूखिकरणका कुराहरु रहेका छन् ।
यस क्षेत्रको संघिय अस्पताल र उपचारका निम्ती प्रमुख भएको हिसाबले मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कस्तो पाउनुभयो ?
प्रमुख आउने बिरामी भनेको डिप्रेशन, इन्जाइटी जसमा छटपटाहट, मन आत्तिने, डर लाग्ने, टाउको दुखाई, माइग्रेसन, अल्कोलहल, ब्राउनसुगर, बच्चाहरुमा सुस्त मनस्थिति, अत्याधिक चकचके, बालबालिका सम्बन्धी मानिसक समस्या छन् । समस्या धेरै ढिला भएर चिप्पीएर अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याउँदा पनि उपचारमा गाह्रो भएको वास्तविकता छ ।
अहिले यसरी मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या हुनुका कारणहरु के के होलान् ?
यो द्वन्द्वको धेरै प्रभाव भएको क्षेत्र पनि हो । त्यो बाहेक कोरोनाकाल, बेरोजगारी, भुकम्प, वैदेशिक रोजगार लगायत यावत कारणले मानसिक स्वास्थ्य बढाइरहेको छ ।
विभिन्न किसिमका मानसिक समस्याहरु हुन्छन् । अन्य जिल्लाबाट आएका हुन्छन्, अन्य विभागहरुमा आएकामा शारीरिक समस्यासँगै मानसिक समस्या पनि जोडिएर आएको हुन्छ, त्यसमा कन्सल्टेन्टको भूमिकाका कुराहरु भए । त्यसैगरी, इमरजेन्सीमा आउने सुसाइडका केस, सुसाइड एटेम्टका केश पनि आउँछन् । आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य हो । इमरेन्जसीमा पोइजनका केसहरु आउँदा त्यो पनि मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ ।
सुरुमा एक डेढ बर्ष त एक्लै पनि भए । यहाँ मानिसक स्वास्थ्य समस्या धेरै छन् । त्यसैले यो सेवा चाही अस्पतालमा अवरुद्ध हुनुहुँदैन । अहिले अस्पतालमा २/३ जना सेवारत नै हुनुहुन्छ ।
स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले गर्नैपर्ने कार्यहरु के हुन सक्छन् ? विषय विज्ञका हिसाबले तपाईका सुझावहरु के के हुन् ?
पालिका र प्रदेश स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको सवालमा जनचेतना जगाउन एकदमै आवश्यक छ । केही कार्यहरु भैपनि रहेका छन् ।
विशेषगरी, आत्महत्या रोकथाम दिवस हुन्छ, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हुन्छ । यस्ता दिनहरुमा चाहीँ जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, पालिकास्तरहरुमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्नेै हुन्छ । विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई राखेर अन्तरक्रिया गर्ने, विशेषविज्ञ राखेर समाजमा ती कुराहरु पुर्याउने । यसको उपचार सम्भव छ, भन्न लाज मान्नु हुँदैन, लुकाउनु हुँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा सचेतनामा काम गर्दा संघीय सरकारलाई पनि बल पुग्ने हुन्छ ।
अहिले ठाउँठाउँमा विभिन्न किसिमका संस्थाहरुले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका छन् । पालिका लेभलमा उहाँहरुको समन्वय भैरहेको छ । सी.एम.सी नेपाल जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पोलिसी बनाएर जानु पर्यो ।
अन्त्यमा,
जनचेतनामा ध्यान दिनुपर्यो । जनशक्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । ड्रग्सका कुराहरु हुनुपर्यो । आत्महत्या कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर जनचेतना जोगाउनु पर्यो । यसका निम्ती सबै सिरियसली लाग्नुपर्ने हुन्छ । नत्र, यो झन् बढ्ने निश्चीत प्रायः हो । अस्पतालले पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवा थप विस्तार गर्नुपर्छ । म र मेरो टिमलाई सहयोग गर्ने अस्पताल प्रशासन लगायत सम्पुर्णलाई विशेष रुपमा धन्यवादका साथ सम्झिन चाहन्छु ।
