कार्यपालिकानै सर्वेसर्वा हो, कार्यपालिकाले निर्णय गरे पछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभावनाका कारण बर्सेनी बेरुजु बढ्दै गएको हो । कार्यापालिकाले गर्ने निर्णय कानुनको दफामा टेकेर गरिनुपर्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले कदापी बिर्सन हुँदैन । मनपरि निर्णय गर्ने र कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिंदा यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्जुन सुवेदी
स्थानीय तहमा ५ बर्षको महालेखा परिक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजु रकम ह्वात्तै बढेको छ । बिडम्बना त के भने, यो प्रत्येक साल घट्ने भन्दा बढ्ने क्रम बढी छ ।
यस बर्षमा मात्र महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन हेर्दा ४२ अरब बेरुजु थपिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको बेरुजु ४ खर्ब भन्दा बढी छ । बेरुजु बढ्नुमा कतिपयले कर्मचारीमाथी दोषारोपण गर्दै आएका छन्, कतिले राजनीतिक नेतृत्व माथी ।
खास कसरी बढी रहेको छ त बेरुजु ? लेखा परिक्षण प्रतिबेदन हेर्दा बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामै त्रुटी देखिन्छ । कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो कार्यपालिकाले निर्णय गरे पछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभावनाका कारण बर्सेनी बेरुजु बढ्दै गएको छ । निर्णय गर्ने र कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिंदा यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कार्यापालिकाले गर्ने निर्णय कानुन सम्मत र कानुनको दफामा टेकेर निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले कदापी बिर्सन हुँदैन । स्थानीय तहका लेखा परिक्षण प्रतिबेदन अध्ययन गर्दा बेरुजु देखिनुका मुख्य कारणहरु यस्ता रहेका छन् ।
१) कार्यापालिकाबाट निर्णय गरे पछि जे काम पनि गर्न पाइन्छ भन्दै सभाले गरेको बजेटलाई कार्यापालिकाले परिवर्तन गरि खर्च गर्दा ।
२) बजेट अबन्डा राखेर निर्णयबाट खर्च गर्दा ।
३) निर्माणका कामहरू सोही आर्थिक बर्षमा सम्पन्न नगरी पेश्की राख्ने प्रचलन बढ्दै जाँदा ।
४) उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरि योजना सन्चालन गर्दा कार्यालयले ब्यहोर्ने अंश र उपभोक्ता समितिले ब्यहोर्ने अंश छुट्याई सम्झौता नगर्दा ।
५) पालिका प्रमुखको तोक आदेशमा खर्च गर्ने प्रबृत्ति बढ्दै जाँदा ।
६) पदाधिकारीहरुले कार्यालयको सरकारी गाडी प्रयोग गरे पनि प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने यातायात खर्च पनि भुक्तानी लिई दोहोरो सुबिधा खर्च हुने गर्दा ।
७) राजनीतिक दल तिनका भातृ संगठन, विभिन्न समूह, मठ मन्दिर जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग चन्दा खर्च हुँदा ।
८) नाफामूलक संस्था सहकारी संस्थाको भौतिक निर्माणमा लगानी गरिंदा ।
९) कार्यालयले अनुगमनका नाममा अनावश्यक खर्च गर्दा ।
१०) पालिकाले स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत पेशा,ब्यापार, ब्यवसाय गरिरहेका युवाहरुलाई छनोट गरी पेशा,ब्यापार, ब्यवसाय बृद्धि गर्ने उद्देश्यले भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप युवा स्वरोजगार कार्यक्रमा वास्तविक कार्यक्रम आवश्यक युवा छनोट गरी कार्यक्रमम सञ्चालन नहुँदा ।
११) बिद्यालयहरुमा निकासा भएको रकमबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा र पारदर्शी नहुँदा ।
१२) कार्यक्रम गर्दा प्रस्ताव सम्झौता नगरी हचुवाको भरमा खर्च र भुक्तानी गरिने गर्दा ।
१३) पालिकाका लागि खरिद हुने सेवा, सामाग्री, औषधि लगायतको बार्षिक खरीद योजना नबनाई खरीद कार्य अगाडी बढाउने र पटके खरिद गरिने गर्दा ।
१४) उपभोक्ता समितिले काम गरि कार्यालयमा बिल पेश हुँदा रु २० हजार माथिको बिलहरु भ्याट दर्ता नहुँदा । कर चुक्ता नभएकासँग कारोबार गरिंदा ।
१५) साना टुक्रे योजना बनाई संचालन गर्दा बढी लागत लाग्ने उपलब्धी नदेखिने खाले योजना कार्यान्वयन गरिंदा ।
(१६) कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी करार ज्यालादारीका कर्मचारी भर्ना गरि तलब खर्च गर्दा ।
१७) वितरणमुखी कार्यक्रम गर्दा पालिकाले आबश्यकता विश्लेषण नगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सोही कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप पालिकाले आफै संचालन गर्नुपर्नेमा बिचमा मध्यस्थकर्ताको रुपमा तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराई लागत बढ्दा ।
१८) जनप्रतिनिधिहरुनै संलग्न भै कार्यक्रम संचालन गर्ने, जनप्रतिनिधिहरु आवद्ध भएको संस्थाबाट जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा कार्यक्रम गर्दा ।
१९) इन्धनमा पूर्वानुमान भन्दा अत्याधिक मात्रामा खर्च बढ्दै जाँदा ।
२०) तोकिएको सिमा भन्दा बढाएर रकमान्तर गर्दा ।
२२) बितरणमुखी कार्यक्रम सन्चालन गर्दा भरपाइहरुमा प्रष्ट बितरण बुवा–आमाको नाम थर, मोबाइल नम्बर राख्नुपर्नेमा नराखिदिंदा ।
२३) बिद्यालयका विद्यार्थीको संख्या एकिन नभै फरक पारी छात्रवृत्ति खाजा खर्च पाठ्यपुस्तक रकम माग हुने गर्दा ।
२६) बैठक तथा अनुगमन खर्च आवश्यक भन्दा बढी बढ्दै जाँदा ।
२७)पालिका कतिपय काम औचित्य पुष्टि नगरी कोटेशनबाट गराइँदा ।
२८) खरिद योजना नबाउने, प्रतिष्पर्धा नगरी खरिद गरिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा ।
२९) एकै खाले योजना टुक्राटुक्रा पारेर कार्यान्वयन गर्दा ।
३०)मठ मन्दिर, चर्च, गुम्बा, मस्जिद जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा ।
३१) बेला बेला प्रदेश संघ माथिल्लो निकायका भिआइपी ब्यक्तिहरु लावालस्कर सहित स्थानीय तहमा आइ कार्यक्रममा सहभागी भै विविध खर्च बढ्न जाँदा ।
३२) अन्य कार्यालयले इन्धन, मर्मत, कार्यालय ब्यबस्थापनमा सहयोग माग्दा भएको खर्च ।
३३) शाखा प्रमुखहरू कार्यालय प्रमुख भन्दा नेतृत्व प्रति जबाफदेही बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु । यस्तै, यस्तै…
बेरुजुको जिम्मेवारी कानुन अनुसार कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको हुने गर्दछ । यहाँ नेर यौटा गम्भीर सबाल आउँछ । कर्मचारीले बेरुजु नियन्त्रण गर्न किन भूमिका खेलेनन् त भन्ने अबस्था आउँछ । कतिपय कार्यापालिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी माथी दबाब आउने कार्यान्वयन गर्दा बेरुजु बढ्ने अबस्था छ । यहाँ नेर जनप्रतिनिधिनिधिहरुले गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ ।
उदाहरण हेरांै, कार्यापालिकाले ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्छ, आर्थिक सहयोग बितरण गर्ने निर्णय गर्छ, योजना परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्छ, सभा भन्दा बिचमा नयाँ योजना सिर्जना गर्छ, बितरणमुखी कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्छ, लागत सहभागिताको काममा न्यून लागत सहभागितामा पनि कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ यस्ता निर्णय कार्यान्वयन हुँदा बेरुजु बढ्दै गएको छ ।
अन्तमा
स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रको पहिचान गरि आफुले केके गर्न सक्ने के नसक्ने भनेर एकिन हुन जरुरी छ ।
कतिपय कुरा गर्न चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ । हरेक निर्णय गर्दा कानुनी बाधा छ कि छैन अध्ययन गर्ने । कुनै काम गर्नु परेमा कानुनी आधार छैन भने नियम कानुन कार्यबिधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । जनप्रतिनिधिहरुका लागि आचार संहिता बनाएर कार्यान्वयन गर्ने । कर्मचारीलाई कानुन अनुसारका काम मात्र कार्यान्वयन गर्न लगाउने ।
कार्यान्वयन भएका कामको अनुगमन गर्ने रितपूर्वक छ कि छैन हेर्ने । बेरुजु बढाउने शाखा प्रमुखहरुलाई दन्डको ब्यबस्था गर्ने बेरुजु न्यून गर्ने शाखा प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने ब्यबस्था गर्न जरुरी छ । बेला बेला समीक्षा बैठक बस्ने ।
अख्तियारमा परेका उजुरीका प्रकृतिको अध्ययन गर्ने । महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले औल्याएका बेरुजु हुने खालका काम तत्काल रोक्ने । स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन गरि भएको बेरुजु रुजु र नियमित गर्न मिल्नेलाई तत्काल नियमित गराउन पहल गर्ने । आफू र आफ्नो टिमलाई कडा आर्थिक अनुशासनमा राख्ने । यति काम गर्न सकियो भने पक्कैपनि बेरुजुुको यो अवस्थामा निकै सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । (निजामती सेवारत सुवेदी स्थानीय तहमै कार्यरत छन् ।)
