मित्रलाल सापकोटा
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन सकिएको छ । देशका ठूला जना बैंकर यो संघको अध्यक्ष भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने यो संस्थामा नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्दा बर्ष २०७९ ले बिदा लिएको छ । बर्ष २०७९ को बिदासँगैं बैंकरहरुले ब्याजदरमा कमी गर्ने सहमति गरेका समाचार बाहिरिएका छन् । यो बीचमा फेरि आर्ठौं पटक मन्त्रीमण्डलको विस्तार पनि भएको छ । सरकारले चलाउने गरेको ‘अर्थतन्त्र सकारात्मक छ’ भन्ने रटान हरेक दिन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, छानिएका अर्थविद् र केहि मीडिया हाउसहरुले लगाइरहेका छन् । आजभोलिको सबैभन्दा चर्चाको बिषय नै अर्थतन्त्रको बिषय बनेको छ । अहिले अर्थतन्त्र ठिक छ भन्ने र नियन्त्रण बाहिर गयो भन्नेहरुको नेपाली मीडियामा जुहारी जस्तै चल्ने गरेको छ । जतिसुकै सकारात्मक कुरा गरौं भनेपनि बिमार भएर अस्पतालको आइसीयूमा पुगेको मान्छेलाई स्वस्थ छ त भन्नै मिल्दैन ।
हुन त लोकतन्त्रमा मीडियाको भूमिका जनताको पक्षमा नै हुनुपर्ने भनिन्छ । मीडिया त जहिले पनि स्थायी प्रतिपक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । तर व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यस्तो संसारमा कतैपनि देखिँदैन । अझ नेपाल जस्तो शक्तिको आडमा सबथोक चल्ने देशमा मीडियाले जनताको कुरामा कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने कल्पना अलि बेसी नै हुनजान्छ ।
२०४६ पूर्व नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता थिएन । सरकारी सेन्सरशीप र पार्टीहरुका आफ्ना मात्रै ऐजेण्डा र कुरा पस्किने दौडमा नेपाली पत्रकारिता नाम मात्रैको पत्रकारिता थियो । तर २०४६ सालको परिवर्तन पछि भने नेपाली पत्रकारितामा आँधी नै आएको हो भन्दा हुन्छ । त्यस यता शासकले चाहेको भन्दा अन्यथा लेख्ने केहि छूट मिल्यो । भारतीय मीडियाको हेपाहा प्रवृतिलाई अलिकति भए पनि किनारा लगाउने अवसर पक्कै मिलेको हो । २०४७ सालको संविधानले सञ्चारलाई चौथो खम्बाको दर्जा दिनु नेपाली सञ्चार जगतको विकासका लागि पक्कै पनि कोशेढुङ्गा नै भएको थियो । यहि अवसरलाई छोपेर देशमा पत्रकार बन्ने लहर पनि चल्यो । देशको जेठो विश्वविद्यालयले पत्रकारिताको पढाइपनि शुरु गर्यो । युवाहरुमा पत्रकारिता पढ्ने रहर पनि जागेर आयो । तर ती नवप्रवेशी पत्रकारहरुका लागि रोजगारका सञ्चारगृहहरु थिएनन् । देशमा केहि विदेशीहरुले घुमाउरो पाटोबाट ठूला सञ्चारगृह त स्थापना गरे । तर ती सञ्चारगृहहरु नेपालको राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि राजनीतिलाई उपयोग गरेर पैसा कमाउने मूल उद्देश्यबाट निर्देशित भएका थिए भन्ने त्यो बेला नखुलेता पनि केहि बर्ष मैं छर्लङ्ग भयो ।
एकाएक आएको स्वतन्त्र पत्रकारिताको लहरमा धेरैले धेरै तरिकाले सञ्चारलाई उपयोगको नीति लिए । सत्ताको पहुँचको मार्ग, पार्टीभित्र दबदबाको माध्यम, छिर्के हानेर कमाउने माध्यम देखि अमुक नेताको स्तुति गरेर सञ्चारगृह चलाउने कामहरु पनि भए । यो दौडमा कति सफल भए कति भएनन् । तर आफ्नो कलमलाई जुनसुकै सत्ताका आन्तरिक ऐजेण्डा सेटअप देखि कसैलाई कसैका बिरुद्ध प्रयोग गर्ने धन्दामा नेपाली पत्रकारिता पनि चल्यो ।
बिशेष गरेर नेपालमा आएको दोश्रो राजनीतिक परिवर्तन सँगैं नेपाली पत्रकारिताको उद्देश्य पनि फेरियो । हिजोको सत्ताले सञ्चारमा लगाम लगायो भन्ने हामी जनताले त्यसपछिको पत्रकारिताले कुन बाटो लियो भनेर जान्ने कोशिस पनि गरेनौं । बोल्ने छूटलाई नै वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता मानेर मख्ख परिरह्यौं । तर त्यस यताका शासकहरुले प्रेसलाई आफ्नो अनुकुल उपयोग गरिरह्यो र आजपर्यन्त गरि नै रहेको छ । विदेशी आइएनजिओ र नेपालमा द्धन्द, घृणा, समाजिक कित्ताकाटको खेती गर्ने तत्वहरुले यहि स्वतन्त्र पत्रकारिताको आडमा ऐजेण्डागत पत्रकारिता गरिरहे । सञ्चार जगतले कतिपय जानाजान त कतिपय फेरिमा परेर यस्ता ऐजेण्डा चलाइ रहे ।
राजनीतिक दलहरु र यसका सरकारहरुले मिडियालाई सरकारी ढुकुटीबाट विज्ञापन र सहयोगको लोभको फेरिमा पारेर आफ्नो अुनुकुलका कुराहरु लेख्न प्रसारण गर्न गराउन थाले । देशको अस्मिता बेचिइसक्दा पनि मीडियाबाजी गरेर र गराएर केहि भएकै छैन जस्तो गरि लेख्न बोल्न लगाइयो । सञ्चार लबिङ्ग गराएर एमसीसी, एसपीपी जस्ता कुराहरु पनि देशहितमा रहेको भन्ने भ्रम छर्नमा मिडियाको भूमिका कम देखिएन ।
२०७४ सालको निर्वाचन पछि देशमा बनेको कम्यूनिष्टको सरकारले मिडियालाई आफ्नो पक्षमा मनग्य उपयोग गर्यो । देशको अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादललाई आकास सफा छ भन्ने भ्रम छर्न मिडियाहरु उपयोग भए । राजधानीमा विद्युतका पोलहरुमा समृद्धि र नयाँ बाटोका कथाकुथीका ब्यानरहरु झुण्ड्याउने सरकारको वाह वाहीमा मीडिया पनि लाग्यो । त्यो बेला रहेको विदेशी कर्जा (झण्डै साढे चार खर्ब) कम्यूनिष्टको साढेतीन बर्षको सरकारका पालामा झण्डै दश खर्ब पुग्दा पनि देशको अर्थतन्त्र गतिलै भएको भ्रम छरियो । त्यो विदेशी ऋणले कुनचाहिँ पूँजिगत खर्च गरेर देशको कस्तो कायापलट भयो भन्ने बारेमा जनताको आवाज भन्ने मिडियाले न लेख्न सक्यो न बोल्न चाह्यो ।
त्यसयता सरकार फेरियो । देशको वैदेशिक कर्जाको थर्मामीटर बर्षमा होइन अब त हरेक महिना बढेको बढ्यै छ । त्यस यताको दुई बर्षमा त्यो विदेशी ऋण बढेर झण्डै दोब्बर भएको छ । देशका सबै आयोजनाहरु लथालिंग छन् । बजारतन्त्र खल्बलिएको छ । देशका उद्यमीहरु, स्थानीय स्वदेशी लगानीकर्ता कारोबार ठप्प भएर रगतका आँसु रुँदै छन् । भारततिर सम्बन्ध भएका ब्यापरिहरुले आफ्ना सन्तानलाई त्यतैतिर स्थापित गर्न थालेका छन् । कृषि डाँवाडोल छ । कृषि मजदूर छैनन् । फलेको कृषिजन्य वस्तुले आफ्नो देशमा बजार पाउँदैन तर विदेशबाट आयात भएकोले नेपालको कृषिलाई बिस्थापन गरिरहेको छ । देशको खेत बाँझो छ तर सरकार भारतसँग ३ लाख टन गहुँ किन्ने सम्झौता गरेर भारत भ्रमणमा ठूलो उपलब्धि देखाउने दाउमा छ । जमीनको बेहिसाब खण्डिकरणको लागि छूट पारित भएको छ । पहाडका उब्जाउ बेंसीहरु मास्न स्मार्ट सिटी र नयाँ शहरहरुको कथा बुनिइएको छ ।
तराइका सीमापारिका बजारहरुमा आजपनि ब्यापार चकाचक छ । यताका ब्यापारिले पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशको आधारभूत आवश्यकताको लागि के आयात गर्न दिने वा के नदिने भन्ने यो सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्दैन । सरकारलाई जे जसरी भएपनि थोरबहुत कर, नेता, कर्मचारीलाई कमिशन आउने र केहि ब्यापारिलाई पैसा नेपालबाट बाहिर लैजान मिल्ने भएपछि सबैको मिलिमतो भैहाल्छ । आयात जे सुकै हो् । जतिसुकैमा होस् । कालो होस् कि गोरो होस् । कुनै मतलब छैन ।
देशको अर्थतन्त्र तन्नम हुँदा पनि मिडिया सेटिङमा लेखहरु लेखाइँदैछ । कथित अर्थशास्त्रीहरुबाट ‘देशको अर्थतन्त्र गज्जब छ । सामान्य छ । सुधार भएको छ । अब यो अवस्था रहिरहँदैन’ भनेर भ्रमजाल बुनिएको छ । जनता आत्तिइ नहालुन भनेर गरिएको मिडियाबाजी हुन्थ्यो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन्थ्यो । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सरकारले सुधारका ब्यापक योजनाहरु ल्याउँथ्यो । सरकारी खर्च कटौतीमा साहसिक निर्णय गथ्र्यो । बजार सुधार गर्न अनावश्यक आयातहरुलाई तत्काल बन्द गथ्र्यो । तराइका सीमापारिबाट निर्वाध रुपमा आउने क्यारिङ र अवैधानिक आयातलाई सीमामा नै रोकेर लाइन लगाएर भन्सार लगाउने काम गथ्र्यो । नेपालका किसानले उत्पादन गरेको समानको यथोचित भाउ दिन त्यस्ता समानको आयात रोक्थ्यो । नेपाली उपभोक्ताको आचारणमा सुधार ल्याउन र अनावश्यक उपभोक्तावादलाई नियन्त्रण गर्न पहल गथ्र्यो । जरुरी चीजहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर अरुलाई बजारबाट विस्थापन गर्न लाग्थ्यो । बीना बिल समान बिक्रि गर्न बन्देज गथ्र्यो । हरेक उपभोक्तालाई प्यान कार्डसँग जोडेर हरेक उपभोक्ताको खरिदलाई मोनिटरिङको ब्यवस्था मिलाउनेतिरको कदम चाल्थ्यो । कर प्रणलीमा तत्काल सुधार गथ्र्यो । तर यी कुराहरु वर्तमान सरकारका कहिल्यै जरुरी काममा परेनन् न त यसमा नेपाली स्वतन्त्र मीडियाले सरकारलाई घेराबन्दी गर्न प्रयास गर्यो ।
मात्रै सुचना दिनु, मुद्दा उठाएर त्यसलाई बिभिन्न सेटिङमा ओझेलमा पार्नु मात्रै स्वतन्त्र मीडिया हो भन्न किमार्थ सकिँदैन । मीडियाले जनताको पक्षमा हरेक क्षण खम्बा भएर अभिनुपर्छ । सरकारलाई देशहितको पक्षमा उभ्याउन हरेक क्षण कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । ब्यूरोक्रेसी, सत्ता र नेतालाई रिझाएर देशहित पक्षको सत्य कमजोर बनाउने छूट चौथो खब्बालाई हुनसक्दैन । यहाँ उपरोक्त सुधारका सबै कुरा यो सरकारबाट हुने कुनै छाँटकाँट नै अहिले सम्म छैन । भनेपछि देशको अर्थतन्त्र सुधारमा छ भन्ने मिडिबाजी सत्य र देशहितमा कसरी हुन्छ ? मिडियाका अर्थशास्त्रीहरुले दिएका नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक अवस्था के भ्रम मात्रै हो भन्न मिल्दैन त ? मिडियामा लेखाएर, उद्घाटन कार्यक्रमहरुमा मच्चिएर नेताहरुले सब ठिक छ भनेर मात्रै अर्थतन्त्र ठिक भएको मानिदिनु पर्ने हो र जनताले ? सरकार महासय देशको अर्थतन्त्रको गाडी पटरीबाट उत्रिसकेको छ । कुमहल्लाएर मच्चिएर अनि मिडियामा लेखाएर बोलाएर र लबिङ्ग गराएर त तिम्रो पार्टीका झोलेहरुको वाहवाहि त होला, केहि विदेशी लगानीकर्ताको ब्याज त पाक्ला तर देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन । समय मै सबै सरोकारवालाको चेत खुलोस् ।
