मंसीर ४ गते हुने आम निर्वाचनका लागि अब जम्मा ९ दिन बाँकी छ । सबै पार्टाहरुले आफ्ना घोषणा पत्रहरु जारी गरिसकेका छन् । देशको मुहार फेर्छु भन्ने बाचामा कतिपय पार्टीहरुले ग्यारेन्टीका गहना झैं झकिझकाउ ग्यारेन्टी गरेका छन् भने कतिपयले देशलाई सयबर्षपछि यस्तो हुनेछ भनेर बाचा गरेका छन् । कसैले ‘आए आफनो गए साहुको’ भनेझैं बिजुली फ्रिका घोषणा ल्याएका छन् । कसैले देशलाई समृद्ध बनाउने देखि चुच्चे नक्शा ल्याउने कुरा खोक्दैछन् । कतिपयले भने उनीहरुको लगनगाँठो बाहेक अरुको पर्यो भने यो देशको भविष्य नै सकिन्छ, लोकतन्त्र संविधान केके जाति सबै खतरै खतरामा पुग्नेछ भनेका छन् ।
बिगतका चुनावहरुमा झैं नेपाललाई सिंगापुर, स्वीटर्जलैण्ड, अमेरिका, स्कानडेभियन देश आदि जस्तो बनाउने सपनाहरु भने यसपटक फेरिएका छन् । शायद अब नेपाल ती देशको दाँजोमा पुगिसकेको नेपालका राजनीतिक दलहरुको ठहर हो या धेरैपटक यहि यस्तै घोषणालाई जनताले अब नपत्याउने पो हुन कि भनेर घोषणा फेरिएको हो । २०४६ साल देखि नै सधैं पार्टीका घोषणा पत्रमा, नेताका सार्वजनिक भाषणमा रहेको ‘यो व्यवस्था उत्कृष्ट छ, यसलाई बचाउन हाम्रो पार्टीलाई भोट गर्नुस्, नत्र व्यवस्था र संविधान नै खतरामा छ’ भन्ने कुरा भने त्यसबेलादेखि अहिलृसम्मका सत्ता र सदनमा रहेका सबै पार्टीहरुको घोषणा पत्रमा पर्न छुटेको छैन ।
सपना बाँड्न पहिला सपना देख्न सक्नुपर्छ । तर त्यो सपना कुन महूर्तमा देखेको हो ? त्यो सपनाको फल कस्तो हुन्छ भन्ने ज्योतिषशास्त्र (जनता) को आँकलन हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै हेक्का राखिएन । ‘सपना सबै सपना नै हुन र जनता त्यहि सपनामा बाँच्ने आसे हुन, हामीले जे भनेपनि पत्याउन बाध्य छन् यी जनता’ भन्ने भ्रम पालेका हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुको चेत अझै अहम्मा बाँचेको छ भन्ने यसपटकका चुनावी घोषणापत्रहरुले थप प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार के कस्तो छ ? त्यस बारेमा न्यूनतम् शिक्षा हासिल गरेका नेपालीहरुलाई सोलोडोलो ज्ञात छ भने देश हाँक्ने, नीति निमार्ण तहमा पटकपटक पुगेका पार्टी र नेताहरुलाई पत्तो छैन त भन्नै मिल्दैन । नेपालको भूगोलको अवस्था कस्तो छ ? यहाँ के कस्ता योजनाहरु कति बजेटमा तयार हुनसक्छन् भन्ने कुरापनि यी पार्टीहरुलाई हेक्का नभएको पक्कै होइन । जनतालाई सधैं मूर्ख सम्झिने र फेरि पनि लम्पटहरुको लम्पसारबाट सत्तामा पुग्न सकिन्छ जे पनि घोषणा गरिदिए हुन्छ फरक पर्दैन भन्ने सोचबाट ग्रसित भएर वास्तविक धरातल भन्दा माथिका घोषणापत्रहरु धमाधम जारि गएिका छन् ।
नेपालको बजेटमा बिभिन्न खाले राजश्वको हिस्सा १२ खर्बको आँकलन गरिएको छ भने बजेट आकार झण्डै १८ खर्बमा आन्तरिक र बाह््य ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आर्थिक बर्षको चार महिना बित्दा पहिलो त्रैमासिकको आयात मात्रै ४०० अर्र्ब र निर्यात जम्मा ४१ अर्ब रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चती घटेको भन्दै कतिपय समाग्रीको आयातमा कडाइका बाबजुद पनि नेपालको कुल आयात यहि हिसाबले कुल बजेट भन्दा बढि र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधा खर्च हुने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा बढि कृषिजन्य वस्तु र पेट्रोलियम समाग्रीको आयात रहने देखिन्छ ।
देशमा उर्जा संकट राम्रोसँग अझै टरेको छैन । बिद्युत उत्पादनको लागत उठ्न नसक्ने अवस्थाका कारण कतिपय जलविद्युत कम्पनीका शेयरहरु अंिकत मूल्यभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । राज्य नियन्त्रित विद्युत कम्पनी दशकौं घाटा पछि बल्लतल्ल तंङ्ग्रिन के थालेको थियो, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु नै ‘बिजुली कम्पनीले नाफा कमायो गलत भयो यो बन्द हुनुपर्छ’ भन्न थालेका छन् । देशको कुल बजेटको १३ प्रतिशत समाजिक सुरक्षा भत्तामा सक्किने गरेको छ । उमेर हद ६५ बर्ष गर्ने घोषणा पछि यो खर्च श्रोतको झण्डै २ प्रतिशतले बढ्ने छ ।
देशको बजेटको मुख्य श्रोत भनेको भन्सार महसुल, जग्गा किनबेच दस्तुर, अन्तशुल्क र मूल्यअभिबृद्धि करको रहेको छ । ब्यापारमा हुने मन्दीको सोझै असर पर्ने भनेको यि चारैवटा मै हो । देशको राजश्व बृद्धि गर्ने कुनै योजना बिनै बाहिरियाहरु, ब्यापारिक घरनाका आफन्त सुब्बासुब्बीहरुलाई करका दर मिलाउन लगाउने, बैंक ब्याजदर र आयात नियन्त्रण गर्न नसकेको गठबन्धन सरकारले नै आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा ब्यापार बढाउने, उद्योग खोल्ने, आयात घटाउने, कर घटाउने, बिजुली निशुल्क दिने, बालबालिका र बुढाबुढिलाई उपचार निशुल्क गर्ने, दश बर्षमा देशलाई मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउने घोषणा गर्नु वास्तविकता त हुनै सक्दैन । यो कोरा गफ र जनता झुक्याउने पुरानै प्रपञ्च मात्रै हो । कम्तिमा पनि आफ्नै सरकार भएको पार्टीले काम गर्न नसकेको अवस्था बिद्यमान हुँदाहुँदै त्यहि काम चुनावपछि कुन जादुको छडीले गर्ने हो त्यो त भन्नैपर्छ ।
देशको प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पोलेका छन् । जनताले भनेको भए यिनीहरु गफ गरेको भन्थे तर यिनकै सँगै बसेर काम गरेकाहरुले नै भ्रष्टाचारका काण्डहरु पोल खोलाखोल गरेको कम्तिमा पनि जनताको स्तरबाट भएको गफ भन्न मिल्दैन । यस्तो पार्टीले भ्रष्टाचारमा शुन्यसहनशीलताका कुरा घोषणा पत्रमा पस्केको पक्कैपनि मतदाताहरुले नियालिरहेका छन् । देशञमा पचासौं ठूलाठूला आमसभाहरु, हेलिकप्टरमा सवारी, लाखौं कार्यकर्ताहरुको लावालस्कर सित्तैमा आउँछ भन्ने आधार त छैन नि । यसको श्रोत सत्तामा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार होइन भन्ने आधार जनस्तरबाट देखिँदैन ।
देशमा आइएनजिओको नाङ्गो नाच गराउने र होलिवाइन पिलाउन सरकारी खर्चमा कार्यक्रम आयोजना गरेर उर्दी जारीगर्ने पार्टीले देशको स्वाभिमान बचाउने बाचा गरेको कत्तिको सुहाँदो हुन्छ ? त्यो तपाइँ पाठकहरुले मूल्याङ्कन गर्दा हुन्छ । देशको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको भाउमा पचासौं बर्षलाई लिजमा दिने, राष्ट्रीय ढुकुटीबाट चलेका संस्थानका जहाज डुबाउनेहरुबाट देशको आर्थिक श्रोतमा बृद्धि हुन्छ, समृद्ध नेपाल हुन्छ भन्ने, सपना बाँडेको हो नभनेर के भन्ने ?
मालदार मन्त्रालय बाहेक अन्यत्र पाइलै नहाल्ने र मालदार मन्त्रालय पाउन जोसँग पनि सरकारमा गैहाल्ने एकशुत्रीय ऐजेण्डा बोकेका पार्टीले पाँच बर्षमा गरिबी हटाउने घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । आजसम्म पटकपटक सरकारमा रहँदा त्यो गरिबी नहट्नुको कारण के हो ? कसले गरिबी हटाउन रोकेको थियो ? अब कुन छुमन्तर गरेर गरिबी हट्ने हो ? त्यो कुरामा कुनै जवाफ नै छैन । सिधासाधा कुरा हो उनका कोहि आफन्त बचेका छन् गरिबी हटाउनबाट भने तिनको अवश्य हट्ने छ । अन्य कुरा सब हावा गफ हुन ।
यी बाहेक केहि हिजो सत्तामा नबसेका र आज सत्तामा पुग्न हतारो गरेका नयाँ नबेला पार्टीहरुले पनि स्थापना मै करोडौं खर्च गरेर भोलि त्यसको भरपाई गर्ने बाटो खोलिसकेका छन् । उनीहरुमा त्यो आर्थिक श्रोत बीना शर्त जुटेको भन्ने आधार छैन । मात्रै केहि नेताहरुले घोषणा गरेकैलाई पत्याउने हो भने सबैले घोषणा गरेकै छन् । यसैले वास्तविकताको धरातलभन्दा पर कोरा सपनामा जनतालाई पारिएको छ भन्न कुनै हिच्किचाउनु पर्ने छैन ।
के के अटाउन सकेनन् घोषणापत्रहरुमा ?
नेपाल हजारौं बर्षदेखि चलि आएको व्यवस्थाको निरन्तरता स्वरुप रहेको राजतन्त्रलाई जनताको इच्छा बिपरित केहि व्यक्तिहरुको कोठे निर्णयबाट हठात् हटाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्दा विपरित रहेको थियो । यस बिषयमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास जनमतसंग्रहबाट निक्र्यौल गरिनुपथ्र्यो । आज बीना बिधि विधान नै राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको कारण देशमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा देशका मूख्य मूद्दाभन्दा बाहिर राजनीति चुलिएको छ । विगत ७० बर्षदेखि नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आदि घेराभित्र रुमल्लिएको नेपाली समाजमा अन्तहीन राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुद्दालाई बचाएर भोटको राजनीति गर्ने बाटो कायम राखिएको छ । यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी कुनैपनि पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेनन् । समस्यालाई जिउँदो राख्ने र त्यसैमा बर्षाै राजनीति गरिखाने आदत लागेका नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा त्यो आँट देखिएन ।
आज देशले सार्वजनिक खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा आउँदा पनि पाँच बर्षमा सबैलाई मन्त्रीको भाग पुर्याउने र तिनलाई सेवा सुविधा दिने काम भैरहेको छ । स्थानीय तहहरुले कानून बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेका गुनासा छन् । यसतर्फ पार्टीहरुका घोषणापत्रहरु मौन छन् । सुझाव समितिका सुझावहरु थन्काउने पुरानो परम्परा तोड्ने आँट घोषणापत्रहरुमा छैनन् ।
नेपालमा विद्यमान सबै धर्म समुदायका नागरिक राजनैतिक अधिकारबाट समान रहने र नेपालको मूल धर्म (हिन्दु बौद्ध, जैन, किरात, बोन र प्रकृतिपूजक) हरुलाई साँस्कृतिक अग्राधिकारको संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नेबारे यी पार्टीहरुका कुनै घोषणा पत्रले चुँ गरेको छैन ।
नेपालको राजनीति शिक्षा र शिक्षालयको वरिपरि घुमेको धेरै भैसक्यो । सत्ताबाहिर हुँदा ठूला कुरा गर्ने भित्र हुँदा चुँ नबोल्ने परिपाटीमा कुनै आइसबे्रक भएन । वर्तमान नेपाली शिक्षाको पाठ्क्रममा आफ्नो भाषा, इतिहास, भूगोल, आफ्ना सम्पदा सँस्कृतिका बिषयमा भएको उपेक्षाको अन्त्य गर्ने, नेपालको मौलिक र नेपाली आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरा यी कुनै पार्टीको घोषणापत्रमा पर्न सकेन । नेपालको सरकारी कामकाज, सूचनापट्ट, सवारीसाधनहरुमा भैरहेको अँग्रजीकरण रोक्ने घोषणा कतै देखिएन ।
नेपालमा नाकाबन्दी पेट्रोलको होइन बीउको गरे नेपालका खेतबारी बाँझै हुने अवस्था छ । नेपालका रैथाने बीऊ बनस्पतिहरु लोप भैरहँदा यहाँको हावापानी सुहाउँदो उत्पादन नहुने र नेपाल सधैं विदेशी बीऊ बीजनको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसको अन्त्य गर्न नेपालका आफ्ना मौलिक रैथाने बीऊ बीजन र पशुपंक्षीका नश्लको सुधार गर्न र नेपालको कृषिलाई नेपालीको बिज्ञतामा संरक्षित गर्न कुनै पार्टीको घोषणा पत्रले बोलेन । खर्ब खर्च भएको र तीन दशक लगाएर काठमाण्डौंको प्यास मेटाउन बनाइएको मेलम्ची एकै झट्काको बाढी थेग्न नसकेर अर्को डेढ दुई अर्ब र एकबर्ष पछाडी धकेलियो ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा भुकम्पका कारण आएको क्षतिका कारण अर्बौ लागत थपियो र योजना सम्पन्न गर्ने समय पनि थप्नु पर्यो ।
नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा चालिस अर्ब बढि खर्च गरेर बनाएको भैरहवा हवाइअड्डालाई भारतले आफ्नो फैजावाद एयरवेसको सुचना लिकहुनसक्ने बाहनामा नेभिगेशन अनुमति दिएन । जसका कारण हवाइअड्डाको आपातकालिन अपरेशन अवरुद्ध हुने र हवाइ सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै धेरै हवाइ कम्पनीहरुले त्यहाँबाट उडान गर्न मानेका छैनन् । सरकार अपरेशन खर्च उठाउनैका लागि जर्बजस्ती उडान गर्न दबाब दिइरहेको छ ।
यसबाट नेपालमा ठूलो ठूलो विदेशी कर्जा लिएर या नेपाली जनताको राजश्व एकैठाउँमा लगाएर भिमकाय योजना बनाउन फाइदाजनक छैन भन्ने तथ्य पुष्ट्याइँ भएको छ । यस्ता योजनाका बारेमा पार्टीहरुको घोषणा पत्रमा कुनै निकास नै छैन । बरु अझै पैसा डुबाउने, पर्यावरण नै नष्ट हुनेगरि भिमकाय दैत्य योजनाहरु बनाउने कुरा गरेर नेपालीहरुको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरिँदै छ ।
आलोपालो सत्ताको चास्नीमा डुबेका पार्टीहरुले नेपालको वैदेशिक ऋण १८ खर्ब पुर्याए । कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत एडीबी र विश्व बैंक गुहार्ने अहिले सरकार चलाइरहेका र हिजो सरकार चलाएका पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्दा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी गराउन सकेनन् ।
विश्वद्यिालयहरुमा कार्यकर्ता करारमा भर्ती गर्ने, आन्दोलनको दबाब बनाएर आन्तरिक परीक्षा गराएर स्थायी गर्ने, स्थायी भएपछि पनि नीजि शिक्षालयमा लगानी राखेर उतै बढि समय दिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुनै घोषणा पार्टीहरुको घोषणापत्रमा अटाएन । शिक्षामा हुनेले तिर्नेे र नहुनेलाई सहुलियत दिने व्यवस्था कसैले ल्याउन चाहेनन् ।
‘जहाँ छ बाँझो खेत, त्यहाँ हुन्छ भोको पेट’ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ कसैले गरेनन् । शहरीकरणका योजनाहरु भने सबैले घोषणापत्रमा बिछाए ।
केहि टाँढाबाठाहरु, राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नेहरु र केहि अल्छिहरु मिलेर राजनीतिक दलसँगको भोटको मोलमोलाइ गर्न सुकुम्बासी समस्यालाई दशकौं देखि जिउँदो राखेका छन् । गाउँको जमीन बाँझो राखेर शहरका सडक, सार्वजनकि जमीन र खोलानाला छेउछाउ कब्जा जमाउने र सुकुम्बासीको नाममा जमीन हडप्ने काम बर्षाै देखि चलेको छ । यस्तो समस्या आउनै नदिन सुकुम्बासी समस्यालाई दिर्घकालीन समाधान गर्नुपर्नेमा यी कुनैपनि पार्टीले घोषणापत्रमा लेख्न बोल्नै सकेनन् ।
नेपालमा कम्यूनिष्टहरु सरकारमा रहँदा चीनतिर त अरु रहँदा भारततिर हुन्छन् भन्ने पुरानो यथार्थ भैसक्यो । अहिले त सबै पार्टी स्वार्थ समूहको फेरिमा परेर कहिले अमेरिका त कहिले चीन भारत जतापनि हुन थालेका छन् । नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति गणतन्त्र पछि मेटाएका छन् । रुस यूक्रेन युद्धमा होस् या फेरि भेनेजुयलाको मालिलामा सरकारले नेपालको स्वार्थ भन्दा अमेरिकी स्वार्थ हेरेको देखिएको छ । राष्ट्रीय स्वार्थ सर्वोपरि राखी स्वतन्त्र सार्वभौम कुटनीतिक सम्बन्ध, छिमेकीसँगको समदुरी र सहअस्तित्वको सम्बन्ध राखिने छ भन्ने कुरा कतैकतै घोषणा त भए होलान तर व्यवहारमा पत्याउन सकिने अवस्था न्यून छ ।
सरकारी निवासलाई राजनीतिक पार्टी कार्यालय बनाउने, बालुवाटारमा पार्टीकामका महिनौं सरकारी खर्चमा भोज चल्ने गरेका छन् । यसमा कुनै पार्टीको घोषणा पत्रले छोएको छैन ।
नेपाली अस्मिता बिरुद्धका एमसीसी, एसपीपी, इण्डोप्यासफिक, बिआरआइ, रिभरलिंक जस्ता नेपालको हित विपरितका योजना र सम्झौताहरु गरेकोमा यी दलहरुलाई गर्व महसुस भएको घोषणा गर्नु देश र जनताको दुर्भाग्य नभए के हो ?
हरेक दश पन्ध्र बर्षमा संविधान फेरिने, अनि नागरिकता पाउने ‘कट अफ यअर’ पनि फेरिने गरेको छ । २०४६ सालदेखि नै नागरिकताको बिषय चुनाव देखि सरकार बनाउने पल्टाउने मुद्दा भएको छ । नागरिकताका सम्बन्धमा कडा पात्रता परिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पार्टीहरुले घोषणापत्रमा लेख्न सकेनन् । उल्टो सबैलाई नागरिकता दिने हचुवा कुरा मात्रै गरे । २०६२ यता सात दलका कार्यकर्ताले सिफारिस गरेर बाँडिएका नागरिकताहरु रद्द गरि छानबीन गरिनुपर्छ । यो कसैको घोषणा बन्न सकेन ।
राज्यकोषमा भार पर्ने सबैखाले अनुत्पादक बजेट बढाउने घोषणाहरु सबै दलले कुटीकुटी भरे तर घटाउने, सरकारी र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति कसैले घोषणा गरेनन् । अहिले रहेको राज्यकोषको आम्दानीको ठूलो हिस्सा भन्सार महसुल र जग्गा किनबेचको राजश्व रहेको छ । यसले एकातिर जमीनको खण्डिकरण र अर्कोतिर अतिउपभोक्तावादलाई बढावा दिइरहेको छ । आत्मनिर्भर नेपालको लागि राजश्वको यो हिस्सा कटौती गर्न जरुरी छ । राजश्वको दर भन्दा दायरा बढाइ राज्यकोष भर्ने नीति कसैको घोषणापत्रमा देख्न पाइएन ।
आज राष्ट्रीय उद्यमी हायलकायल भएको छ । राष्ट्रीय उद्यमीको लगानीको प्रतिफल र लगानी सुरक्षा बीना राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पार्टीहरुको घोषणापत्रले देखेन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा होस्’ या ‘२११० को नेपाल’ या ‘फ्री बीजुली, फ्री भिसा, फ्री स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने नारा’ सबै फोस्रा गफ मात्रै र बिना बखत दिउँसै देखाइएका सपना हुन भन्ने कुरा बीना श्रोत, बीना योजना आएका घोषणापत्रहरुले ओकलेको छ ।
अहिले भएको निर्वाचन नेपालको लागि पहिलो होइन । यस्ता निर्वाचनहरु धेरैपटक भए र पार्टीहरुले बाचाहरु पनि धेरैपटक गरे तर नेपाल किन बनेन ? नेपाललाई वास्तविक नेपाल र नेपालीको नेपाल बनाउने तर्फ न कुरा भए न काम भए । सधैं विदेशीको मुख ताक्ने, इशारा पर्खिने, सिंगापुर, स्वीटजरलैण्ड र अमेरिकाका सपना बाँड्ने, नेपाली युवाहरुलाई खाडीमा हुल्ने र हरेकबर्ष नयाँ नयाँ देशसँग नेपाली श्रम बेच्ने सम्झौता गरेर देशको ढुकुटीमा रेमिटेन्सको निर्भरता बढाउने मात्रै काम भयो ।
नयाँ र विकल्प भनिने पार्टीहरुले समेत नेपाल चिन्न सकेनन् । नेपालीलाई कहिले सिंगापुर त कहिले यूरोपका कुरा गरे । कहिले नेपाल भन्दा परका देश र स्कानडेभियन देशहरुको सपना देखाए । मेक्सीको, पेरु, भेनेजुयला जस्ता देशको समाजवाद बाँडेर नेपाल बनाउने सपना न पुङ न पुच्छरको भयो । नेपाललाई नेपाली मौलिकता सहितको आर्थिक प्रणाली, शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि प्रणाली बीना नेपाल बन्छ भन्ने आँकलन नगर्नु र दलहरुले स्वीकार नगर्नु नेपाली राजनीतिको भूल भएको छ ।
व्यवस्थाले अवस्था फेर्छ । संविधानले सुशासन ल्याउँछ । लोकतन्त्रले देश समृद्ध हुन्छ, भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिको धरातलमा असफल सिद्ध भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरुको विदेश मोह, नेताहरुको परिवार, पैसा मोह र नियतमा खोट, जनताको नेताहरुप्रतिको आशक्ति रहेसम्म देश सबल सक्षम र स्वाभिमान किमार्थ बन्दैन । यसैले आज पटकपटक सत्ता पाएर पनि यसतर्फ सोच्नै नचाहनेहरुको बिदाइको आवाज उठेको हो । यो आवाज अब कुनैपनि प्रलोभनले दबेर जानु हुँदैन । देश बचाउन, सपनाका घोषणापत्र होइन वास्तविक कार्यान्वयनको खाँचो छ । आफ्नो देश आफ्नो मौलिकताको रक्षा गर्न त जनताले पनि केहि कठोर निर्णय गर्न जरुरी छ ।
