देश आमनिर्वाचनको चटारोमा छ । देश बनाउँछु भन्ने ६८ वटा पार्टीहरु चुनावी मैदानमा छन् । जति धेरै पार्टीहरु चुनावी मैदानमा छन् त्यति धेरै आश्वासनका पोकाहरु पस्किएका छन् । ती पोकाहरु ७० बर्ष पहिला हजुरबा जीजुबा नेताहरुले पस्केका पोकाहरु भन्दा फरक छैनन् । सबैको रेडिमेड कपिपेस्ट घोषणा छ, ‘जनतालाई सुविधा दिन्छौं । देश समृद्ध बनाउँछौं । बाटो पुर्याउँछौंं । पानी पुर्याउँछौं । विद्यालय सुधार गछौं । अस्पतालमा दवाई दिन्छौं ।’ कतिपयले त यो भन्दा अगाडी बढेर घोषणा गर्दैछन् कि ‘हामी बिना ढेउवा के विदेश पठाइ दिन्छौं । ५० यूनिट बिजुली फ्री दिन्छौं । २०० युनिट बिजुली फ्रि दिन्छौं । देशको जीडीपी १०० खर्ब पुर्याउँछौं । भत्ता दिने उमेर घटाउँछौं । उपचार गर्ने उमेर तोक्छौं । लेण्डुपहरु लखेट्छौं । विपन्नलाई किरिया खर्च दिन्छौं । मान्छे देखि पशु सुत्केकी खर्च दिन्छौं । घरघर रोजगारी र आँगन भकारी बनाउँछौं । बीसलाख रोजगार दिन्छौं । पुल बाँध बनाउँछौं । राजा ल्याउँछौं । गणतन्त्र बचाउँछौं । व्यवस्था ठिक भएन यो फेछौंं ।’ आदि इत्यादि ।
यस्ता घोषणाहरुको बाढि आउन थालेको पछिल्लो ३२ बर्षमा नेपालीको जीवनस्तरमा तात्विक रुपमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । परिवर्तन आएको छ भने शैक्षिक बेरोजगारी बढेको छ । देश छोड्नेहरुको संख्या बढेको छ । समाजिक नैतिकतामा स्खलन आएको छ । शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएको छ । गैर राजनीतिक संस्थाहरुमा समेत दलीय भागबण्डा संस्थागत भएको छ । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुमा गैर राजनीतिक चरित्रको विकास भएको छ । नेता प्रधान देश बन्दै गएको छ । राजनीति गर्नेले न्यूनतम नैतिकता पनि राख्न नपर्ने भएको छ । सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताले समाजमा जे जसरी काम गरेपनि हुने, खोलानाला लगायत प्राकृतिक श्रोतहरुमा कब्जा गर्ने छूट मिलेको छ । राजधर्म छोडेर परिवार धर्म, व्यक्तिगत स्वार्थधर्ममा नेतृत्व वर्ग लागेको छ । देशको सम्पत्ति र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई केहि व्यक्ति वा सत्ताका मझेरीमा राँइफाँइ गर्नेहरुको पेवा बनाइएको छ । अड्डा अदालत देखि सुरक्षा निकाय, गुप्तचर निकाय र कर्मचारीतन्त्रसम्म नेता र पार्टी आदेशमा चल्ने बनाइएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको श्रोत जनताका छोराछोरी विदेश पठाएर, अत्याधिक उपभोक्तावादलाई बढावा दिएर आयातमा भन्सार असुलेर, आन्तरिक कर बढाएर परिपूर्ति गर्ने र फेरिपनि नपुगेमा विदेशीसँग अति अविकसित देश (एलडिसी) को माग्ने भाँडो पसार्ने बनाइएको छ । यति गर्दा पनि ‘श्री ३ सरकार’ (स्थानीय, प्रदेश र संघीय ) को खर्च धान्न नसकेर राज्यकोषमा ऋणभार थोपरिँदै छ । देशलाई विश्वबैंक, आइएमअफ, एडीबी र विभिन्न देशको कर्जदार बनाइएको छ ।
हरेक देशको प्रथम स्वार्थ हुन्छ उसको सार्वभौमसत्ता, उसको राष्ट्र र राष्ट्रियता । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालका यी तीनै कुरा नेपालको सत्ता गलियारामा रहिरहने गरेका दलहरुको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । यो देशमा चुनाव दलगत वा दलबिहीन २०१५ सालबाटै भएको हो तर हरेक चुनावमा देखिने पोखिने र लेखिने नारा घोषणा नै व्यवस्था र संविधान भएका छन् । बिक्रम सम्बत् २०१७ सालमा भएको पञ्चायतको उदयपछि ३३ बर्षसम्म जेजति चुनावहरु भए पञ्चायत र २०१९ सालको संविधानको बचाउने मै सीमित भए । त्यसपछि २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि भएका सबै चुनावहरुमा तत्कालिन व्यवस्थालाई मात्रै संसारको उत्कृष्ट भन्ने र यसैको दुहाइ दिएर सत्ताको भर्याङ चढ्ने मात्रै काम भयो ।
२०५२ बाट चलेको आतातायीहरुको ज्यादतीपछि नेपालमा फेरिपनि व्यवस्था कै फेहरिस्त चल्यो । देश र जनताको अवस्था र देशको गन्तव्य फेरिपनि तय हुन सकेन । २००४ सालको नेपालको पहिलो लिखित संविधान (संवैधानिक कानून) देखि २०७२ सालमा बनेको सातौं संविधानसम्म देशले सात दशक पार गर्यो । आज २०७९ को आम निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दा देशले आफ्नो ७५ बर्ष गुजारेको छ । यो ७५ बर्षमा पनि देशको गन्तव्य संविधान फेर्ने, राख्ने, व्यवस्था फेर्ने र राख्ने मै अल्झिएको छ । यो भनेको देशको कुनैपनि देशको लागि असल गन्तव्य हुनैसक्दैन ।
कुनैपनि व्यवस्थाले देशको विकास र जनताको समृद्धि गर्ने बाटो छेक्दैन । देश विकास र जनतामा समृद्धि ल्याउन व्यवस्था होइन राज्य सञ्चालकको नियत असल चाहिन्छ । संसारमा सक्रिय राजतन्त्र देखि तानाशाही राज्यव्यवस्था भएका र बहुदलीय व्यवस्था देखि दलबिहीन व्यवस्था भएका, जतिपटक पनि चुनाव हुने देखि चुनाव नै नहुने देशहरु पनि छन् । संविधानका ठूलाठूला ठेली भएका देखि संविधान नै नभएका देशपनि छन् । ती देशहरु मध्ये धेरै देश यस्ता छन् जहाँका राज्य सञ्चालकको नियत असल भएकै कारण समृद्ध भएका छन् । स्वतन्त्र सार्वभौम पनि छन् । त्यहाँ कुनै व्यवस्था र संविधानको रोइलो गरिरहन परेको छैन ।
नेपाल एउटा यस्तो देश भएको छ जहाँ हरेक चोकचोक गल्लिगलियारा र खेत खलियानमा या त व्यवस्थाको कुरा हुन्छ या फेरि संविधानको कुरा हुन्छ । हरेक चुनावका बेला व्यवस्था र संविधान परिवर्तनको कुरा हुन्छ । एउटाले पुरानो सविधानलाई राम्रो भन्छ अर्कोले त्यसैलाई प्रतिगमनकारी भनेर गाली गरेर नयाँ संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने अग्रगमनकारी स्वघोषणा गर्दै भोट माग्छ । जम्मा जस्मी नेपाली प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे भनेपनि यसैको सेरोफेरोमा नै चलेको र बाँचेको छ ।
देशका ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको बिहान उठेदेखि मिडियाबाजी र सार्वजनिक भाषणसम्म संविधान र व्यवस्थाका मात्रै कुरा हुन्छन् । सातसात वटा संविधान र ६ वटा व्यवस्था आएको देशमा यो भन्दा पहिला देश नै नभएको र यहि २०७२ सालको संविधान आएपछि मात्रै नेपाल देश बनेको र पहिलो पटक संविधान बनेको झैं कोकोहोलो मात्रै गरेको देख्दा जान्ने बुझ्ने हिजो र आज हेरे बुझेका नेपाली मात्रै होइन विदेशीहरु समेत यिनीहरु मच्चिएको देख्दा छक्क नपर्ने कुरै भएन ।
बडामहाराजधिराज पृथ्बीनारायाण शाहले दिएका आठओटा उपदेश मात्रै माने सबै संविधान र व्यवस्था बन्थ्यो तर त्यता कसैले चासो दिएन । हिजो उनका सन्तानले राज गर्दासमेत वहाँका कुराहरुलाई शतप्रतिशत आर्दश बनाएर लागू गर्न सकेको भए यो देशमा न अर्को कुनै व्यवथा चाहिन्थ्यो न कुनै संविधान नै । पाँच पेजको संविधान बनाएर देश चल्ने ठाउँमा आज हजारौं जनताको प्राण लिएर, लाखौं बेघर बनाएर, दशबर्ष लगाएर, झण्डै खर्ब खर्च गरेर, दुनियाँभरका दलालहरुको सल्लाह लिएर बनाएको १८१ पेज र ३०८ धाराको संविधानलाई पटकपटक आफै राम्रो छ, असल छ, भन्दैगर्दा पनि देशको अबको गन्तव्य कता हो भन्ने नै निक्र्यौल हुनसकेको छैन । यहि संविधान बनाउनेहरु नै आफै यसलाई च्यात्न र टाँस्न पाखुरा सुर्केका छन् । चुनाव आउँदा देश र जनतालाई दिने कुनै ऐजेण्डा छैन । छ त मात्रै यहि संविधान बचाउने, संशोधन गर्ने, नगर्ने, व्यवस्था बचाउने र शासकीय स्वरुप फेर्ने नफेर्ने, फेर्न फेरि सडकमा जाने, जङ्गल जाने आदि इत्यादि मात्रै छ ।
देशको धर्म हुँदैन भन्नेहरुले राज्यको धर्म जान्ने त कुरै भएन । नेताको धर्म राजधर्म हुनै सकेको छैन । धर्म नै निरपेक्ष भैसकेपछि अब आगोले पोल्ने भएन, पानीले भिजाउने भएन । घामले तातो दिन नपर्ने भयो । नेताले राजधर्म पालन गर्नै नपर्ने भयो । किन कि राज्य धर्मनिरपेक्ष छ । यहाँ जोसुकैले पनि आफ्नो धर्म छाडेर निरपेक्ष बस्नु पर्ने भन्ने निधो निस्केको छ । यसैले यो व्यवस्थाले पनि धर्म मान्न पर्दैन, संविधानले पनि कुनै धर्म मान्नु पर्दैैन । यहाँ अब धर्मको विवेक प्रयोग गर्नु पर्दैन । सबै धर्मछाडा हुने, सबै धर्म निरपेक्ष हुने । जबजब भोटको आवश्यक पर्छ, सत्ताको भरयाङ्मा कुनै खुड्किलोको आवश्यक पर्छ त्यसबेला भोट जताबढि छ उतैसापेक्ष बन्दै साखुल्यता पार्न पुगिहाल्ने । यस्तो दोगले निरपेक्षता नै नेपाली राजनीतिक नेताहरुको प्रयाय भैसकेको छ ।
देशमा अहिले सातौं संविधान र छैठौं व्यवस्थाको दोश्रो आम चुनाव हुँदैछ । यहाँ अहिले जतिसुकै धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरेपनि कोहि निरपेक्ष छैन । जतिसुकै यो व्यवस्था भन्दा राम्रो अर्को छैन भनेपनि अपवाद बाहेक कसैलाई यो व्यवस्था ठिक छ अब यहाँभन्दा दायाँबायाँ गर्नु पदैन भन्ने लागेको छैन । जतिसुकै यो संविधान बलिदानको नमूना हो, राम्रो छ, उत्कृष्ट छ भनेपनि नगन्य संख्याका व्यक्तिहरुलाई बाहेक कसैलाई मन परेको छैन । यसलाई फेर्नुपर्ने छ । यसलाई फेर्न नपाएकै कारण पार्टी फुटेका छन् । उत्कृष्ट भन्ने नेताहरु नै आफै अपूर्ण छ भन्दै हिँडेका छन् । अब विचार गरौं त नेपाल र नेपालीको गन्तव्य कता हो ? के यतिधेरै संविधान र व्यवस्था फेर्दा हामीले देश र जनताको अवस्थामा आशा छर्न सक्यौं त ? देशले हरेक नयाँ संविधान र अर्को व्यवस्था पाउँदैगर्दा झनभन्दा झन दुरावस्थामा पुर्याइरहेका छौं । यो चुनावमा यी कुरालाई महत्व किन ? नेता र पार्टीको भ्वाइस किन फेरिन सक्दैन ? संविधान र व्यवस्था जतिसुकै आएपनि नेपाल र नेपालीको मुलकुल धर्मसँस्कृति भाषा सभ्यता र नेपाली मौलिकता बच्न सकेन । देशको पहिचान कायम राख्न सकेन । दशकौंसम्म सत्तामा बस्ने । हरेक व्यवस्था र हरेक संविधानमा सत्तामा बस्ने अनि फेरिपनि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनिरहने । सत्ता रहुनञ्जेल केहि नगर्ने । चुनावका बेला फेरि त्यस्तै कुराको लेपन लगाएर घोषणापत्र जारी गर्ने । अनि जनताले सधैं र्दुदशामा बाँचेर पत्याइरहनुपर्ने ? देशको गन्तव्य के हो प्रष्ट नहुने । मंसीर ४ गते अब यस्ता कुराको नाराले सत्ताको सपना देख्नेहरुले कुरा बुझुन् ।
