तपाई मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने स्वदेशमै किन्नुहोस्, अनि बिल लिनुहोस् । नत्र अब तपाईको मोबाइल नेपालमा चल्ने छैन । नेपाली बजारमा भन्सार छलेर ल्याइएका, विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलहरु प्रचलनमा रहँदा त्यसले व्यवसायी मात्रै नभई राजश्व मै असर परेपछि विना दर्ता भित्रिएका मोबाइलहरु अब नचल्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
भन्सार राजश्व, त्यसको प्रक्रिया र कर छल्नका लागि भन्सार छलेर मोबाइल ल्याउने र बिना बिल ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गर्दा राजश्व घाटा हुनुका साथै करमा दर्ता भई कारोबार गर्ने व्यवसायी मर्कामा परेपछि सरकारले अबदेखि नेपालमा दर्ता भएका मोबाइल मात्रै चल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
त्यसरी व्यवसायीले भन्सार छली गरी ल्याइएका र बिना बिल खरिद वा व्यक्तिगत रुपमा भन्सार नतिरी नेपाल ल्याएको मोबाइलले अब काम गर्ने छैन । सस्तोको लोभमा भित्र्याइने मोबाइलहरु अब मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)का कारण प्रयोगविहीन हुने सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
बाँके भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्रै होइन, यहाँ व्यवसायीले मात्रै होइन भारतीय बजारबाट मोबाइल अबैध रुपमा भित्र्याएर बिक्री गरिंदै आएको पाइन्छ । मोबाइल व्यवसायीहरुले पटकपटक भन्सार छलेर ल्याइने मोबाइलका कारण मोबाइल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै एमडिएमएस प्रणाली लागु गर्न लामो समयदेखि सरकारसँग माग गर्दै आएको थिए ।
‘अवैध भित्रिने मोबाइलका कारण राज्यलाई राजश्वको नोक्सानी त छ नै व्यवसायीको समेत बिक्री कम हुने गरेको छ’, नेपाल मोबाइल वितरक संघका निवर्तमान केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवि ओलीले भने ।
ओलीले दर्ता गरेर सञ्चालित मोबाइल बिक्रेताबाट बिल लिएर मात्रै मोबाइल खरिद गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘एमडिएमएस प्रणाली लागु भएपछि अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलले काम गर्न छाड्नेछ’, महासचिव ओलीले भने, ‘त्यसैले स्वदेशमै खरिद गरौं, खरिद गर्दा बिल लिऔं ।’ उनले नेपालमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले प्रक्रिया पूरा गरेर मोबाइल ल्याउने भएकाले प्रणाली लागु भएपनि समस्या नहुने बताए ।
मोबाइल नेपालमा आधिकारिक रुपमा भित्रिने नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार र वीरगन्ज भन्सार मात्रै हो । बाँकेका मोबाइल व्यवसायी ३० देखि ४० प्रतिशत मोबाइलहरु भन्सार नै नगरी व्यक्तिगत प्रयोग तथा अवैध रुपमा मोबाइल भित्र्याउने गिरोहले नेपाल बिक्रीका लागि ल्याउने गरेकोमा अब त्यो निरुत्साहित हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
‘तीन बर्ष अघि नै प्राधिकरणले उक्त प्रणालीका लागि मेसिन ल्याएको थियो, व्यवसायीले पाँच बर्षदेखि अवैध मोबाइल रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो, अहिले पूरा भएको छ’, महासचिव ओलीले भने ।
एमडिएमएस लागु
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्नका लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको छ । प्राधिकरणले अबदेखि प्राधिकरणमा दर्ता नभएका मोबाइल नेपालमा चल्ने सूचित गरेको छ ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएको मोबाइल सेटको ट्याकिङ्ग/ब्लकिङ्ग गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागु गरिएको जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणले भाद्र ३० पछि मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको एकीन गरेर मात्र खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै मोबाइल आयातकर्ता, बिक्रेताले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र वितरण गर्नुहुन जानकारी प्राधिकरणले सूचना मार्फत गराएको हो ।
प्राधिकरणले भाद्र ३० गतेसम्म विदेशबाट ल्याई चालु अवस्थामा रहेका मोबाइल सेटहरु एमडीएमएसमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छ । एमडिएमएस भाद्र ३० पछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलका लागि हो ।
नेपाल टेलिकम नेपालगन्जका सूचना अधिकारी मुक्ति ज्ञवालीले अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल रोक्नका लागि नयाँ प्रणाली लागु भएको बताए । उनले यसले मोबाइलको अवैध कारोबार रोकिने बताए ।
