बिनियोजन बिधेयक २०७९ का सिद्धांत र प्राथमिकताका बिषयमा छलफल गरिराखेका छौं । साथै नीति, कार्यक्रम र बजेटमा छलफलका बिषयहरु सम्बोधन हुनेछन भन्ने बिश्वास लिएकी छु । कोभिडकालले समस्या पारेको अर्थनीतिलाई उठाउनको लागि गरिएको सरकारको यो प्रयास सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।
हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी परम्परावादी टुक्रे उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गरि उत्पादन बढाएर लैजाने नीतिले मात्र आम नागरिकको खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुता को अनुभूति दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बजेट विनियोजन कार्यमा देखिनु पर्दछ ।
किसानका समस्याहरु सम्बोधन गर्न समयमै मल उपलब्ध गराउने नेपाली जात र उन्नतजातका बीउ बिजन वितरण गर्ने, उत्पादन र उपभोगका सन्तुलनलाई न्यायोचित तरिकाले बिश्वास दिलाउने प्रश्न अहिले चुनौतीको बिषय बनेको छ ।
उत्पादन र उपभोगको अर्थ राजनीति बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । यसलाई समयमानै नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।
किसानहरुको अन्तरसम्बन्ध मुख्य आधार स्थानीय उत्पदन प्रणाली हो । खासगरी मौसमी र विविध स्थानीय खाद्य उपज घट्दै गएको अवस्था छ । यो जटिल परिस्थितिले निम्त्याएको आयातित खाद्य वस्तुलाई प्रकृतिको जैविक ब्यबहारका शाश्वत नियम फर्केर हेर्ने र फेर्ने सोच अनुसार तत्कालै आयत प्रतिस्थापन गर्न आयत,नियमन र स्थानीय उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले कृषि प्राविधिक र बाँझो जग्गा उपयोगको रणनीतिको कुरा गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा देखिने गरि नीति बजेटमा आउनु पर्दछ ।
युवाहरुलाइ कृषितर्फ आकर्षण गर्न इजरायलको कृषि प्रविधि नेपालमा ल्याएर व्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।
किसानहरुको कामको समान गर्न पेशा र व्यबसायप्रती विश्वास दिलाउन किसानलाई पेन्सन दिने कोषको नीति ल्याइयोस् । त्यसलाई वास्तविक किसानहरुको पहिचान गरि दिइनुपर्छ । अहिले बजेट र कार्यक्रम बनाउने समयसंगैै नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई स्थानीय उत्पादन बढाउन सम्भव सबै कार्य गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ । बिचौलिया र दलाललाई निरुत्साहित गर्ने र वास्तविक किसानलाई प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउन वार्डतहमा नै संयन्त्र बनाउने जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।
भविष्यको खाद्य सुरक्षाको जोखिम समेत बिचार गर्दै उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको जग बनाउने दुरदृष्टि सहित शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार राज्यको प्राथमिक बिषय हुनुपर्दछ ।उत्पीडित जाती,क्षेत्र,उत्पीडित वर्ग र लैङ्िगक बिभेदको अन्त गरि सामजिक न्याय समावेशी समानुपातिक अधिकार सुनिश्चित गरिने जनविश्वास दिलाउनु पर्दछ ।
जल,जमिन र जङ्गल राज्यको संरक्षण उपयोग राज्यका महत्त्वपूर्ण श्रोतहरु हुन्, जनताका दैनिक जीवन पद्धतिसंग जोडिएका यी विषयहरुलाइ रणनीतिक महत्त्वका साथ स्पष्ट नीति र बजेट विनियोजन गरिनुपर्दछ ।
समस्या र सुझावहरुः
अहिले कृषकहरुको मुख्य समस्या भनेको खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्नु रहेको छ । यो समस्यालाई अबका दिनमा सरकारले भाषण र कागजमा होइन दीर्घकालीन रुपमा व्यबहारमा समाधान दिइयोस् ।
एउटा उदाहरण जीवनाशक बिषादी ब्यबस्थापन सम्बन्धमा (ब्यबस्था गर्न) विधेयक छलफल गर्ने क्रममा एकजना कृषिविज्ञले भन्नुभयोः एकजना किसानले बिक्री गर्न राखेको तरकारी सबै बिक्री भएनछ त्यसपछि हाम्रो कृषिविज्ञले अब यो तरकारी गाइभैसीलाई त दिने होलानी भनेर भन्नू भएछ यसो भन्दा किसानले भएछ कि यो त कहाँ गाइभैसीलाई दिनु गाइभैसी त बिरामी हुन्छ नि ,भने हाम्रो किसानहरुलाइ तालीम दिने ,सीप सिकाउने शिक्षा सचेतना गराउने बिषयमा पनि हामिले गम्भीरता पुर्वक ध्यानदिन सकेनौ भने यसको अस्र मानव जीवनको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुरा मैले यहाँ अलिकति राख्न चाहे ।
त्यस्तै
एकजना किसानले पाँच बिघा जग्गा भाडामा लिएर मकै खेती गर्नु भएछ ।सबै खर्च कटौती गरेर हेर्दा जम्मा दुईहजार मात्र फाइदा भएछ । भने, अनुदान ,ऋण सुविधा कृषिपेशा र व्यवसायीलाई सम्मनका साथ उत्साहित बनाइ प्राविधिकहरुको उचित मुल्यांकन गरि यो जनशक्ति लाई परिचालन गरियोस् । युवाहरुको आकर्षण बढाउने विधि बनाइयोस् ।
अन्तमा एकजना कृषिविज्ञ र व्यवसायीको सुझाव ,कृषिवन अन्तर्गत जडिबुटी उत्पादन ,निकासी प्रसोधन गर्ने,औद्योगिक रबरखेतिको आधुनिकीकरण प्रवर्द्धन प्रचार प्रसार र व्यवसायीक गर्न विशेष योजना ल्याउने नितिमा सम्बोधन गरियोस् ।
अन्तमा,
हाम्रो आँसु, रगत, पसिनाले व्यवस्था त परिवर्तन गर्न सक्यौ जनताको दैनिकी जीवनमा त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने बजेट र त्यो नीति ल्यावोस् र व्यवहारमा एउटा जनविश्वास दिलाउन सकोस् । (प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिकी सभापति समेत रहेकी सांसद सुवेदीले बजेटपूर्व सुझावमा व्यक्त धारणा)
