नेपालमा जेठ १ गतेदेखि हप्तामा दुईदिन शनिवार र आइतबार बिदाको निर्णय लागू गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको समाधानको अचूक उपायको रुपमा देशलाई बर्षमा १०४ दिन साप्ताहिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । यसका पछाडीको तर्क भनेको आइतबार हुने इन्धनको खपतलाई बचत गर्ने भनिएको छ । उक्त दिन मात्रै उपयोग हुने इन्धनको लागि आयातमा तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर देशलाई आर्थिक गति दिने ‘अचूक’ उपाय सुझाएको सरकारको भनाई छ ।
आजसम्म सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको कार्य समयमा थप गरी बिहान ९ः३० बजे देखि ५ः३० बजेसम्म गरिएको छ । शैक्षिक संस्थानहरुको हकमा भने यो समयलाई शुक्रबारको आधादिन बिदा कटौती गरी पुरा दिन गर्दै हप्ताको पाँचै दिन बिहान १० बजे देखि बेलुका ४ बजेसम्म बनाइएको छ ।
बर्षभरिमा यसअघि ५२ दिन साप्ताहिक बिदा हुन्थे भने चाडपर्व आदिका बिदाहरु यसबर्षलाई आधार मान्दा ३६ दिन हुने गर्थे । यसमा बिभिन्न प्रदेशहरुले आफ्नो निर्णयबाट ६ दिनसम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । शिक्षालयहरुको हकमा स्थानीय बिदाहरु पनि दिनमिल्ने व्यवस्था छँदैछ ।
अब उपरोक्त बिदाहरु मध्ये साप्ताहिक बिदामा थप ५२ दिन बढाएता पनि बाँकी बिदाहरुमा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । यसरी अब बर्षमा सरदर १४२ दिन बिदा हुनेछ । यसमा सरकारी कर्मचारीको कामको हिसाबकिताब इमान्दारिताका साथ गर्ने हो भने उनीहरुलाई दिइएको बिरामी बिदा, घरबिदा, भैपरिआउने बिदा आदि जोड्दा उनीहरुको कार्यादिन जम्मा १९० भन्दा बढि हुँदैन ।
सामान्यतया सरकारी कार्यालयहरुमा कतिबजेबाट काम शुरु हुनेगर्छ त्यो यहाँ भनिरहन पर्दैन । हरेक नेपालीले हरेक सेवाग्राहिले प्रत्येक दिन भोगेको कुरा हो कि सरकारी कार्यालयहरुमा अपवाद बाहेक जम्मा जम्मी ४ घण्टा काम हुन्छ । बिहान ११ नबजी काउण्टरमा कोहि बस्दैन । त्यसमाथि साथीका फोन, फेसबुक, अफिसबाटै शेयर कारोबार, च्याटिङ, खाजाखाने समय, आइएनजिओका निम्ता र भतेर, अनि चार बज्न पाउँदैन काउण्टर बन्द गरेर ‘भोली आउ’ भन्ने बानी । त्यो सबको हिसाब कसले गर्छ ? केहि भन्यो कि उ पार्टीको र कर्मचारी संगठनको ध्वाँस दिन्छ । हाकिमसँग शिकायत लग्यो बेचारा हाकिम ’के गर्ने हजुर वहाँ त संगठनको मान्छे हो केहि भन्न सक्दिन’ भन्छ । यो बानी हाम्रा सार्वजनिक सेवाको वास्तविकता हो ।
अब आउँ सरकारी शिक्षालयतिर । विद्यालयहरुमा जति बिदा अन्यत्र कहिँ हुँदैन । शिक्षकले अन्य सेवाको कर्मचारीले जस्तो एघार बजे आउने छूट पाउँदैन । उ आफ्नो घण्टीमा कक्षामा हाजिर हुनैपर्छ । बर्षमा तोकिएको पाठ्यक्रम सक्नुपर्छ । बिद्यार्थीको समस्या सुल्झाएर परीक्षाको लागि तयार गराउनु पर्छ । तर यो सब इमान्दारिताका साथ आफ्नो दायित्व बोध गर्नेका लागि हो । शिक्षकहरु पनि कहाँ कम छन् र ? हरेकका आ आफ्ना पार्टीका शिक्षक संगठन छन् । जिल्लाभित्र कोई नेता आउँन पाउँदैन उसलाई सलाम ठोक्न पुग्नै पर्छ । जग्गाको दलालीमा जानैपर्छ । बिहे मलामी त समाजिक कुरा भयो जानै पर्यो । शिक्षक संगठनको रसिद काट्न हिँड्नै पर्यो । शिक्षा कार्यालयतिर चापलुसी गर्न पनि पुग्नै पर्यो । कहिले खेल भन्यो, कहिले पर्व र क्याबि भन्यो । आज बिद्यार्थी नै छैनन् भन्यो, आज पानी पर्यो भन्यो । उता हेल्मेट शिक्षकको रुपमा पिरयिट पाएको होला त्यो त झन छोड्नै भएन तलबको भन्दा त्यसको माया कति हो कति ?आफ्नो पसल छ श्रीमतिले यस्सो समय मिलाएर बजारबाट समान ल्याउन भनेकी छन् त्यो पनि गर्नै पर्यो । उता आफ्नो लगानीको नीजि विद्यालय क्याम्पस पनि होला त्यहाँ त झन नपुगि भएन । खानेपानी, मन्दिर, टोलबिकास, उपभोक्ता समिति आदिमा शिक्षकले कि त बस्नै पर्यो नबसे पनि आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई राख्ने चाँजोपाँजो मिलाउन नकुँदि भएन ।
भन्नुहोस् त अब काम कति दिन हुन्छ ?कति पढाइन्छ ? यो सब हाम्रो व्यवस्थाको नभैनहुने कामहरु भएका छन् । यसै विकास र समृद्धिको ह्वारह्वारति मूल फुट्छ छ ?
अहिले कार्यघण्टा थपिएको तर्क दिइएको छ । तर त्यो कत्तिपनि औचित्यपूर्ण छैन । नेपालको भूगोग कस्तो छ ? कार्यसम्पादनको क्षमता कस्तो छ ? सेवाग्राहिको सेवाकेन्द्रसम्मको पहुँच कतिसमय लाग्ने अवस्थामा छ । नेपालको भूगोल यहाँको यातायातको सुविधाले यसलाई कति सपोर्ट गर्छ ? के यसतर्फ ध्यान गएको छ त ? पक्कै पनि छैन । नेपालको अधिकांश निर्णयहरु विदेशीहरुको इच्छा र प्रयोगमा गरिन्छन् । काठमाण्डौंलाई हेरेर त्यहाँका वातानूकुलित कक्षमा बसेर गरिन्छन् । ती निर्णयहरुको नेपालका अन्य स्थान र परिस्थितिसँग न त कुृनै तालमेल हुन्छ न यसको आवश्यकता महसुस गर्छन् निर्णयकर्ताहरु ।
नेपाल काठमाण्डौ. मात्रै होइन । यो कहिले बुझ्ने ? कसले हो बुझ्ने ?यहाँ त आफ्नो वडा कार्यालय जाँदा नै दिनभरि लाग्ने ठाउँ छन् । अफिस पुगेर घर फर्किँदा राती आठ बज्ने ठाउँछन् । बर्षे बिदा भएन भने खेतीबाली लगाउन नपाउने अवस्था छ । हिउँदे बिदा भएन भने बाली खेतमै सक्किने अवस्था छ । पानी पर्यो भने विद्यालय कार्यालय नै पुग्न नसक्ने अवस्था छ । गर्मी बढेर लू चलेपछि घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था पनि छ । गाउँका विद्यालयहरुको विदाको तालिका कमोबेसी यसलाई मिलाएर बनाइन्छ ।
नेपाल सदियौं देखि नै सनातन धर्मसापेक्ष देश हो । संविधानले धर्मनिरपेक्ष भनेपनि यहि संविधानले नै यो देश बहुजातिय, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देश भनेको छ । यहाँ बिभिन्न समुदायका आफ्ना चाडपर्वहरु रहेका छन् । जसको राज्यले कदर गर्नै पर्छ । नेपाली मौलिक परम्पराका चाडपर्वहरुको विदाहरु मात्रै बिदाको रुपमा छैनन् । यसका पछाडि अर्थतन्त्र र समाजिक सद्भावको ठूलो महत्व रहेको छ । यी पर्वहरुले देश र समाज जोड्ने काम गरेको छ । परिवार चिनाउने, एकआपसमा बर्षभरिका तिक्तताहरुलाई मत्थर पार्ने कामहरु गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको छ । शहरबाट गाउँतिर अर्थतन्त्रको बहाव गर्ने नेपाली मौलिक चाडपर्वहरु रहेका छन् । यो सबैकुरालाई वर्तमान राज्यले र यो राजनीतिक व्यवस्थाले बुझेर पनि बुझ्पचाएको छ । देशको आन्तरिक पर्यटनको मूख्य कारक र मौसम समेत जान्न खोजेन राज्यले । बिदाका लागि हप्तामा दुईदिन बिदा दिनैका लागि यी पर्वहरुका बिदाहरु काटियो ।
विकसित राष्ट्रहरुले समेत आफ्ना मौलिक पर्वहरुमा बिदा बढाउँछन् । चीनले त्यहाँको नयाँ बर्ष र चाडमा हप्ता पन्ध्रदिनको बिदा दिन्छ । अरबियन देशहरुले इदको बेला कम्तीमा तीनदिन र सोभन्दा माथि बिदा दिन्छन् । इसाइराष्ट्रहरुले आफ्नो नयाँ बर्ष र क्रिसमसको बेला हप्ताभरि नै चाड र भ्रमणको अवसर मिलाउँछन् । तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले आफ्ना मौलिक चाडपर्वको वैज्ञानिक आधार खोज्दैन, त्यसको समाजविज्ञान र अर्थविज्ञानको आधार खोज्दैन र बिदा धेरै भयो भन्दै ती बिदा काटेर हप्तामा दुई दिन सुत्न लगाउँछ ।
नेपालमा पहिला पनि यस्तै प्रयास २०४६ सालको परिवर्तन पछि भएको हो । नेपालका मौलिक बिदा र यसले नेपाली समाजमा पारेका सकारात्मक असरबाट विदेशीहरुलाई पोलेको छ । यसैले प्रजातन्त्र आएपछि आइएनजिओको हातमा नेपालको निणायकत्व पुर्याएर उनीहरु कै इशारामा २०५६ सालमा बिभिन्न प्रायोजित प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै हप्तामा दुईदिन बिदा दिन शुरु गरियो । यसको भरपाई नेपाली मौलिक चाडपर्वका बिदाबाट गरियो । हप्तामा दुईदिने बिदा त धेरैदिन चल्न सकेन तर नेपाली मौलिक चाडपर्वका बिदा भने काटेको काट्यै बनाइयो । यसमा षडयन्त्र थियो त्यो सफल भयो ।
अहिले फेरि अर्थतन्त्रलाई दौडाउने भन्दै हप्तामा दुईदिने बिदाको शुरुआत गरिएको छ । तर यो पनि नेपालको भूगोल, यहाँको अवस्था, यहाँका कर्मचारीहरुको कार्यक्षमताको निम्छरो अवस्थाका कारण धेरै दिन चल्न सक्दैन तथापि फेरि अर्को प्रपोगेण्डा अन्र्तगत बिदाको शुरुआत भएको छ ।
देशले गति लिन अहिले दिनरात कामगर्न पर्ने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रलाई नेपाली युवाको खाडीमा बेचेको श्रमको विप्रेषणले धान्न परेको अवस्थामा यहाँको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने दरकार छ । उत्पादन क्षेत्रलाई बृद्धि गरेर रोजगारी बढाउने र बिप्रेषण आश्रित अर्थतन्त्रलाई बिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने बिदा दिएर अर्थतन्त्रको गति बढाउने उपाय खोज्छ । बजेट पुरै भत्ता बाँड्ने र मुफतखोरीको ल्याउँछ । सरकारी खर्चमा गाडी खरिद, अनावश्यक भत्ता कटौती गर्दैन । झण्डावालको सेवामा कुनै तलमाथि गर्दैन । पूँजिगत बजेट बढाउने र त्यसलाई सही समयमा खर्च गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्दैन । तर बिदा बढाएर देशको अर्थतन्त्रको गति बढाउँछु भन्छ । यो भन्दा अर्थतन्त्रलाई गति दिने गज्जबको फर्मूला होला त कुनैदेश विकासको ?
