सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
यससँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
