गत बर्ष बालसुधार गृहको भ्रमणका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्राईले बाँकेको बालसुधार गृह न त कारागार जस्तो न त सुधार गृह जस्तो भएको भन्दै बरु यो त कालकोठरी जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । डा. भट्राईले प्रतिक्रिया दिए जस्तै बाँकेको बालसुधारगृह सुधार गृह जस्तो छैन ।
सुधार गृह भनिए पनि पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार र संरचनाको अभावमा कानूनी बिवादमा रहेका बालबालिहरुलाई सुधारको वातावरण छैन । जिवन उपयोगी शिप सिक्ने वातावरण बालसुधार गृहमा छैन । न त शिक्षाको उचित प्रवन्ध नै छ । सुधार गृहमा एक शिक्षकको दरबन्दी छ तर पढाईको राम्रो ब्यवस्था छैन ।
सुधारगृहमा कानूनी बिवादमा रहेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुले गरेको गल्तीको महसुस गराई ब्यवहारमा सुधार ल्याउने र समाजमा पुनस्थापनाको उद्देश्य राख्ने भए पनि सो अनुसार बाँके स्थित बालसुधार गृह संचालन हुन नसकेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए । ७० जनाको क्षमता भएको बालसुधार गृहमा हाल १२३ जना बालक रहेको सुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगरले बताइन् । २ वटा ठुला हलमा ३५ देखि ४० जना सम्म राख्ने गरेको र अरु साना ३ कोठामा प्रति कोठा ७÷८ जनासम्म बालक राख्ने गरेको पाइएको छ ।
बालसुधार गृहमा शुद्ध खानेपानीको समस्या रहेको छ । छतबाट पानी चुहिने समस्या रहेको जानकारी गराउँदै आवश्यक बजेट अभावका कारण भान्सा लगायतका पूर्वाधार मर्मतमा समस्या परेको सुधार गृहकी इन्चार्ज काउचा मगरले बताइन् ।
कारागारमा रहेका थुनुवाहरुका लागि स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था भए पनि बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरु बिरामी परेका स्वास्थ्य उपचार गर्न बजेट छैन । बच्चाहरुले ब्यक्तिगत खर्च गर्न सक्दैनन् । परिवार टाढा रहेका बालकहरु बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचारमा पैसाको समस्या पर्ने गरेको सुधार गृह इन्चार्ज बिमला काउचा मगर बताउँछिन् । बालकहरुका सिदा खर्च पनि कम छ । दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने भए पनि यो पर्याप्त छैन । जसका कारण बालकहरुलाई पयाप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाना खुवाउनमा नसकिएको सुधार गृह इन्चार्ज मगर बताउँछिन् ।
केही समय अघि एडभोकेसी फोरमका संस्थापक अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा, कार्यक्रम ब्यवस्थापक बिकाश बस्नेत, नेपालगन्ज प्रमुख बसन्त गौतम लगायतको टोलीले पनि बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा बालसुधार गृहमा रहेका कानूनी बिवादमा रहेका बालकलाई सुधारको लागी हुनु पर्याप्त पूर्वाधार भएको नपाइएको एडभोकेसी फोरमका संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले प्रत्तिक्रया दिएकी थिइन् । कानूनी बिवादमा रहेका बालकहरुलाई उनीहरुले गरेको गल्तीको महसुस गराई, उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउने, जिवनउपयोगी शिक्षादिक्षा दिने, शिप सिकाउने वातारण बालसुधार गृहमा हुनु पर्ने शर्मा बताउँछिन् ।
