योजनाको सुरुवातमै पाइप खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार
राप्ती नदीबाट नेपालगन्जका लागि खानेपानी ल्याउने योजना अब समयमै बन्नेमा आशंका देखिएको छ । डिआइ पाइप र फिटिङ समान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उक्त आयोजना समयमै पूरा हुनेमा आशंका देखिएको हो । राप्तीबाट नेपालगन्जका लागि आगामी आ.व.को अन्त्यसम्म पानी ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
राप्तीनदीबाट पानी ल्याएर नेपालगन्जको आवश्यकता पूर्ति गर्ने करोडौंको योजनामा भ्रष्टाचारको भएको तथ्य बाहिर आएपछि योजना सहजै अघि बढ्नेमा आशंका देखिएको छ । भूमिगत जलस्रोतले नेपालगन्जको माग धान्न नसक्ने र भविष्यमा समस्या हुनसक्ने भएकाले नेपाल खानेपानी संस्थानले नेपालगन्जका लागि बृहत खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । संस्थानले गत बर्ष उक्त योजना नेपालगन्जसँगै बुटवलमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
नेपालगन्ज र बुटवलका लागि आधा सामान खरिद गरी २५÷२५ करोडको खरिद देखाइएपछि भ्रष्टाचार गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो । योजनामा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएपछि मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा २५ करोड घोटलाको छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले सामान खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको ठहर्याउँदै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्यो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा बुटवल र नेपालगन्जका लागि २५/२५ करोडको पाइप खरिद गरेको देखाइएपनि भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्र हेर्दा नेपालगन्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरेको देखिएको उल्लेख छ । संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार बुटवल खानेपानी योजनाका लागि ८५ करोड ३४ लाख ७० हजार र नेपालगन्जका लागि राप्ती नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न पाइप तथा फिटिङ सामान खरिद गर्न २८ करोड ४८ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले समितिकै प्रतिवेदनको आधारमा गत मंसिर तेस्रो साता खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलाई जिम्मेवारीबाट हटाइसकेकी छन् । मन्त्रालय स्रोतले अटेरी गरेको, घोटलामा मुछिएको, कर्मचारी आन्दोलनको व्यवस्थापन नगरेको आरोपमा महाप्रबन्धक प्रसादलाई हटाएको बताएको छ । समितिले नेपालगन्ज, बुटवल र केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी दोषी भन्दै कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । महाप्रबन्धक प्रसादले भने आफुलाई फसाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
टिप्पणी आदेशबाट स्वीकृत गरिएको दररेटमा महाप्रबन्धकले बुटवलका लागि २६ करोड २४ लाख र राप्तीका लागि २५ करोड ७६ लाख लागत तय गरेका थिए । खरिदका लागि संस्थानले गत असारमा टेण्डर गरेको थियो । जसमा संस्थानको नेपालगन्ज र बुटवल कार्यालयले वल्र्डवाइड टे«डिङ र एक्जिम नेपाललाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेपनि बोलपत्र सूचना, सम्झौता, पेस्की, बोलपत्र संशोधनलगायत काम प्रधान कार्यालयबाट नै भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमिगत जलस्रोतबाट खानेपानीको आपूर्ति गर्दै आएका नेपालगन्जबासीका लागि दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नयाँ योजना अघि सारिएको हो । राप्ती नदी किनारमा इन्टेक बनाएर १६ किलोमिटर मेन पाइप लाइनबाट नेपालगन्ज बजारसम्म ल्याइ पुर्याउने योजना छ । हाल हाते पम्प, ट्युववेल, डिप बोरिङ्ग लगायतका माध्यमबाट उपलब्ध खानेपानी नेपालगन्जमा उपलब्ध छ ।
राप्तीनदीबाट पानी नेपालगन्जसम्म २० इन्च पाइपबाट १६ किलोमिटर राप्तीपथ हुँदै खानेपानी मेन लाइन बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । राप्तीनदीबाट ल्याइने पानी नेपालगन्जमा रहेका खानेपानीका ट्यांकीमा पुर्याउने र त्यसैमार्फत वितरण गर्ने योजना रहेको थियो । उक्त योजना सम्पन्न भएपछि दैनिक २ करोड लिटर पानी सहज उपलब्ध हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । संस्थानबाट मात्र नेपालगन्जमा अहिले ३६ लाख लिटर पानी प्रतिनिधि उपयोग भैरहेको छ । नेपालगन्जमा ४ हजार ५ सय बढीले संस्थानबाट खानेपानीको सेवा लिइरहेका छन् ।
