स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले कर व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । अधिकार सम्पन्न भनिएको गाउँपालिका, नगर र उपमहानगरपालिका प्रतिनिधिहरुले करको व्यवस्थापनलाई चुनौतीका रुपमा लिएका हुन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाका उपप्रमुख उमाथापा मगरले मतदातानै करदाता पनि भएकाले कर प्रणालीलाई ब्यबस्थापन गर्न चुनौती भएको बताइन् ।
२०५४ सालमा निर्धारण गरेको करको ब्यबस्था नै हाल सम्म पनि कायम रहेको बताउदै उनले भनिन्, ‘नगर सभाबाट न्यायोचित करको ब्यबस्था गर्न गाह्रो भएको छ ।’ कर कहाँबाट कस्ले छलिरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि आम जनताको पनि साथ आवश्यक रहेको औल्याउँदै उपप्रमुख थापाले त्यसको समाधानका लागि सरोकारवालाको समन्वयकारी भूमिका नभएको गुनासो गरिन् ।
‘कर संकलन विना विकास सम्भव छैन,’ उपप्रमुख थापाले शनिवार नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग गरेको अन्तक्र्रियामा भनिन्, ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने कुराको सचेतना आवश्यक छ ।’ महासंघले एक्सन एडसँगको सहकार्यमा ‘स्थानीय सरकारमा प्रगतिशील कर’ बारे पत्रकार, कर अधिकृत, स्थानीय तहका पदाधिकारी, पत्रकारहरुबीच अन्तक्र्रिया गरेको हो ।
राप्तीसोनारी गाउपालिकाका प्रमुख लाहुराम थारुले कर संकलन भन्दा कर केका लागि भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘दिनदिनै मुल्यबृद्धि बढेकै छ, अहिलेको कर नीति सान्दर्भिक छैन,’ थारुले भने, ‘त्यसका लागि जनता सचेत र जागरुक हुनुपर्छ ।’
कुन कर स्थानीय सरकारले लगाउँदा सहि हुन्छ भन्ने अधिकार निहीत रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले जनतामा करको बुझाइ प्रष्ट नहुँदासम्म कर कार्यान्वयनमा चुनौती अधिकाँश पदाधिकारीको चिन्ता थियो । ‘हुने खानेका लागी र हुँदा खानेका लागि एउटै अवस्था पर्याप्त छैन, खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एक माया बिकले कर नीतिले केन्द्र सरकारलाई जाने कर र स्थानीय सरकारलाई बुझाउने कर उस्तैउस्तै हुँदा एउटै व्यक्ति दोहोरो करको मारमा पर्ने अवस्था आउन नहुने बताइन् ।
‘बिषय बिज्ञ कार्यालयको सहयोग समन्वय भयो भने स्थानीय सरकार चलाउन समस्या छैन,’ उपप्रमुख बिकले कर कार्यालय प्रति लक्षित गर्दै भनिन्, ‘बिषय बिज्ञ लाई बोलाउदा आउनुहुन्न, समन्वयमा समस्या छ ।’ प्रत्येक नागरिकको आयस्रोत अनुमानका भरमा मापन गर्न नसकिने भन्दै खजुराका उपप्रमुख बिकले हिजो र आजको अवस्था फरक भएकाले गाउँपालिकाले नागरिकको आयस्तरका आधारमा करलाई व्यवस्थित गर्दै जानसक्ने बताइन् ।
जानकी गाउपालिकाका प्रमुख राम निवास यादवले पनि करको विषय त्यति सजिलो नभएको बताए । आफनो गाउपालिका मा कृषकको संख्या बढि रहेको बताउदै प्रमुख यादवले किसानको आर्थिक विकास नभएको अवस्थामा कर संकलन गर्न गाह्रो विषय भएको बताए । ‘समुदायमा सबै हैसियतका मान्छे छन्, आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गर्दै छौं,’ गाउँपालिका प्रमुख यादवले छलफल गरेर करको दायरा तोक्ने योजना सुनाए । उपप्रमुख भूमिसरा धिताल, वडाध्यक्ष सुरेश यादव सहित अन्तक्र्रियामा सहभागी प्रमुख यादवले करको विषय जनतालाई बुझाउन समय लाग्ने बताए ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका उपप्रमुख शारदा विश्वकर्माले करको मुल मर्मनै विकास भएकाले समुदायस्तरमा सचेतनामा जोड
दिइन् । ‘कर उठाएर उनैको बिकासमा खर्च गर्ने हो,’ उपप्रमुख बिश्वकर्माले भनिन्,‘तर, त्यो कार्यान्वयनमा त्यस्तो देखिंदैन, त्यसैले गा¥हो भएको हो ।’ उनले कर लिने संग करको बुझाइ स्पष्ट पारेर नै करको ब्यबस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
बैजनाथ गाउपालिकाले दुई जना विज्ञलाई जनताको जीवनस्तरको पहिचान गरी करको दायरा तोक्न अध्ययनको जिम्मा लगाएको छ । ‘जनताको सहमतिमा करको दर र दायरा बनाउन खोजिएको छ,’ उपप्रमुख बिश्वकर्माले भनिन् ।
पत्रकार महासंघका शाखा अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारुले सहजिकरण गरेको अन्तक्र्रियामा एक्सनएडका अधिकृत टेकराज भट्टले कर शक्ति र न्यायपूर्ण पुनर्वितरण बारे स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई प्रकाश पारेका थिए । ‘कर संकलनमा त्यतिबेला सहजता हुन्छ जतिबेला पुनर्वितरणमा सुविधा र समानताको आधार खोजिन्छ,’ भट्टले भने ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका कर अधिकृत नविन श्रेष्ठले कार्यक्रममा करको संकलन र वितरणमा गरिएका नयाँ व्यवस्था लगायतबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले एक्सन एडसँगको साझेदारीमा कर शक्ति बारे नियमित सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको शाखा सचिव तिलक गाउँलेले जानकारी दिए ।
