चादनी आचार्य
महिलालाई दोस्रो दर्जामा गन्ने हाम्रो समाजमा पछिल्लो पटक केहि महिला माथिल्लो तहमा पुगे पछि भने धेरै महिलामा आत्मविश्वास बढ्न थालेको छ । अर्को तर्फ सधै महिलालाई कमजोर मान्नेहरु पनि महिलापनि सक्षम छन् भन्ने कुरामा विश्वास लिएकापनि छन् । सधै चुलो चैकोमै सिमित हुने महिलाहरु अहिले देशको सम्मानित र निर्णाक तहमा पुग्न सफल भएका छन् र धेरै महिला अर्थपुर्ण सहभागिताको खोजिमा पनि छन् ।
जनसंख्याको हिसावले पनि आधा आकाश ढाकेका महिलाहरुको अधिकारलाई वलियो रुपमा स्थापितगर्न भने २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाले देखाएको साहस संगै नेपालको संविधानमै ब्यवस्था गरिएको छ । संविधानतह नै महिलालाई हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता वनाउनुपर्ने उल्लेख भए अनुरुप अहिले भएको स्थानिय तह चुनावमापनि महिलाकालागि भनेर विशेष ब्यवस्था गरिएकोे छ ।
जेष्ठ ३१ गते हुने भनिएको दोस्रो चरणको स्थानिय तहको चुनाव फेरी असार ९ गतेलाई सरको छ । ४ प्रदेशका ४३ जिल्लाका ४ सय ६१ स्थानिय तहको चुनाव अव असार ९ गते हुने सहमति भएको छ । असार ९ गते हुने चुुुनाववाट २३ हजार ३ सय ८३ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।
हरेक पक्षवाट पछाडी परेको प्रदेश नं. ७ को चुनावकालागि पनि यहाका सकृय राजनितिक दलहरु चुनावी मैदानमा रस्साकस्सी रुपमा लागिपरेका छन् भने जनताहरु मतदान गर्न पनि आतुर छन् । तर भर्खर पुनः चुनाव असार ९ गते सरे पछि भने केहि निरास पनि भएका छन् । असार महिना खेतिलगाने महिना भएकालेपनि धेरै चुनावलाई भन्दापनि वर्षभरि खाने धानखेति उब्जाउतिर लाग्ने भएकालेपनि कतिपय किसान मतदानलाई महत्व नदिनपनि सक्छन् ।
यसपटक संविधानमा महिलालाई स्थानिय तहमा ४० प्रतिसत सहभागिताकालागि सुनिश्चित गरेको कुरा निक्कै सकरात्मक रहेता पनि कुन पदमा कति सुनिश्चीत हुने भन्ने कुरा अन्यौलनै छ । ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने भएपछि यहाँका चुनावमा भागलिने राजनितिक दलवाट पनि जसो तसो गरि महिला सहभागिता त गराएका छन। तर प्रमुख पदको उम्मेदवारीमा महिला सहभागिता न्युन रहेको छ । यस पटक स्थानीय तह निकै शक्तिशालि संरचना मानिएको छ किनकि आफ्नो कानुन गाउ र नगर सभाले बनाउने छ । यो संरचना संसद जस्तै
हो । गाउँ र नगर कार्यपालिका कार्यकारणी हुन, जसको अधिकार सरकार र मन्त्रीपरिषदको जस्तै हुन्छ ।
४० प्रतिशत महिला सहभागिता सदस्य पदमा मात्रै भएकाले गाउ र नगरसभा का साथै जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता नहुने देखिन्छ । विभिन्न राजनितिक दलवाट उम्मेदवारी दिए अनुसार निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार नगर प्रमुख र गाउपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने पुरुषको संख्या १ हजार ७२३ अर्थात ९१.६५ प्रतिसत रहेको छ भने महिलाको संख्या १५७ अर्थात ८.३५ प्रतिशत रहेको छ । नगरउपप्रमुख र उाउपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पुरुषको संख्या जम्मा २५७ अर्थात १८.५७ प्रतिशत र महिलाको संख्या १ हजार १२७ अर्थात ८१.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
यो तथ्यांकवाट के देखिन्छ भने महिलालाई प्रमुख पदमा असक्षमता देखाईएको छ । उप मा मात्र महिलाको संख्या वढि देखिनुले प्रमुख पदमा महिलाहरु आउन नचाहेर हो या महिलालाई असक्ष वनाइएको हो ? २१ सताब्दीमा आई पुग्दा नेपालमा पनि धेरै महिलाईहरुमा चेतना आएको छ । संविधानमा भएको ब्यवस्था र महिलापनि केहिकुरामा कमि छैनौ भन्ने कुरामा धेरै महिलाहरु सचेत भएका छन् ।
स्थानीय तहमा आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउने अधिकार छ । कानुन वनाउदा निर्णय प्रकृया देखि सवैमा महिलाको सहभागिता, महिला माथि हुने हिंसा सम्वोधन, परियोजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्मका स्थानिय तहले पाएका अधिकारको प्रयोगकै क्रमसम्म महिलाहरुको निर्णायक तहमा सहभागिताले फरक पार्छ । त्यसै गरि वजेट र स्रोतहरुको प्रयोग कसरी गर्ने , महिला अनुकुलका कार्यक्रमहरुमा वजेट बनाउने लगायतका थुप्रै निर्णायक भूमिकामा नेतृत्वको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । यी सवै कायमा महिलाको सहभागितामात्र नभएर उनीहरुको आवाज सुनिनु अवश्यक छ ।
वास्तविकता हेर्दा महिला नै समूदायको काम गर्न अनुभवि र सक्षम देखिन्छन् । स्थानिय स्तरमा हेर्नेहो भने पुरुष नेताहरु आर्थिक चलखेलहुने ठाउ खासगरि जग्गा, ठेक्कापट्टा, कता बढि आफुलाई फाईदा हुन्छ त्यस्ताकार्यमा संलग्न भएको देखिन्छ । महिला भने समूदायमा आधारित आमासमूह, वन, सहकारी, कृषी , घरेलु उद्योग तथा निर्यात जन्य सामाग्री उत्पादनमा संलग्न भएको देखिन्छ । समुदायको लाभ हुने ठाउमा महिलाहरु वढी संलग्न रहेको पाइन्छ । पछिल्लो चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व बढेको भनेर मख्ख भएपनि हामीले विगत विर्सन हुदैन । हिजो महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक चुनाव प्रणालीका कारण बढेको थियो।
अहिले स्थानिय तहमा भोट गनतीको आधारमा अर्थात प्रत्यक्ष प्रणालीवाट चुनाव जित्नुपर्ने अवस्था छ । यो नै अहिले महिलाका लागि ठुलो चुनौती हो । निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई पुरुषसंग भिड्नैपर्ने वातावरण वनाएको छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा अगाडी वढिसकेका पूरुष नेतृत्वसंग महिलालाई दाँज्नुभन्दा सक्षमताको अर्थ पहिल्याई नेतृत्व चयन गर्नु वेश हुनेछ ।
सदियौ देखि स्थापित पितृसतात्मक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि महिलाहरुले आफुलाई सक्षम वनाउनु जरुरी छ । कोटापुरा गर्नकालागि कुनै दलले आफुलाई प्रयोग गरेको छ की वास्तवमा आफुले समाज र यो देशकालागि केहि गर्ने उद्देश्यराखि उम्मेदवारी दिएको हो यतिखेर वझ्नुपर्ने वेला भएको छ । हिजो तपाईले यो समाजमा गरेको सकरात्मक कार्यको मुल्यांकनको घडी यतिखेर आएको छ ।
साच्चैनै जनताले सहि मुल्यांकन गरे भने महिला नेतृत्व सफल र फलदायी हुनेछ यतिखेर महिला उम्मेदवारहरु कडा परीक्षाको घडिमा उर्तिण हुनुपर्ने छ ।
अहिले समाजमा स्थापित पितृसतात्मक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन नभएसमम समानतामा विश्वास गर्ने भनी जस्तोसुकै नारा लगाएझै देखिएपनि समाजताको जरो बसाल्ने नेतृत्व प्राप्त हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो पहिलो निर्वानले त्यस्ता मूल्यमान्यतामा परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरिेको छ । त्यसैले यो ऐतिहासिक घडिमा निर्वाचनपछि सत्त र नेतृत्वमा पुग्ने ब्यक्तिले प्राप्त शक्तिलाई सामाजिक रुपान्तरकालािग कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा सुरुदेखि सचेत हुनु जरुरी छ ।
यसको सुरुवात पहिलेदेखि नै शक्ति र सत्तामा आफ्नो बर्चस्व जमाएका समुह,लिंग र वर्गवाट हुनसक्दैन । यो कार्यको अगुवाई सदियौदेखि सीमान्तकृत गरिएका सामाजिक समूह र महिलाले नै गर्नुपर्छ ।
