नेपालगन्जन्यूज । यसपटकको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट बजेट स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको छ ।
प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभैसकेकोले जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक मानी गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोड अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोड र अधिकतम ४३ करोड, उपमहानपाले ५० करोड देखि ६२ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोड देखि १ अर्व २४ करोड सम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यसैगरी शशर्त अनुदानको रुपमा गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख, उपमहानपाले १४ करोड ८० लाख देखि ३१ करोड र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख देखि ७८ करोड ३९ लाख सम्म पाउने छन् ।
बाँके जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरपालिका नेपालगन्जका लागी वित्तीय समानीकरण ४६ करोड ७ लाख ६२ हजार र शशर्त अनुदान २२ करोड १८ लाख २१ हजार गरी ६८ करोड २५ लाख ८३ हजारकाे बजेट रकम विनीयाेजन गरिएकाे छ ।
अार्थिक बर्ष २०७३ ७४ बजेट अनुसार, काेहलपुरको वित्तीय समानीकरण ३२ करोड २० लाख ६ हजार र शशर्त अनुदान १० करोड ८ लाख ७५ हजार गरी ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार बजेट रहेको छ ।
६ गाउँपालिका मध्ये राप्ती सोनारीको सबैभन्दा बढि ५४ करोड ३४ लाख ५४ हजार रहेको छ । राप्ती सोनारीको वित्तीय समानीकरण ३९ करोड ६४ लाख ६४ हजार र शशर्त अनुदान १४ करोड ६९ लाख ९० हजार रहेको छ ।
यसैगरी खजुराको वित्तीय समानीकरण २४ करोड ३५ लाख १५ हजार र शशर्त अनुदान १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार गरी ३९ करोड ८९ लाख ९७ हजार बजेट रहेको छ ।
बैजनाथको बजेट २५ करोड ९८ लाख ४३ हजार वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदानमा १० करोड ६८ लाख ८५ हजार गरी जम्मा ३६ करोड ६७ लाख २८ हजार रहेको छ ।
नरैनापुरको जम्मा बजेट ३० करोड ९० लाख १३ हजार रहेको छ । वित्तीय समानीकरणमा २३ करोड ३७ लाख ५९ लाख र शशर्त अनुदान ७ करोड ५२ लाख ५४ हजार रहेको छ ।
यसैगरी डुडुवाको २१ करोड २४ लाख ९७ हजार वित्तीय समानीकरण र ७ करोड ३१ लाख ८३ हजार शशर्त अनुदान गरी २८ करोड ५६ लाख ८० हजार बजेट रहेको छ ।
सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकाको २६ करोड ८७ लाख ३७ हजार रहेको छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण १९ करोड ८० लाख ४८ हजार र शशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
बजेटले स्थानीय तहको अधिकार सूचि भित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिका भित्र ५० लाख सम्म, नगरपालिका भित्रको १ करोड र उपमहानपा तथा महानपा भित्रको २ करोडसम्मको आयोजनाहरु साउन मसान्त भित्रमा रकम सहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
