सधै सदरमुकामा बसेर सेवा प्रभाह गर्ने सरकारी निकाय सोमवार बाँकेको बिकट गाउँ बालापुर पुगी सरकारी काम कारवाही बारे जनतासंग सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई बन्यो सर्वसाधाणको पीर मर्का पोख्ने उपयुक्त मञ्च । विद्यालय बाहेक अरु सरकारी कार्यालय नभएको गाउँका सर्वसाधारणले अदालतका न्यायाधीश सरकारी वकिल लगायत प्रहरी, प्रशासन लगायतका सरोकारवाला निकाय समक्ष र आफना गुनासा र पीडाहरु राख्न पाउँदा दंग परेका थिए । यसको अवसर जुटाई दिएको थियो इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके तथा बाँके जिल्ला अदालतले ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश तेज नारायण पौडेल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रबिलाल पन्थ, प्रहरी उपरिक्षक टेक प्रसाद राई, जिल्ला न्यायाधीशवक्ता टेक बहादुर थापा, अधिवक्ता वसन्त गौतम, जिल्ला लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण संजाल बाँकेकी अध्यक्ष रचना श्रेष्ठ लगायतले सरकारी सेवा प्रवाह र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच आ आफ्ना कार्यालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यालयको काम कारवाही बारे केही गुनासो भए सिघै सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले कान सुनेर होइन नियम र कानून अनुसार काम गरिने बताएका थिए ।
स्थानीय ८९ बर्षिय जेष्ठ नागरिक नैनसिंह खड्काको अध्यक्षता र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लले संचालन नागरिक सुनुवाईका क्रममा स्थानीय बासीले सेवा लिंदा व्यहोर्नु परेका समस्याका बारेमा बताएका थिए ।
लिल बहादुर खत्री, पवन घर्ति, लोक बहादुर बिष्ट,निम बहादुर खनाल, रमशे खनाल, मोहन बिक, भेपेन्द्र खड्का, कमान सिंह खनाल, खुम बहादुर बस्नेत, गौरी खत्री, आइती खत्री, लगायतले बाँके राष्ट्रिय निंकुञ्जका जंगली जनावरले पारेको असर, सुरक्षा चुनौती, स्वास्थ्य कार्यालयको अभाव, माध्यामिक विद्यालय नहुदा शिक्षा बिद्यार्थीले भोग्नु परेको समस्या, सडक, कानूनी अज्ञानता लगायतका बिषयहरुको उठान गरेका थिए ।
सदरमुकाम देखि नजिकै भएर पनि हाल साबिक महादेवपुरीको बालापुर गाउँ जंगलको बिचमा पर्दछ । यो गाउँ बाँके राष्ट्रिय निंकुञ्जसंग जोडिएकाले जंगली जवावरले बाली नाली र घरवालुवा गाई बाख्रा लगायतको नोक्सानी पुर्याउने मुख्य समस्या भएको भन्दै गाउँमा माबि सम्मको बिद्यालय नहुँदा यहाँका विद्यार्थीले जंगलको बाटो जंगली जनावरको जोखिम मोलेर अन्यन्त्र पढ्न जान बाध्य भएको, सरकारी सेवा सुविधा पाउनमा समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए ।
विकट गाउँ भएर पनि यहाँका महिला समुहले बिभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणमा रोक लगायतका कारण महिला हिंशाका घटनामा न्यूनिकरण भएको कुरालाई सरकारी निकायका पदाधिकारीले उच्च प्रशंसा गर्दै यस कार्यमा आफुहरुको पूर्ण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
