सरकारको २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले २२ स्थानीय तह थप, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा र बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार निर्वाचनको मिति तोकिइसकेपछि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार संख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
