आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान गएको टिकापुर घटनाका उन्मुक्ति दिन नहुने राष्ट्रिय मानवअधिकार मावअधिकार आयोगले धारणा राखेको छ ।
२०७२ सालमा भएको टिकापुर घटनाका दोषीहरुलाई सरकारले राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै घटनाको छानविन गरी दोषीहरु कारवाही गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको
छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेले टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयको आलोचना गरेको छ । एमालेले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएका छन् ।
एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कत्र्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरूको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको उल्लेख छ ।
‘नेकपा (एमाले) उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
