लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा विगत लामो समयदेखि सुरु गरिएका ३६८ खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। करिब दुई दशकअघि सुरु गरिएका केही योजनासमेत अझै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयवासी स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन्। पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु र सङ्घ तथा प्रदेशबीच समन्वयको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ।
२०७४ सालपछि सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका यी आयोजनालाई पूर्णता दिने विषयमा दुवै तहको प्राथमिकता कमजोर देखिएको छ।
पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको छ। माथिल्लो क्षेत्रका पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा पुराना योजनालाई लिफ्ट प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४, भैरवस्थानका वडाध्यक्ष सोमबहादुर कार्कीका अनुसार पुराना योजनाका संरचनासमेत क्रमशः जीर्ण बन्दै गएका छन्।
उहाँका अनुसार १५–२० वर्षअघि तयार पारिएका लागत अनुमानका आधारमा सुरु गरिएका योजनाका संरचना अहिले बिग्रिन थालेका छन्। योजनालाई पूर्णता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइए पनि अपेक्षित बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलका अनुसार प्रदेशभरका यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा यी योजनाका लागि कुनै बजेट विनियोजन नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सङ्घीय ससर्त अनुदानमार्फत आउनुपर्ने बजेट नआउँदा अधिकांश काम ठप्प रहेको छ। न्यून बजेट विनियोजनका कारण योजनाहरू कहिले सम्पन्न हुने भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिन भएको महाशाखाले जनाएको छ। कतिपय योजनामा सामान्य मर्मतसमेत रोकिएको अवस्था छ।
यसैबीच, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थानमा २०६४/६५ सालमा सुरु गरिएको अनिलधार लिफ्ट खानेपानी आयोजना अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। करिब एक हजार घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो योजना १९ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ, जसमा हालसम्म करिब २६ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तुलबहादुर अधिकारीका अनुसार शाखा लाइन विस्तार, सर्भिस ट्याङ्की निर्माण, विद्युतीकरण तथा वितरण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छन्। आवश्यक विद्युत् सामग्री ल्याइए पनि ट्रान्सफर्मरदेखि पोल जडानसम्मका काम पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर सञ्जीव अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएकाले योजनामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। न्यून बजेटका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयन गति निकै सुस्त रहेको उहाँको भनाइ छ।
दीर्घ समयदेखि अधुरा रहेका यी योजनाले स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ। स्वच्छ खानेपानीको अभावले स्वास्थ्य समस्या, समयको नोक्सानी र आर्थिक भार बढ्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ।
