विकास निर्माणका आयोजनाहरू अदालतमा परेका मुद्दाका कारण समयमा पूरा हुन नसक्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार बढिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत सुधारको पहल अघि बढाएको छ।
यसैक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत २५ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।
पूर्वाधार तथा विकास आयोजनामा देखिने कानुनी अवरोधहरूको द्रुत समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका सुझाव तयार पार्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको थियो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको सहभागिता रहेको थियो। उहाँले कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै सुझावहरू आदानप्रदान गर्नुभयो। मुद्दा–मामिलाका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएको र राज्यको ठूलो स्रोत व्यर्थ भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री गौतमले कानुनी जटिलताहरूको शीघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो।
१५ दिनको कार्यादेश पाएको कार्यदलले विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिन तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउने गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कामलाई सहज र अवरोधमुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
