बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रान वन कब्जा गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएपनि जिल्ला वन कार्यालयले सुरक्षा प्राप्त नभएकोले कारवाही गर्न नसकिएको बताएको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले सुरक्षा सम्बन्धी समन्वय हुन नसकेका कारण कारवाही गर्न नसकिएको बताएको छ । राप्तीपारि दुबै गाउँपालिका क्षेत्रमा अवैध रुपमा वन कब्जा गरी टहरा निर्माण हुँदा अहिले ५ हजार बढि घर टहरा वन भित्रै निर्माण भएका छन् ।
पछिल्लो ६ महिना देखि कब्जा हटाउने सुरसार गरिरहेको वन कार्यालयले आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था प्राप्त गर्न नसकेपछि एक्लै कारवाही थालेको थियो । नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं.६ गंगापुर स्थित गरिएको कारवाहीमा असुरक्षा भएपछि टोली फर्किएको थियो । त्यसपछि कागजी औपचारिकता पूरा गर्दै आएको जिल्ला वन कार्यालयले सुरक्षा माँग गरेको कुनै अभिलेख फेला परेन । ‘हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग निरन्तर सम्पर्कमा छौं’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख पुष्पराज वर्तौलाले भने, ‘दुई वटा निर्वाचन पछि कारवाही थाल्ने जानकारी आएपछि अहिले औपचारिक रुपमा बैठक हुन सकेको छैन ।’
‘वस्ती र अतिक्रमण हटाउन हामी २४सै घण्टा तयार छौं’, वन प्रमुख वर्तौलाले भने, ‘हामीलाई बाहिरी सुरक्षाका लागि मात्र प्रशासनको समन्वय आवश्यक परेको छ । सशस्त्र वन रक्षकहरु पर्याप्त अवस्थामा नभएका कारण हामी आफै कारवाही चलाउन सक्ने क्षमतामा छैनौं’, उनले भने, ‘२२ जना वन रक्षक मात्रै छन् ।’ हुलाकी राजमार्गको दुबै तर्फ वन क्षेत्र कब्जा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । चुनावी बेलामा उम्मेदवारले वन क्षेत्र हट्न नदिने सम्मका अश्वासन दिएपछि प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनको बेला कब्जा गर्नेको संख्या दोब्बर भएको अधिकारीहरुको दावी छ ।
जिल्ला वन कार्यालयले पटक पटक कागजी कारवाही चलाउँदै आएको छ । स्थानीय स्तरमा कब्जा क्षेत्र खाली गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना हुँदै अहिले ७ दिने सूचना सम्म कारवाही प्रक्रिया चलेपनि एउटा टहरा सम्म हटाउन नसकेको हो । तीन वर्ष अघि सो क्षेत्रबाट हटाइएका करिब २२ सय घर टहरा पुनः निर्माण भएको वन श्रोतले जनाएको छ । ‘कब्जा हटाएपछि आवश्यक तारबार र बृक्षारोपण हुन सकेको थिएन’, श्रोतले भन्यो, ‘विस्तारै पूरै क्षेत्रका बासिन्दाले कब्जा गर्न थालेका हुन् ।’
जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले बुधवार देखि पुनः ७ दिने सूचना जारी गरी वन क्षेत्र खाली गर्न अहवान गरेको छ । ‘हामीले कानून बमोजिम हुने प्रक्रियाहरु पूरा गर्दैछौं’, वन प्रमुख वर्तौलाले भने, ‘खाली हुने स्थितिका लागि जिल्ला अधिकारी सहितको सर्वदलीय बैठक आवश्यक छ ।’ ‘बैठक पछि प्रक्रिया थाल्ने समय निश्चित हुन्छ’, वर्तौलाले भने, ‘अहिले जिल्ला अधिकारी बाहिर रहेकोले बैठकको समय यकिन हुन नसकेको हो ।’ यद्यपि वन कार्यालय आन्तरिक रुपले तयार रहेको बताउँदै विहिवार कर्मचारीहरुको बैठक पनि कब्जा क्षेत्र हटाउने विषयमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसी जिल्ला बाहिर रहेकोले आइतवार पछि मात्रै वन सम्बन्धी विषयमा यकिन गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । ‘जिल्ला प्रशासनले माँग गरेको समयमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं’, बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी टेक बहादुर तामांगले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयले प्रशासन मार्फत सुरक्षा माँग गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ ‘जंगलबाट वस्ती हटाउन वडा र गाउँपालिका प्रमुखको भूमिका पनि आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘कारवाहीका बेला सुरक्षा दिन हामी तत्पर नै छौं ।’
